उज्वलमच्या कारभाराला राजकीय संरक्षण,पोलीस हतबल की हातचे बाहूले?
नाशिक/ कुमार कडलग :- शासन प्रशासनाच्या नाकर्तेपणाला राजकारणातील खाबुगीरीची जोड मिळाली की समाजाच्या टाळूवरचे लोणी खाणारी भुतावळ क्रियाशील होते.त्यातूनच केबीसी,मैञेय सारख्या फसवणूकीच्या मालिका तयार होतात.या मालिकेत उज्वलम अग्रो मल्टीस्टेट कोऑपरेटीव्ह सोसायटीची भर पडली असून शासन प्रशासन आणि राजकारणातील सुज्ञ म्हणविणारी मंडळी फसवणूकीचा सारा प्रपंच माहित असूनही अज्ञानपणाचे ढोंग करीत असल्याचा संतापजनक प्रकार पहायला मिळतो आहे.या फसवणूकीला प्रतिबंध घालण्याऐवजी जाणते अजाणतेपणी खतपाणी घालून फसवणूकीला विरोध करणार्या मंडळींचा आवाज बंद करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
कायदा सुव्यवस्था शासन ,प्रशासन ,राजकारण, समाजकारण या चार घटकांच्या समन्वयावर अवलंबून असते.यापैकी एखादा घटक किंबहूना सारेच आपल्या जबाबदारीपासून थोडे बाजूला गेले तर कायदा सुव्यवस्था उन्मळून पडण्यास वेळ लागत नाही.कायदा सुव्यवस्था राखणे केवळ पोलीसांची जबाबदारी नाही .पोलीस नियंञक आहेत.आणि समाजात वर वर शांतता नांदत असली म्हणजे कायदा सुव्यवस्था अबाधित आहे हा देखील गैरसमज म्हणावा लागेल.वर वर दिसणार्या शांततेच्या पोटात सुरू असलेली खलबते रोखण्यात दाखविलेली उदासीनता भविष्यातील कायदा सुव्यवस्थेचा कोथळा फाडण्यास कारणीभूत ठरू शकतो.हा धोका लक्षात घेऊन अशा कुटील खलबती मंडळींना वेळीच वेसण घालण्याचे धाडस शासन प्रशासन ,राजकारणी समाजकारण्यांनी दाखवायला हवी.
तथापी विद्यमान परिस्थितीत ही मंडळी आपले कर्तव्य विसरून उलट्या दिशेने प्रवास करू लागल्याने खलबती प्रवृत्तींचा उन्माद वाढला आहे.केबीसी,मैञेय सारख्या फसवणूकीच्या प्रकरणात याच मंडळींनी अल्पकालीन लोभाच्या अपेक्षेने समाजद्रोह केल्याने समाजाची मानसिक आणि आर्थिक हानी मोठ्या प्रमाणावर झाली.
सध्या चर्चेत असलेले उज्वलम अग्रो मल्टीस्टेट कोऑपरेटीव्ह सोसायटीचा कारभार याच पध्दतीने दुर्लक्षित केला जात असल्याने नजिकच्या भविष्यात नाशिककरांच्या वाट्याला आणखी एक मोठी बदनामी येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
अशा धंद्यात जम बसलेली मंडळी मुळात चालाख असतात.लोकांना फसविण्यासाठी निवडलेले क्षेञ ,व्यवसाय हा सहजासहजी कुणाच्या नजरेत येणार नाही,आणि आला तर त्यांनी मांडलेले आर्थिक समीकरण सोडवण्याची तसदी कुणी घेणार नाही.याची तजवीज धंद्याचा आराखडा तयार करतानाच केलेली असते.त्याही पुढे जाऊन स्थानिक प्रशासनाचा अंकूश असणार नाही याबाबत ते अधिक सजगता दाखवितांना दिसतात.एव्हढी दक्षता घेऊनही एखादा जास्तच खोलात जात असेल तर त्याचा बंदोबस्त करण्याची व्यवस्था आधीच तयार असते.स्थानिक पोलीस अशा बंदोबस्तावर प्रामाणिकपणे रूजू असतात.नेमक्या याच परिस्थितीचा फायदा ही मंडळी उचलते आणि आपला गोरखधंदा नफ्यात आणते.
कायदा सुव्यवस्था शासन ,प्रशासन ,राजकारण, समाजकारण या चार घटकांच्या समन्वयावर अवलंबून असते.यापैकी एखादा घटक किंबहूना सारेच आपल्या जबाबदारीपासून थोडे बाजूला गेले तर कायदा सुव्यवस्था उन्मळून पडण्यास वेळ लागत नाही.कायदा सुव्यवस्था राखणे केवळ पोलीसांची जबाबदारी नाही .पोलीस नियंञक आहेत.आणि समाजात वर वर शांतता नांदत असली म्हणजे कायदा सुव्यवस्था अबाधित आहे हा देखील गैरसमज म्हणावा लागेल.वर वर दिसणार्या शांततेच्या पोटात सुरू असलेली खलबते रोखण्यात दाखविलेली उदासीनता भविष्यातील कायदा सुव्यवस्थेचा कोथळा फाडण्यास कारणीभूत ठरू शकतो.हा धोका लक्षात घेऊन अशा कुटील खलबती मंडळींना वेळीच वेसण घालण्याचे धाडस शासन प्रशासन ,राजकारणी समाजकारण्यांनी दाखवायला हवी.
