जि.प.चे धनादेश वटलेले नसल्याने ठेकेदारांना पुन्हा दंडवसुलीचे संकट
नाशिक - जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे जिल्हा परिषदेने दिलेले धनादेश वटलेले नसल्याने अडचणीत आलेल्या ठेकेदारांना पुन्हा दंडवसुलीचे संकट कोसळले आहे. धनादेश वटले नसल्याने कामांना उशीर होत असून अनक कामे प्रलंबित आहे. या प्रलंबित कामांवर प्रशासनाकडून आता दंड वसुली सुरू झाली आहे. त्यामुळे या कामांना विनादंड मुदत वाढ मिळण्याची मागणी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघनेने मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे केली आहे.
जिल्ह्यातील विकासकामे करणारे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजूर सहकारी संस्था तसेच नोंदणीकृत ठेकेदार यांनी सन 2016-17 या आर्थिक वर्षात केलेल्या कामाच्या देयकांचे धनादेश (जानेवारी 2016 ते 31 मार्च 2017 चे धनादेश) वटलेले नाही. सदर धनादेश जिल्हा बँकेचे होते अन बॅक अडचणीत सापडल्याने हे धनादेश वठले गेले नव्हते. धनादेश वठले गेले नसल्याने कामे वेळात सुरू होऊ शकली नाहीत. तसेच सुरू झालेली कामे निधीअभावी प्रलंबित आहे. यातच शासनाने गौण खनिजावर निर्बंध घातलेले आहेत. त्यामुळे कामांसाठी वाळू, दगड उपलब्ध होऊ शकते नाही. त्यामुळे अनेक कामे प्रलंबित आहेत. या प्रलंबित कामांवर जि.प. प्रशासनाने दंड आकारणी सुरू केली आहे. वेळात क ामे पूर्ण न केलेल्या अर्धा डझन ठेकेदारांना दंडाच्या नोटीसा पाठविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ठेकेदार संकटात सापडले आहेत. त्यासाठी ठेकेदार संघटनांनी या कामांना विनादंड मुदत वाढ देण्याची मागणी ठेकेदार संघर्ष समितीचे विनायक माळेकर, अजित सकाळे, आर. टी. शिंदे, चंद्रशेखर डांगे यांनी केली आहे.
जिल्ह्यातील विकासकामे करणारे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजूर सहकारी संस्था तसेच नोंदणीकृत ठेकेदार यांनी सन 2016-17 या आर्थिक वर्षात केलेल्या कामाच्या देयकांचे धनादेश (जानेवारी 2016 ते 31 मार्च 2017 चे धनादेश) वटलेले नाही. सदर धनादेश जिल्हा बँकेचे होते अन बॅक अडचणीत सापडल्याने हे धनादेश वठले गेले नव्हते. धनादेश वठले गेले नसल्याने कामे वेळात सुरू होऊ शकली नाहीत. तसेच सुरू झालेली कामे निधीअभावी प्रलंबित आहे. यातच शासनाने गौण खनिजावर निर्बंध घातलेले आहेत. त्यामुळे कामांसाठी वाळू, दगड उपलब्ध होऊ शकते नाही. त्यामुळे अनेक कामे प्रलंबित आहेत. या प्रलंबित कामांवर जि.प. प्रशासनाने दंड आकारणी सुरू केली आहे. वेळात क ामे पूर्ण न केलेल्या अर्धा डझन ठेकेदारांना दंडाच्या नोटीसा पाठविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ठेकेदार संकटात सापडले आहेत. त्यासाठी ठेकेदार संघटनांनी या कामांना विनादंड मुदत वाढ देण्याची मागणी ठेकेदार संघर्ष समितीचे विनायक माळेकर, अजित सकाळे, आर. टी. शिंदे, चंद्रशेखर डांगे यांनी केली आहे.
