Breaking News

आझाद मैदानात थकीत वेतन आणि अन्य विषयासंदर्भात प्राध्यापकांचे आंदोलन

मुंबई, दि. 21, जानेवारी - सरस्वती एज्युकेशन सोसायटीच्या सर्व महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांनी आज आझाद मैदानात वेतन द्या वेतन द्या, वेतन वेळेवर झालेच पाहिजे,अशा घोषणा देत आंदोलन केले. एकीकडे मुंबई मॅरेथॉनची जय्यत तयारी आझाद मैदानात चालू होती आणि दुसरीकडे 15 महिन्यांचे वेतन नाही म्हणून शिक्षक मंडळी आझाद मैदानात आक्रोश करीत होती. 


मुक्ता शिक्षक संघटनेतर्फे हे आंदोलन आयोजित करण्यात आले असून संस्थेच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालये, सर्व पदविका, आणि फार्मसी महाविद्यालयांमध्ये गेले 15 महिने वेतन प्रलंबित आहे. या शिवाय खपलेाश ढरु चे रिटर्न भरण्यासाठी लागणारा ऋेीा-16 आणि अन्य विषय तंत्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई विद्यापीठ, शुल्क नियंत्रण समिती, -खउढए, भ विष्य निर्वाह निधी आयुक्त, इन्कमटॅक्स आयुक्त आदींच्या निदर्शनास आणून देखील त्याकडे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही म्हणून हे आंदोलन करीत आहोत, असे संघटना स्पष्ट क रीत आहे.
तातडीने या सर्व प्रकाराची चौकशी करावी तसेच संस्था आर्थिक दृष्ट्या खालावली (लरपर्ज्ञीीिीं) आहे कि नाही हे तपासून संस्थेला सक्त आदेश देऊन कर्मचार्‍यांचे वेतन करण्यास भाग पाडावे, संस्था आर्थिक दृष्ट्या खालावली (लरपर्ज्ञीीिीं) असल्यास त्याच संस्थेचे मेडिकल कॉलेजचा प्रस्ताव शासनाकडे आहे किमान भविष्यता मेडिकल स्टाफ आणि विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी संस्थेची आर्थिक परस्थिती पाहून मेडिकल कॉलेज नाकारण्याची शिफारस शासनाला करण्यात यावी, वेतन देण्यात संस्था आपले आदेश ऐकत नसेल तर त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी व संस्थेवर प्रशासक मंडळ नियुक्त करून कर्मचार्‍यांचे वेतन करावेत ही विनंती. अन्यथा येत्या काळात कर्मचार्‍यांना त्यांच्या मुलाबाळास हित आपल्या अधिकार्‍यांच्या केबिन मध्ये बसून आक्रोश करावा लागेल याची नोंद घ्यावी, तसेच शासन स्तरावरून भविष्य निर्वाह, खपलेाश ढरु चे रिटर्न भरण्यासाठी लागणारा ऋेीा-16 आदी विषय भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त आणि इन्कमटॅक्स आयुक्त यांच्या निदर्शनास आणून द्यावेत, सर्व 2,3 व चौथ्या वर्षाचे प्रवेश भरलेले असताना गेल्या 3 वर्षापासून कमी-अधिक प्रमाणात वेतन प्रलंबित अशी स्थिती संस्थेच्या सर्व कॉलेजांमध्ये आहे तर मग या विद्यार्थ्यांकडून घेतलेली फी गेली कुठे ? यात अपहार झाला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही तरी सदर प्रकाराची आणि संस्थेची पोलिसांच्या इकोनॉमिक्स ऑफेन्स विंग (एलेपेाळली जषषशपलश थळपस) तर्फे चौकशी करण्यात यावी. यासाठी शासन स्तरावरून पोलीस आयुक्तांना निर्देश देण्यात यावेत, अशा मागण्या या आंदोलनावेळी करण्यात आल्या.