तथापी विद्यमान परिस्थितीत ही मंडळी आपले कर्तव्य विसरून उलट्या दिशेने प्रवास करू लागल्याने खलबती प्रवृत्तींचा उन्माद वाढला आहे.केबीसी,मैञेय सारख्या फसवणूकीच्या प्रकरणात याच मंडळींनी अल्पकालीन लोभाच्या अपेक्षेने समाजद्रोह केल्याने समाजाची मानसिक आणि आर्थिक हानी मोठ्या प्रमाणावर झाली.
सध्या चर्चेत असलेले उज्वलम अग्रो मल्टीस्टेट कोऑपरेटीव्ह सोसायटीचा कारभार याच पध्दतीने दुर्लक्षित केला जात असल्याने नजिकच्या भविष्यात नाशिककरांच्या वाट्याला आणखी एक मोठी बदनामी येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
अशा धंद्यात जम बसलेली मंडळी मुळात चालाख असतात.लोकांना फसविण्यासाठी निवडलेले क्षेञ ,व्यवसाय हा सहजासहजी कुणाच्या नजरेत येणार नाही,आणि आला तर त्यांनी मांडलेले आर्थिक समीकरण सोडवण्याची तसदी कुणी घेणार नाही.याची तजवीज धंद्याचा आराखडा तयार करतानाच केलेली असते.त्याही पुढे जाऊन स्थानिक प्रशासनाचा अंकूश असणार नाही याबाबत ते अधिक सजगता दाखवितांना दिसतात.एव्हढी दक्षता घेऊनही एखादा जास्तच खोलात जात असेल तर त्याचा बंदोबस्त करण्याची व्यवस्था आधीच तयार असते.स्थानिक पोलीस अशा बंदोबस्तावर प्रामाणिकपणे रूजू असतात.नेमक्या याच परिस्थितीचा फायदा ही मंडळी उचलते आणि आपला गोरखधंदा नफ्यात आणते.
उज्वलम अग्रोचे कामकाज याच शैलीत सुरू असून या कंपनीवर थेट केंद्रीय सहकार निबंधकांचे नियंञण असल्याने राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील सहकार खात्याला ही कंपनी जुमानत नाही.फसवणूक सुरू आहे की नाही याची शहनिशा स्थानिक सहकार खात्याला करता येत नाही.अशा परिस्थितीत स्थानिक पोलीस आणि जनहिताचा गळा काढणारे राजक ारणी यांच्यावर उत्तरदायीत्व येते.इथेही घोडे पेंड खाते.पोलीसांनी स्वतःहून चौकशी करावी की नाही हा वादाचा मुद्दा असू शकतो.माञ तक्रार अर्ज आल्यानंतर पोलीसांना चौकशी करण्यापासून कुणी रोखले? इथे खरी मेख आहे.उज्वलमच्या संदर्भात तक्रार अर्ज असताना चौकशी होत नाही.तक्रार करणार्या तक्रारदारावर माञ खंडणीचा गुन्हा दाखल होतो.या खंडणीच्या गुन्ह्यात आणाखी एक मजेदार पण संशयास्पद बाब आहे.या तक्रारदारावर खंडणीचा गुन्हा दाखल होण्यापुर्वी त्याने पोलीसांना दिलेल्या अर्जात सत्ताधारी भाजपाच्या स्था निक नामचीन वार्ड पुढार्याचा उल्लेख आहे.
इतकेच नाहीतर राज्य मंञीमंडळातील एका मंञ्यांच्या नावाचाही संदर्भ आला आहे.या वार्ड पुढार्याने तक्रारदाराला वेळोवेळी धमकावून उज्वलमकडे दुर्लक्ष केले नाही तर गुन्ह्यात अडकविण्याची धमकी दिली होती.दुर्दैवाने त्या वार्ड पुढार्याने आपला दावा खरा केला.योगायोगाने दिड वर्षातच त्याच वार्ड पुढार्याचे नाव एका डाक्टरच्या खंडणी प्रकरणात संशयीत म्हणून घेतले जावू लागले.आज हा पुढारी आपली प्रतिष्ठा खुलेपणाने उज्वलम सारख्या फसव्या व्यवहाराला संरक्षण देण्यासाठी वापरत आहे.पोलीसांनी आधीच्या किंवा अन्य तत्सम खंडणी प्रकरणात दाखवलेली तत्परता डाक्टरशी संबंधित खंडणी प्रकरणात माञ दाखवली नाही.परिणामी खरे खंडणीखोर राजकीय वस्रे अंगावर घेऊन ठगांना संरक्षण देतात आणि पोलीस त्यांच्या हातचे बाहूले बनून सामाजिक कार्यकर्त्यांचा आवाज दाबतात.कशी अबाधित राहणार कायदा आणि सुव्यवस्था? हीच क ायदा सुव्यवस्था मानायची का...?
