हजारो मच्छीमार कामगार हक्काच्या नोंदणीपासून वंचित; ससून डॉक बंदरावर जनजागृती
मुंबई, - मुंबईसह कोकणात असलेल्या बंदरावर काम करत असलेले मच्छीमार कामगार हे त्यांच्या हक्काच्या नोंदणीपासून वंचित राहिले आहेत. सरकारकडून त्यांच्या नोंदणीसाठी कोणत्याच उपाययोजना केल्या जात नाहीत, यामुळे त्यांना कामगार म्हणून मिळणार्‍या सर्व योजना आणि सवलतीपासून कोसो दूर राहावे लागले असल्याचा आरोप भारतीय सेवा नाका कामगार संघटनेचे अध्यक्ष ऍड. नरेश राठोड यांनी केला. संघटनेच्या वतिने राबविण्यात येत असलेल्या जनजागृती मोहिमेच्या अंतर्गत आज मुंबईतील ससून डॉक बंदरावर कामगार जनजागृती करण्यात आली.
या वेळी असंख्य कामगारांनी आपल्याला सरकारच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळत नसल्याची माहिती दिली. तर क ामगार म्हणून कुठेही सरकार आपली नोंद करत नाही, यामक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याच्या भावना यावेळी कामगारांनी व्यक्त केल्या. ससून डॉकसह भाऊचा धक्का, मढ, वसई बंदर, डहाणू बंदर, अलिबाग बंदर, रेवदंडा आदी बंदरातून रोज कोट्यवधी रुपयांच्या मासेमारी, मासे खरेदी-विक्री आणि निर्यातीचे व्यवहार होत असतात. यासाठी या सर्व बंदरावर आपल्या जीवाची पर्वा न करता लाखो कामगार अंगमेहनत करत असतात. यात महिलांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश असतो. मात्र या कामगार महिलांना कोणतेही सामा जिक आणि आर्थिक सुरक्षा येथे मिळत नाही.अत्यंत अल्प रोजगारावर या महिला काम करत असतात. त्यामुळे सरकारने या सर्व मच्छीमार कामगारांची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत तात्काळ नोंदणी करावी, संत सेवालाल महाराज यांच्या नावे नाका, बांधकाम, मच्छीमार आणि सर्व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी एक महामंडळ स्थापन करावे अशी मागणी या वेळी करण्यात आली.
यावेळी बंदरावरील कामगारांचे सर्वेक्षण करण्यात यावे, कामगारांना सुरक्षा कवच देण्यात यावे, महिलां, मुलांसाठी त्यांचे हक्क मिळवून द्यावेत, कामगारांच्या मुलांसाठी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार जवळपासच्या शाळेत प्रवेश देण्यासाठी खास तरतूद करावी, मत्स्यव्यवसाय अथवा आयुक्तांच्या मार्फत या कामगारांना ओळखपत्र द्यावे, जातीच्या दाखल्यासाठी येणार्‍या अडचणी सरकारने सोडवाव्यात या मागण्या करण्यात आल्या.
