प्रज्ञा वाळकेंच्या अपहारावर आवक वहीतील नोंदींचे शिक्कामोर्तब
आमदार पत्रांच्या विश्वासार्हतेवर संशयाचे ढग
शहर इलाखा विभागातील मास्टर माईंडचे कारनामे
मुंबई/विशेष प्रतिनिधी ;- शहर इलाखा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांच्या मनोरा आमदार निवास इमारतीच्या अपहारात आवक जावक रजिस्टरनेही मोलाचा हातभार लावला असला तरी या अपहारावर शिक्कामोर्तब करण्यात याच नोंदी दिशादर्शक ठरण्याची शक्यता वाढली आहे. आपल्या कार्यकाळात केलेल्या अपहाराशी संबंधित दस्त गहाळ करण्याची खबरदारी घेणार्या शहर इलाखा विभागातील सहकार्यांनी प्रज्ञा वाळके यांच्याशी इमान दाखविण्याच्या फंदात जुन्या तारखेचे पत्र एकाच दिवशी आवक वहीत नोंदविण्याचा विक्रम करून कळत नकळत सबळ पुरावा उपलब्ध करून दिल्याची चर्चा सार्वजनिक बांधकाम वर्तूळात आहे. दरम्यान एकाच दिवशी आवक वहीत नोंद केलेली ही सारी पत्रे आमदारांची असल्याने पत्रांच्या विश्वासार्हतेबद्दल शंका व्यक्त केली जात आहे.शहर इलाखा विभागात कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांनी आपल्या कारकिर्दीत वेगवेगळ्या पातळीवर केलेला गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आल्यानंतर त्यातून बाहेर पडण्यासाठी वेगवेगळ्या क्लूप्त्या वापरल्या जात आहेत.
मनोरा आमदार निवास इमारतीतील कक्षांमध्ये कामे केल्याचे दाखवितांना प्रज्ञा वाळके यांनी आपला स्वतःचा नियोजनबध्द प्रोग्रम तयार केला तो प्रोग्रम अंमलात आणून सिध्दिस नेण्यासाठी मनोरातील आमदार कक्षात नियमानुसार काम करणार्या कंत्राटदारांचा बळी देण्यातही प्रज्ञा वाळके यांनी कसूर सोडली नाही. या कंत्राटदारांनी केलेल्या कामाचे श्रेय लाटण्याच्या उद्देशाने या कामांची पेपर प्रोसेस कंत्राटदारांना पुर्ण करू दिली नाही. या कामांचे टेंडर प्रोसेस न राबवता, वर्क आर्डर न काढता या कंत्राटदारांकडून कामे करून घेतली. व तीच कामे दाखवून प्रज्ञा वाळके यांनी पुन्हा आमदार कक्ष दुरूस्तीचा प्रोग्राम बनविला. यात मुळ निविदेत उल्लेख नसलेल्या काही आमदार कक्षात कामे केल्याचे दाखवून त्या कामाची देयकेही काढली. माहिती अधिकारातून माहिती उघड झाल्यानंतर या बनावटगीरीचा गवगवा झाला. यावर वादळ उठल्यानंतर प्रज्ञा वाळके यांनी सदर कक्षातील कामे आमदारांच्या मागणीवरून केल्याचा पवित्रा घेतला. आमदारांनी मागणी केल्यासंदर्भाचा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर आठ आमदारांनी त्यांच्या कक्षात काम करण्याची मागणी केली होती, असे भासवणारे पत्र सादर करण्यात आले. प्रज्ञा वाळके यांनी आपल्या बचावासाठी सादर केलेली पत्रेच हा सारा मामला हेराफेरीचा असल्याचा संशय निर्माण करतात. प्रज्ञा वाळके यांनी सादर केलेल्या पत्रात आमदारांनी त्यांच्या अमुक एका कक्षात काम करण्यात यावे, अशी मागणी नमूद केलेली नाही तर त्यांच्या सुचनेप्रमाणे संबंधित कक्षात काम झाल्याचा निर्वाळा या पत्राने दिला आहे. याचाच अर्थ प्रज्ञा वाळके यांच्या विनंतीवरून धुराळा उडाल्यानंतर ही पत्रे लिहीली गेली असावीत, जर ही पत्रे खरी मानायची ठरली तर या आधी आमदारांनी त्यांच्या कक्षात काम करावे, अशी मागणी करणारे पत्र शहर इलाखा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दप्तरात सापडायला हवेत ते पत्रेही प्रज्ञा वाळके यांनी पुरावा म्हणून सादर करायला हवेत. या क्षणापर्यंत आमदारांचे मागणीपत्र सादर झाल्याचे ऐकीवात नाही.
