रिलायन्सच्या आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठासाठी राज्य सरकारचे 450 कोटींवर पाणी !

मुंबई : राज्यातील अनिल अंबानीच्या रिलायन्स एनर्जी कंपनीला 1 एक हजार 452 कोटी रुपये बुडीत टाकण्याची एका बाजूला राज्य सरकारकडून तयारी सुरू असतानाच रिलायन्सच्याच आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या विद्यापीठासाठी तब्बल 450 कोटी रुपयांवर पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच यासाठी शासकीय जमीन देण्याची तयारीही राज्य सरकारकडून दाखविण्यात आल्याची माहिती मंत्रालयातील विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली.

नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्याच्या मध्यावधी राज्याच्या महसूल विभागाकडे रिलायन्स कंपनीकडून राज्यात आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ स्थापन करण्यात येत आहे. त्यासाठी जवळपास 500 एकर जमिनीची आवश्यकता विद्यापीठासाठी लागणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने या जमीन खरेदीवर द्यावी लागणारी स्टॅम्प डयुटीची रक्कम आणि जमीन येणे प्रक रणी द्यावे लागणारे शुल्क माफ करावे व या जमीन खरेदीत एखादी शासकीय जमीन येत असेल तर त्यास द्यावी, अशा आशयाचा प्रस्ताव रिलायन्सकडून राज्य सरकारकडे सादर क रण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयातील एका अधिका याने सांगितले. 

त्यावर महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी शैक्षणिक कारणासाठीच्या आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठासाठी जरी जमीन खरेदी करण्यात येत असली. तरी त्या जमिनीवरील स्टॅम्प डयुटी आणि येणे शुल्क माफ करता येत नसल्याचा अभिप्राय लिहीत शासकीय जमीन देता येत नसल्याचे निर्णय देत सदर प्रस्ताव फेटाळून लावल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर सदर प्रस्तावासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि प्रधान सचिव श्रीवास्तव यांना बोलावून घेत प्रस्ताव सकारात्मक करायचे सांगितले. 

त्यानुसार पुन्हा या प्रस्तावावर पूर्वीचे नोटींग काढून त्या ठिकाणी नव्याने 500 एकर जमिनीच्या खरेदीवरील स्टॅम्प डयुटी व येणे शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेत सदर जमीन खरेदी करताना त्यात एखादी शासकीय जमीन येत असेल तर तीही देण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. यासंदर्भात राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना फोनवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते बैठकीत असल्याने संपर्क होऊ शकला नाही, तर महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनाही फोन, एसएमएसद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.