दखल - मोदी यांच्या काळात अधोगती ?
देशात वेगवेगळ्या संस्था जे अहवाल देतात, त्यापैकी किती खरे, किती खोटे असा प्रश्‍न गेल्या काही दिवसांतील अहवाल पाहिल्यानंतर येतो. भारताच्या सांख्यिकी विभागानं देशाचा विकासदर घटण्याचा अंदाज व्यक्त केला. सरकारनंही संसदेत आर्थिक मंदी असल्याचं मान्य केलं. त्यानंतर जागतिक नाणेनिधीचा अहवाल आला. त्यात भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर चीनपेक्षाही जास्त राहील, असं भाकीत वर्तविण्यात आलं. गेल्या वर्षीच थेट परकीय गुंतवणुकीत भारतानं चीन व अमेरिकेवर मात केली. हे चित्र असलं, तरी भारतात पुरेसे रोजगार निर्माण करण्यात अपयश आलं. विकासाची फळं सामान्यांना मिळणार नसली, तर त्या विकासदराचं काय करायचं, असा प्रश्‍न पडू शकतो.
आताही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दावोसमध्ये आहेत. त्यांनी परकीय गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी अगोदरच किरकोळ क्षेत्र थेट परकीय गुंतवणूकदारांना खुलं केलं. तिथंही त्यांनी जगातील प्रमुख कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या बैठका घेतल्या. त्यांना भारत कसा बदलला आहे, इथं गुंतवणुकीसाठी कसं चांगलं वातावरण आहे, हे सांगितलं. नोटाबंदी व जीएसटीच्या निर्णयाचं त्यांनी समर्थन केलं. मोदी दावोसमध्ये असतानाच आलेला एक अहवाल भारत गुंतवणुकीला कसा योग्य देश आहे, हे सांगणारा आहे. भारतानं याबाबतीत पाचवा क्रमांक मिळविल्याची बातमी उत्साह वाढविणारी असू शकेल; परंतु नेमका त्याच वेळी मोदी यांचं पूर्वी कौतुक करणार्‍या गॅलपच्या पाहणी अहवालात मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात भारताची अधोगती झाली असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.
मोदी यांनी त्यांचा बराचसा वेळ विदेश दौर्‍यांमध्ये घालवला. तसंच विदेशातील जनतेला ते भारत किती चांगली प्रगती करतो आहे हे सांगत राहिले; मात्र त्यांनी विदेश दौर्‍यांपेक्षा देशावर लक्ष केंद्रित करून देशाच्या जनतेला त्यांच्या शासन काळाबाबत काय वाटतं, हे जाणून घ्यायला हवं होतं, असं या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. हा अहवाल अप्रत्यक्ष मोदी सरकारवर टीका करणाराच आहे. एकीकडं वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या दावोस दौर्‍यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुंतवणूकदारांना पायघड्या घालीत असताना गॅलप इंटरनॅशनल या कंपनीनं मोदींच्या काळात अधोगती झाल्याचा अहवाल समोर आणला आहे. मोदी यांच्या कार्यकाळात तीन वर्षांपूर्वी जी देशाची अवस्था होती, त्याहीपेक्षा वाईट अवस्था झाल्याचं भारतीयांना वाटतं आहे, असं या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. गॅलप इंटरनॅशनलच्या पाहणी अहवालानुसार, भारतीयांना त्यांचं आयुष्य प्रगतीपथावर नेण्यासाठी खडतर मार्ग अवलंबावा लागला असल्याचं समोर आलं आहे.
सध्या स्थिती अशी आहे, की भारतातले फक्त तीन टक्के नागरिक 2014 च्या तुलनेत आपण समृद्ध झालो असं मानतात. राहणीमानाचा आलेख घसरण्याची सुरुवात 2014 पासून झाली. 2014-15 या वर्षात हा आलेख सात टक्क्यांपर्यंत खाली आला, तर पुढच्या वर्षात हे प्रमाण तीन टक्क्यांपर्यंत खाली आलं. बेरोजगारीचीही समस्या वाढली आहे. 2014 मध्ये जे प्रमाण 3.53 टक्के होते, ते 2017 मध्ये 4.80 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढलं. त्यामुळं मोदी यांच्या कार्यकाळात अधोगती झाली, असं हा अहवाल सांगतो आहे. काही दिवसांपूर्वीच जगातील टॉपच्या तीन नेत्यांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा समावेश झाला, असा दावा गॅलप इंटरनॅशनल या कंपनीनं केला होता. त्यामुळं दावोस परिषदेवर नरेंद्र मोदींची छाप पडणार हे उघड आहे. मात्र, याच कंपनीनं सोमवारी दिलेल्या पाहणी अहवालात मोदी यांच्या काळात भारताची अधोगतीच झाली असं म्हटलं आहे.