इथपर्यंत सारे ठिक आहे असे मानले तरी या पत्रांची आवक वहीतील नोंद आणखी एका शंकेला वाव देते.आमदारांची ही सारी पत्रे वेगवेगळ्या महिन्यातील वेगवेगळ्या दिनांकांची इतकेच नाही तर प्राप्त पत्रांपैकी दोन पत्रे मागील वर्षातील दिनांकाचे आहेत. मार्च, सप्टेंबर 2016 व सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर 2017 या काळातील ही पत्रे 19 डिसेंबर 2017 या एकाच दिवशी आवक नोंदवहीत नोंदवली गेली आहेत. यावरून या अपहार प्रकरणात वेगवेगळी शक्कल लढवून प्रज्ञा वाळके यांना वाचविण्याची धडपड करणारे विद्वान शहर इलाखा शाखेत कार्यरत आहेत हे स्पष्ट होते.
आ. चरणभाऊ वाघमारे उच्च न्यायालयात दाद मागणार
शहर इलाखा विभागात कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांनी केलेल्या अपहाराला लपविण्यासाठी काही अधिकारी युध्दपातळीवर व्यस्त आहेत. वाळके यांना वाचविणार्या अधिकार्यांच्या चेहर्यावरचा बुरखा फाडण्यासाठी, पारदर्शक कारभाराचा दिवसाढवळ्या खून पाडणारे अधिकारी त्यांना पाठीशी घालणारे राजकारणी यांना उघडे करण्याच्या हेतूने या प्रकरणामागचे खरे सत्य महाराष्ट्रातील 12 कोटी जनतेला समजावे म्हणून सत्ताधारी पार्टीचे आ. चरणभाऊ वाघमारे यांनी दिनांक 21/11/2017 रोजी स्थानिक कफ परेड पोलिस स्टेशन, कुलाबा, मुंबई येथे लेखी तक्रार दिली. तिथेही न्याय भेटत नाही. म्हणून दिनांक 7/12/2017 रोजी पोलिस आयुक्त मुंबई यांना प्रत्यक्ष भेटून तक्रार केली. महाराष्ट विधान मंडळ पावसाळी अधिवेशनातच औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करुन किमया 30 मिनिटे बांधकाम खात्याची लख्तरे विधान मंडळांच्या वेशीवर टांगली. तरीही श्रीमती वाळके यांना वाचविण्याचा प्रयत्न होताना दिसत असल्याने आमदार आ. चरणभाऊ वाघमारे दिनांक 16 जानेवारी 2018 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत.
शहर इलाखा विभागातील मास्टर माईंडचे कारनामे
मनोरा आमदार निवास इमारतीतील कक्षांमध्ये कामे केल्याचे दाखवितांना प्रज्ञा वाळके यांनी आपला स्वतःचा नियोजनबध्द प्रोग्रम तयार केला तो प्रोग्रम अंमलात आणून सिध्दिस नेण्यासाठी मनोरातील आमदार कक्षात नियमानुसार काम करणार्या कंत्राटदारांचा बळी देण्यातही प्रज्ञा वाळके यांनी कसूर सोडली नाही. या कंत्राटदारांनी केलेल्या कामाचे श्रेय लाटण्याच्या उद्देशाने या कामांची पेपर प्रोसेस कंत्राटदारांना पुर्ण करू दिली नाही. या कामांचे टेंडर प्रोसेस न राबवता, वर्क आर्डर न काढता या कंत्राटदारांकडून कामे करून घेतली. व तीच कामे दाखवून प्रज्ञा वाळके यांनी पुन्हा आमदार कक्ष दुरूस्तीचा प्रोग्राम बनविला. यात मुळ निविदेत उल्लेख नसलेल्या काही आमदार कक्षात कामे केल्याचे दाखवून त्या कामाची देयकेही काढली. माहिती अधिकारातून माहिती उघड झाल्यानंतर या बनावटगीरीचा गवगवा झाला. यावर वादळ उठल्यानंतर प्रज्ञा वाळके यांनी सदर कक्षातील कामे आमदारांच्या मागणीवरून केल्याचा पवित्रा घेतला. आमदारांनी