कांदा निर्यातबंदी उठविल्याचे स्वागत, पण ती कायमस्वरुपी असावीः अनिल घनवट
केंद्र शासनाने कांद्यावरील किमान निर्यात मुल्य हटवुन अघोषित निर्यातबंदी उठविली आहे. शासनाचा हा निर्णय कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा हिताचा आहे. निर्यात खुली होताच कांद्याचे गडगडणारे दर ३००/- ते ५००/- रुपये क्विंटलने वधारले आहेत. शासनाने हा निर्णय कायमस्वरुपी अमलात आणणे गरजेचे आहे. या आगोदर शासनाने अचानक निर्यातबंदी लावुन किंवा निर्यातमुल्य वाढवुन अंतरराष्ट्रिय कांदा व्यापारात हस्तक्षेप केला आहे. त्यामुळे भारताने आंतर्राष्ट्रीय बाजारात पत गमावली आहे. ती पुन्हा कमविण्यासाठी कांदा व्यापारातील सरकारी हस्तक्षेप कायमस्वरुपी थाबंला पाहिजे. ग्राहक हितसाठी व शहरी मतदानावर डोळा ठेवुन शेतीमाल स्वस्त ठेवण्याचा सर्वच सरकारांचा प्रयत्न असतो. पण त्यात शेतकर्यांचे मोठे नुकसान होते. कांद्याला किमान २०/- रुपये प्रती किलो विकला तरच शेतकर्यांना परवडते.
शासनाने पुन्हा निर्यातबंदी लागू केल्यास किंवा किमान निर्यातमुल्य लादण्याचा प्रयत्न केल्या त्याच दिवाशी सर्व राज्यभर चक्काजाम केला पाहिजे. तरच सरकार पुन्हा हे हत्यार उचलण्याचे धाडस करणार नाही. ज्या शहरी जनतेने पद्मावत हा सिनेमा पाहण्यासाठी १५ दिवसात ३५० कोटी रुपये खर्च केले त्यांनी २५-३० रुपये किलो कांदे खाण्याची सवय केली पाहिजे.