भारतातील परदेशी गुंतवणुकीचं प्रमाण वाढवण्यासाठी मोदी सरकारचे प्रयत्न सुरू असतानाच जगातील टॉप कंपन्यांच्या सीईओंचा एक अहवाल समोर आला आहे. जगात गुंतवणुकीसाठी आकर्षक देशांची एक यादी तयार करण्यात आली असून या यादीत भारत पाचव्या स्थानी पोहोचला आहे. भारतानं जपानला मागं टाकलं असून या यादीत अमेरिकेनं पहिलं स्थान पटकावलं आहे. प्राईसवॉटर हाऊस कुपर्स या संस्थेनं एक अहवाल तयार केला असून जगभरातील टॉप कंपन्यांच्या सीईओंची मतं जाणून घेतल्यानंतर हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. जगातील परदेशी गुंतवणुकासाठी फेव्हरेट डेस्टिनेशन कोणतं असा प्रश्‍न त्यांना विचारण्यात आला होता. या यादीत अमेरिका पहिल्या स्थानी आहे. अमेरिकेत गुंतवणुकीसाठी पुरेशा संधी आहेत, असं अहवालात म्हटलं आहे. अमेरिकेत गुंतवणूक करण्यासाठी अनेक सीईओंनी पसंती दर्शवली आहे. चीन या यादीत दुसर्‍या स्थानी असून जर्मनी तिसर्‍या स्थानी आहे, तर युरोप चौथ्या आणि भारत पाचव्या स्थानी आहे. या यादीत भारतानं जपानला मागं टाकलं आहे. भारतातील गुंतवणुकीचं प्रमाण वाढवण्यासाठी मोदी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. भारत उद्योगस्नेही देश असल्याचा दावा मोदी सरकारकडून केला जात आहे. दावोसमध्ये सुरू असलेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्येही मोदींकडून मेक इन इंडियाचा प्रसार केला जात आहे. नोटाबंदी आणि वस्तू व सेवा कर या काहीशा अयशस्वी झालेल्या पावलांचं त्यांनी समर्थन केलं. या पार्श्‍वभूमीवर हा अहवाल समोर आला आहे. आंतरराष्टीय नाणेनिधीनंही (आयएमएफ) खूशखबर दिली असून या वर्षी म्हणजे सन 2018-19 मध्ये भारताचा विकासदर 7.4 टक्के राहील, असं भाकीत या वित्तसंस्थेनं केलं आहे. त्या तुलनेत चीनच्या अर्थव्यवस्थेची गती 6.8 टक्के राहण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी नोटाबंदी आणि वस्तू व सेवा करप्रणालीची अंमलबजावणी या दोन प्रमुख कारणांमुळं विकासदर तुलनेत कमी होऊन 6.7 टक्यांवर आला होता. 2019-20 मध्ये विकासाचा वेग 7.8 टक्क्यांच्या आसपास राहील, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. असे परस्परविरोधी अहवाल समोर आले, तर मोदी यांच्या काळात गुंतवणूक वाढत असली, तरी बेरोजगारी ही वाढत असल्यानं ती अधोगतीच मानायची का?
अस्मिता स्वाभिमान असे मोठमोठे शब्द वापरून समाजातील चालाख चाणाक्ष भामटी पुढारी मंडळींची टोळी सामान्य कुंभाराला फसवित आहे. सामान्य कुंभाराला मोर्चात ओढून त्याच्या ताकदीवर सरकारला ब्लॅकमेल करण्याची खेळी या मंडळींनी खेळली आहे. रॉयल्टी, गौण खनिज कर यासारख्या मुद्यांचा सामान्य कुंभाराशी संबंध जोडून धनवान कुंभारांचे भले करू पाहणार्‍या या पुढार्‍यांनी आरक्षणाच्या मुद्यावरही कुंभाराची दिशाभूल केली आहे. अवास्तव मागण्या मोर्चाच्या तोंडी घालून आपले इप्सीत साध्य करण्याची मनिषा असलेल्या या कथित समाज नेत्यांना काही असामाजिक शक्तीही ताकद देत असल्याचे सोशल मिडीयावर प्रसारित होणार्‍या मजकूरातून स्पष्ट होत आहे. समाज या मंडळींचा बंदोबस्त करील, पण सरकारनेही या शक्तींचा बंदोबस्त करणे आवश्यक बनले आहे.
