अग्रलेख - रोजगारनिर्मिती करण्यात सरकारला अपयश

विकासाची खरी स्थिती देशात काय आहे याचा जर लेखाजोखा आपण पहावयास गेलो तर परिस्थिती अत्यंत भयावह आहे. विकासाची व्याख्या करतांना केवळ भांडवलदारांकडची संपत्ती अधिक प्रमाणात वाढली त्याला विकास म्हणायचा की सर्वसामान्य माणसाला आरोग्य, शुध्दपाणी, सकस आहार आणि याहीपेक्षा सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे रोजगार मिळाला याला विकास म्हणायचे हे आता गंभीरतेने ठरवावे लागेल. कारण गेल्या वर्षभराची आकडेवारी जरी आपण पाहिली तरी साधारणत: अर्धा कोटी लोकांना रोजगारापासुन वंचित व्हावे लागले आहे. म्हणजे एकाबाजूला देशाचा विकास होत असल्याचे भासवायचे आणि प्रत्यक्षात रोजगार वाढ न होता उलट आहे त्याच नोकर्‍यांची कपात करुन तरुणांना बेरोजगार के ले जात आहे. तरीही देशाच्या आर्थिक विकासात भर पडल्याचे ढोल बडवून सांगितले जात आहे. याचा अर्थ होणारा विकास हा भांडवलदारांचा आणि उच्च जातीयांचाच होत आहे. आपल्या देशात उत्पादन क्षेत्राकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले आहे. ज्यांना आपण उद्योगपती म्हणतो ते उत्पादन करीत नसुन केवळ सेवाउद्योगाच्या मार्फत नफा कमविण्याचा हेतू ठेवत आहेत. आतापर्यंत टाटा, अंबानी सारख्या उद्योजकांना आपण उद्योगपती म्हणून ओळखतो. परंतु या उद्योजकांचे आता मॉल मधील बाजारांमध्ये भाजीपाल्याची दुकाने सुरु झाली आहेत. इंटरनेट, मोबाईल कार्ड आदि क्षेत्रांमध्ये सर्वच उद्योजक येत असल्यामुळे उत्पादन दुर्लक्षीत होवून रोजगारवाढ जवळपास संपुष्टात आली आहे. दरवर्षी रोजगार मागणार्‍यांची संख्या अडीच टक्क्यांनी वाढत आहे. परंतु प्रत्यक्षात केवळ दीड टक्क्यापेक्षाही कमी लोकांना रोजगार मिळत आहे. याचा अर्थ देशात दरवर्षी एक कोटी तीस लाख युवक नोकर्‍या मागण्यासाठी बाहेर पडत असुन यातील केवळ चाळी ते पन्नास लाख युवकांनाच सेवा क्षेत्रात तेही अल्पवेतनावर नोकर्‍या मिळू शकतात. एकंदरीत देशाच्या जीडीपीमध्ये एकूण मनुष्यबळ म्हणून 67.3 टक्के लोक आपले योगदान देतात मात्र प्रत्यक्षात केलेल्या पाहणीत केवळ 27 टक्के जणांनाच रोजगार देवून कार्यभार उरकला जात आहे. सध्यातर कॉर्पोरेट क्षेत्राने प्रचंड धुमाकू़ळ माजवला असून सरकारच्या जवळच्या उद्योजकांनी आपले उखळ पांढरे करण्यासाठी निवडणूकांमध्ये निधी उभा करुन देण्यापासुन तर सरकारपेक्षा पक्षांना आर्थिक मदत मोठ्या प्रमाणात केली जात आहे. यात सत्ताधारी पक्ष सर्वात पुढे आहे. निवडणूका जिंकल्या की निधी उभारुन देणारे हेच उद्योजक त्याच्या वसुलीसाठी सरकारचा वाट्टेल तसा उपयोग करतात. एकंदरीत सरकार आणि उद्योजक यांच्या साटेलोटेमधुन देशातील युवकांचा रोजगार हिरावला जात असुन तरीही देश विकास करीत असल्याच्या टिमक्या वाजविल्या जात आहेत. उद्योग क्षेत्राने चालविलेली ही बेईमानी राजकारण्यांनाही लाजविणारी आहे. थोडक्यात सांगावयाचे झाल्यास भारतात फारपूर्वीपासुन खाजगी उद्योजक भ्रष्टाचाराच्या नावाने ओरड करीत होते. त्यामुळे उद्योगांमधील सरकारचा हस्तक्षेप कमी करावा यासाठी त्यांनी सातत्याने दबावाची बाजू लावून धरली. आता उद्योगांना मुक्त क्षेत्र मिळाल्यामुळे त्यांनी आपल्या गुणवत्तेवर विकास करण्याऐवजी सरकारशी साटेलोटे करुन स्वत:च्या तुंबड्या भरताहेत. भारताने आपल्या युवक शक्तीवर जगाचे लक्ष वेधले आहे. पण या युवकांच्या हाताला रोजगार मिळवून देण्यात अपयशी ठरणारा भारत कोणत्या अर्थाने जगाच्या समोर आपण या युवकांच्या आधारे आर्थिक विकास आणि अर्थिक परिवर्तन घडविणार याची ग्वाही देणार? म्हणजे सध्या जे काही चालले आहे ते बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी आहे.