वर्षानुवर्ष प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी कर्मचार्‍यांचे बेमुदत लेखनी बंद आंदोलन

मुंबई/विशेष प्रतिनिधी : शासकीय कर्मचार्‍यांची वेतन श्रेणी, पदोन्नती, आकृतीबंधाची अंमलबजावणी, बढती, बदली वैद्यकीय बीले या सारख्या प्रक्रीया राबवतांना महाराष्ट्र शासनाकडून कर्मचार्‍यांना तोंड दाबून बुक्यांचा मार सोसावा लागतो, शासनाचे वेळ काढू धोरण कर्मचार्‍यांच्या हिताला बाधक ठरते. त्याचा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परिणाम कर्मचार्‍यांच्या कार्यक्षमतेवर झाला नाही तर नवल. म्हणूनच या अडचणींतून शासकीय कर्मचार्‍यांना बाहेर काढणे शासनाचा प्राधान्यक्रम हवा याचे स्मरण करून देण्यासाठी 26 फेब्रूवारी पासून राज्यव्यापी लेखनी बंद आंदोलन करणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य शासकीय कर्मचारी महासंघाचे सरचिटणीस सूर्यकांत इंगळे यांनी लोकमंथनला सांगितले.

मन प्रसन्न असेल तर मानसिक स्थैर्य उंचावते. अपेक्षा पुर्ण झाल्या तर मन प्रसन्न राहते. प्रसन्न चित्त अंगावर पडलेली जबाबदारी पेलण्यास खर्‍या अर्थाने सक्षम ठरते. म्हणूनच जबाबदारीचे काम करणार्‍या मंडळींच्या मनाचा समतोल ढळू न देणे महत्वाचे असते. आणि हा समतोल सांभाळण्याची जबाबदारी जे जबाबदारी पार पाडण्याचे आदेश देतात त्यांच्यावर असते. जिथपर्यंत महाराष्ट्र शासनाच्या कर्मचार्‍यांचा संबंध आहे तिथे शासकीय कर्मचार्‍यांच्या कार्यक्षमतेचा पुरेपूर वापर करून घ्यायचा असेल तर शासकीय कर्मचार्‍यांचा मानसिक समतोल सांभाळण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र शासनाची आहे. ही जबाबदारी पार पाडण्यात शासन कसूर करते किंवा वेळ काढू धोरणांमुळे अनेक मागण्यांवर शासन पातळीवर सकारात्मक पाऊले उचलली जात नसल्यामुळे शासकीय कर्मचार्‍यांची घुसमट होत असल्याचे निरिक्षण महाराष्ट्र राज्य शासकीय कर्मचारी महासंघाने नोंदविले असून शासनाला त्यांच्या कर्मचार्‍यांप्रती असलेल्या कर्तव्याची जाणीव करून देण्यासाठी येत्या 26 फेब्रूवारीपासून महाराष्ट्रभर शासकीय कर्मचारी लेखणी बंद ठेवणार आहेत. या आंदोलनाची हाका महाराष्ट्र राज्य शासकीय कर्मचारी महासंघाने दिली असून जवळपास 24 मागण्या पुर्ण झाल्याशिवाय हे आंदोलन थांबणार नाही. असा निर्धार महासंघाचे सरचिटणीस सूर्यकांता इंगळे यांनी दै. लोकमंथनशी बोलतांना व्यक्त केला.

सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे, ग्रामविकास, जलसंधारण या विभागात न्या. कालेलकर करारानुसार रूपांतरीत आस्थापनेवरील कामानुसार हुद्दा व हुद्यानुसार वेतनश्रेणी देण्यात आलेल्या कर्मचार्‍यांना नियमित आस्थापनेवर घेऊन त्यांनाही शासन निर्णय लागू करून पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध करून द्यावी, मुंबई बांधकाम मंडळ अंतर्गत आरे गोरेगाव येथील कुर्ला वरळी येथील रूपांतरीत आस्थापनेवरील कार्यरत कर्मचार्‍यांचे प्रलंबित अतिकालीक भत्ता मंजूर करणेबाबत 2015 मध्ये सादर प्रस्ताव मंजूर करणे, रूपांतरीत अस्थायी/स्थायी आस्थापनेवरील कर्मचार्‍यांचे नियमित आस्थापनेवर समावेशन, यासारख्या अनेक मागण्या वर्षानुवर्ष प्रलंबित आहेत.
----