पेसा कायद्यातील अबंध निधीचा उपयोग गावाच्या सर्वागीण विकासासाठी करावा - राज्यपाल

मुंबई,  - पेसा कायद्यातंर्गत आदिवासी भागातील ग्रामपंचायतींना देण्यात येणार्‍या पाच टक्के अबंध निधीचा उपयोग गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी करावा असे निर्देश राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी आज आदिवासी विकास विभाग व ग्रामविकास विभागाला दिले.

राजभवन येथे आज पेसा कायद्याचा राज्यपालांनी आढावा घेतला. पेसा कायद्यातर्गंत पाच टक्के अबंध निधी थेट ग्रामपंचायतीना देण्यात येतो. त्या निधीमधून पायाभुत सुविधा, वन व जल संवर्धन,आरोग्य, स्वच्छता व शैक्षणिक कार्यासोबतच वनहक्क दावे व पेसाच्या अंमलबजावणीसाठी करण्यात येते. राज्यातील पेसा ग्रामपंचायतीत सुरू असलेल्या विकासक ामांचा प्रगतीपर आढावा राज्यपालांनी यावेळी घेतला. तसेच अनुसूचीत क्षेत्रातील शिक्षकांची पद भरतीही करण्याबाबत त्यांनी चर्चा केली. जिल्हास्तरावर, तालुकास्तरावर व ग्रामस्तरांवर कार्यरत पेसा समन्वयकांची प्रशिक्षणाद्वारे क्षमता बांधणी करण्यात यावी, असेही निर्देश राज्यपालांनी दिले.
यावेळी पेसा कायद्यातर्गंत अनुसूचीत क्षेत्रातील ग्रामपंचायतीत सुरू असलेली कामे करण्यासाठी पेसा फंड मॅनेजमेंट अप्लीकेशन हे प विकसीत करण्यात आल्याची माहिती आदिवासी विकास प्रधान सचिव मनिषा वर्मा यांनी दिली. या प मुळे पेसा निधीतून ग्रामपंचायत करत असलेल्या कामाचे संनियंत्रण करण्यात येणार आहे. निधीची तरतूद, निधीचा विनीयोग व उपयोगिता यासाठी हे प तयार करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. ग्रामविकास विभागात पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी 22 जानेवारीपासून पेसा सेल क ार्यान्वित करण्यात आल्याचे ग्रामविकास सचिव असीम गुप्ता यांनी दिली.
नंदुरबार जिल्ह्यात या अबंध निधीतून आमपाडा येथे डिजीटल शाळा तर धुळे जिल्ह्यात वॉटरटॅकची निर्मिती करण्यात आली आहे. पेसा ग्रामपंचायतीना अबंध निधीतून विकासकामे करतांना ग्रामविकास व आदिवासी विकास विभागाने सर्वोतोपरी सहाय्य करण्याचे ही राज्यपालांनी सांगितले.