वयोवृध्द नागरिकांचे आमरण उपोषण
सिंधुदुर्गनगरी, दि. 12, जानेवारी - मुंबई गोवा महामार्ग चौपदरीकरण प्रकल्पबाधितांवर अन्याय होत असून शासन तसेच प्रशासनाचे याकडे विविध माध्यमातून लक्ष वेधूनही त्याची योग्य दखल घेतली गेलेली नाही. त्यामुळे या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी तसेच आपल्या मागण्या मान्य व्हाव्यात यासाठी कणकवलीतील प्रकल्पग्रस्तांच्यावतीने वयोवृध्द नाग रिकानी कणकवली प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण केले. ’शासन लाभार्थी, आम्ही मरणार्थी असे फलक यावेळी लावण्यात आले होते.
कणकवली बाजारपेठेतून महामार्ग क्रमांक 66 जात आहे. या महामार्गासाठी भुसंपादन करताना शासन प्रकल्पग्रस्तांची दिशाभूल आणि फसवणूक करून त्याना नेस्तनाभूत करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. प्रशासनाने चुकीच्या निकषांवर मिळकतींचे मूल्यांकन करून प्रकल्पग्रस्तांना पूर्णतः उध्वस्त करून या महामार्गाचे चौपदरीकरण करण्याचा डाव आखला आहे. हे लक्षात आले तेव्हा खासदार विनायक राऊत, भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार, माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे, आमदार वैभव नाईक, आमदार नीतेश राणे यांच्यासह अन्य नेत्यांनी याप्रकरणी लक्ष घालून प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळावा यासाठी वारंवार प्रयत्न केले.
मात्र, शासनाने आता पर्यंत प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांना केराची टोपली दाखविली आहे. प्रशासनाने मागण्यांची दखल घ्यावी म्हणून 7 डिसेंबर 2017 रोजी कणकवली शहर पूर्णतः बंद ठेवून प्रकल्पग्रस्तांच्यावतीने प्रांताधिकारी कार्यालयावर मूक मोर्चा काढण्यात आला. पण शासनास त्याची दखल घ्यावीशी वाटलेली नाही. त्यामुळे 10 जानेवारी 2018 पासून मागण्या मान्य होईपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांनी आमरण उपोषणास बसण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार आमरण उपोषणाला सुरुवात करण्यात आली.अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी प्रांताधिकारी कार्यालय परिसरात कड़क पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
कणकवली बाजारपेठेतून महामार्ग क्रमांक 66 जात आहे. या महामार्गासाठी भुसंपादन करताना शासन प्रकल्पग्रस्तांची दिशाभूल आणि फसवणूक करून त्याना नेस्तनाभूत करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. प्रशासनाने चुकीच्या निकषांवर मिळकतींचे मूल्यांकन करून प्रकल्पग्रस्तांना पूर्णतः उध्वस्त करून या महामार्गाचे चौपदरीकरण करण्याचा डाव आखला आहे. हे लक्षात आले तेव्हा खासदार विनायक राऊत, भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार, माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे, आमदार वैभव नाईक, आमदार नीतेश राणे यांच्यासह अन्य नेत्यांनी याप्रकरणी लक्ष घालून प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळावा यासाठी वारंवार प्रयत्न केले.
मात्र, शासनाने आता पर्यंत प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांना केराची टोपली दाखविली आहे. प्रशासनाने मागण्यांची दखल घ्यावी म्हणून 7 डिसेंबर 2017 रोजी कणकवली शहर पूर्णतः बंद ठेवून प्रकल्पग्रस्तांच्यावतीने प्रांताधिकारी कार्यालयावर मूक मोर्चा काढण्यात आला. पण शासनास त्याची दखल घ्यावीशी वाटलेली नाही. त्यामुळे 10 जानेवारी 2018 पासून मागण्या मान्य होईपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांनी आमरण उपोषणास बसण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार आमरण उपोषणाला सुरुवात करण्यात आली.अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी प्रांताधिकारी कार्यालय परिसरात कड़क पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