मागणी केल्यासंदर्भाचा मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर आठ आमदारांनी त्यांच्या कक्षात काम करण्याची मागणी केली होती, असे भासवणारे पत्र सादर करण्यात आले. प्रज्ञा वाळके यांनी आपल्या बचावासाठी सादर केलेली पत्रेच हा सारा मामला हेराफेरीचा असल्याचा संशय निर्माण करतात. प्रज्ञा वाळके यांनी सादर केलेल्या पत्रात आमदारांनी त्यांच्या अमुक एका कक्षात काम करण्यात यावे, अशी मागणी नमूद केलेली नाही तर त्यांच्या सुचनेप्रमाणे संबंधित कक्षात काम झाल्याचा निर्वाळा या पत्राने दिला आहे. याचाच अर्थ प्रज्ञा वाळके यांच्या विनंतीवरून धुराळा उडाल्यानंतर ही पत्रे लिहीली गेली असावीत, जर ही पत्रे खरी मानायची ठरली तर या आधी आमदारांनी त्यांच्या कक्षात काम करावे, अशी मागणी करणारे पत्र शहर इलाखा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दप्तरात सापडायला हवेत ते पत्रेही प्रज्ञा वाळके यांनी पुरावा म्हणून सादर करायला हवेत. या क्षणापर्यंत आमदारांचे मागणीपत्र सादर झाल्याचे ऐकीवात नाही.
इथपर्यंत सारे ठिक आहे असे मानले तरी या पत्रांची आवक वहीतील नोंद आणखी एका शंकेला वाव देते.आमदारांची ही सारी पत्रे वेगवेगळ्या महिन्यातील वेगवेगळ्या दिनांकांची इतकेच नाही तर प्राप्त पत्रांपैकी दोन पत्रे मागील वर्षातील दिनांकाचे आहेत. मार्च, सप्टेंबर 2016 व सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर 2017 या काळातील ही पत्रे 19 डिसेंबर 2017 या एकाच दिवशी आवक नोंदवहीत नोंदवली गेली आहेत. यावरून या अपहार प्रकरणात वेगवेगळी शक्कल लढवून प्रज्ञा वाळके यांना वाचविण्याची धडपड करणारे विद्वान शहर इलाखा शाखेत कार्यरत आहेत हे स्पष्ट होते.
आ. चरणभाऊ वाघमारे उच्च न्यायालयात दाद मागणार
शहर इलाखा विभागात कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांनी केलेल्या अपहाराला लपविण्यासाठी काही अधिकारी युध्दपातळीवर व्यस्त आहेत. वाळके यांना वाचविणार्या अधिकार्यांच्या चेहर्यावरचा बुरखा फाडण्यासाठी, पारदर्शक कारभाराचा दिवसाढवळ्या खून पाडणारे अधिकारी त्यांना पाठीशी घालणारे राजकारणी यांना उघडे करण्याच्या हेतूने या प्रकरणामागचे खरे सत्य महाराष्ट्रातील 12 कोटी जनतेला समजावे म्हणून सत्ताधारी पार्टीचे आ. चरणभाऊ वाघमारे यांनी दिनांक 21/11/2017 रोजी स्थानिक कफ परेड पोलिस स्टेशन, कुलाबा, मुंबई येथे लेखी तक्रार दिली. तिथेही न्याय भेटत नाही. म्हणून दिनांक 7/12/2017 रोजी पोलिस आयुक्त मुंबई यांना प्रत्यक्ष भेटून तक्रार केली. महाराष्ट विधान मंडळ पावसाळी अधिवेशनातच औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करुन किमया 30 मिनिटे बांधकाम खात्याची लख्तरे विधान मंडळांच्या वेशीवर टांगली. तरीही श्रीमती वाळके यांना वाचविण्याचा प्रयत्न होताना दिसत असल्याने आमदार आ. चरणभाऊ वाघमारे दिनांक 16 जानेवारी 2018 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत.
