दखल - बबनरावांचं लोणीही भाजपला बेचव!
राज्यातील साडेआठ लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प सध्या रखडल आहेत. त्यातच समृद्धी महामार्गाला दक्षिण कोरियाकडून अपेक्षेइतका निधी मिळणार नाही. राज्यमंत्र्यांना फारसे अधिकार नसल्यानं त्यांना स्वपक्षीय कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करणं आर्थिक तरतुदीअभावी शक्य होत नाही.त्यामुळं त्यांचा उद्रेकही अधूनमधून व्यक्त होत असतो. भाजपच्या काही वाचाळ मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांची अडचण केली असताना आता मुख्यमंत्री व अर्थमंत्रीच निधी देत नसल्याचं जाहीर वक्तव्य पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी करून स्वत: ची सुटका केली असली, तरी पक्षाची अड़चण मात्र वाढविली आहे. त्यांची व्यथा फारच बोलकी आहे.
विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या मतदारसंघातील कामंही निधीअभावी होत नसतील, तर गिरीश बापट म्हणतात, तसं पुढच्या वर्षी सरकार कुणाचं असेल, हे सांगता येणं अवघड आहे. शिवसेनेचे आमदार हर्षवर्धन जाधव आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी कन्नड तालुक्यातील चार गावांच्या पाणीपुरवठा योजनांना निधी मिळण्याच्या मागणीसाठी औरंगाबाद येथील चिकलठाणा विमानतळावर लोणीकर यांना घेराव घातला होता. त्या वेळी मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री विकासकामांसाठी पैसे देत नाहीत. आता मी तरी काय करू, अशा शब्दांत लोणीकर यांनी आपली हतबलता बोलून दाखवली आहे. हर्षवर्धन जाधव यांच्याशी बोलताना त्यांनी आपली व्यथा मांडली. त्यांच्या या संभाषणाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर हा पˆकार समोर आला.कन्नड तालुक्यातील पाणीपुरवठा योजना चार वर्षांपासून रखडल्या आहेत. कामं कधी सुरू करणार, अशी विचारणा त्यांना करण्यात आली. त्यावर कर्जमाफीमुळं कामं होण्यास उशीर होत आहे, अशी बतावणी सुरुवातीला लोणीकर यांनी केली. मात्र, चार वर्षांपासून कर्जमाफी सुरू आहे काय, असा पˆतिपˆश्न लोणीकर यांना करण्यात आला. त्या वेळी लोणीकर यांनी आपल्या मनातील खदखद बोलून दाखवली. विधानसभा अध्यक्षांच्या मतदारसंघातील कामंही झालेली नाहीत. मग मी तरी काय करू शकतो, असं ते हताश स्वरात म्हणाले.
भाजपमधील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर येण्याची ही गेल्या काही दिवसांतील तिसरी घटना आहे. पक्षाचे राज्यात दीड कोटी सदस्य असले, तरी पˆामाणिक कार्यकर्ते दुर्बीण घेऊन शोधावे लागत आहेत, या महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या विधानावर बाजू सावरताना भाजपची अवघड स्थिती झाली असतानाच वर्षभरात सरकार बदलणार आहे, या अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांच्या विधानानं भाजपची पंचाईत झाली आहे. या वादगˆस्त विधानांबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या दोन्ही मंत्र्यांजवळ नाराजी व्यक्त केली. बापट यांच्यावर कारवाई करण्याचा आग्रह त्यांच्याच पक्षांतर्गत विरोधकांनी धरली आहे. दोन ज्येष्ठ मंत्र्यांच्या विधानांमुळं पक्षाला बचाव करणंही कठीण जात आहे. मंत्र्यांनी केलेल्या विधानांचं समर्थन करता येत नाही आणि विरोधात बोलता येत नाही, अशी तारेवरची कसरत भाजपला व मुख्यमंत्र्यांनाही करावी लागत आहे. राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर सुरुवातीच्या काळात भाजपच्या काही वाचाळ मंत्र्यांमुळं सरकारची पंचाईत झाली होती, तेव्हा वादगˆस्त विधानं टाळा आणि पक्षाच्या भूमिकेपेक्षा वेगळी भूमिका मांडू नका, अशी तंबी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सार्या मंत्र्यांना तंबी दिली होती. तरीही अधूनमधून काही मंत्र्यांची विधानं वादगˆस्त ठरली आहेत. गेल्या दोन आठवडयात दोन ज्येष्ठ मंत्र्यांच्या विधानांमुळं पक्षाला बचाव करणंही कठीण जात आहे.
चंद्रकांत पाटील हे ज्येष्ठ मंत्री असून, मुख्यमंत्र्यांनंतर दुसर्या क्रमांकाचे मंत्री आहेत. शेतकर्यांच्या कर्जमाफीवरूनही त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेवर मुख्यमंत्री फडणवीस हे फारसे खूश नव्हते. कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर करण्याची घाई झाली, असं मुख्यमंत्र्यांच्या निकटवर्तीयांचं म्हणणे आहे. चंद्रकांतदादा हे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्या निकटवर्तीयांमधील गणले जात असल्यानं मुख्यमंत्र्यांचा नाइलाज होतो. पक्षवाढीसाठी तसंच भाजपला राज्यात यश मिळावं, म्हणून अन्य पक्षांमधील निवडून येण्याची क्षमता असलेल्यांना पˆवेश देण्याचा सर्व नेत्यांच्या बैठकीत धोरणात्मक निर्णय झाला होता. तसंच पंतपˆधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष शहा यांची त्याला मान्यता मिळाली होती, तरीही पक्षात प्रामाणिक कार्यकर्ते दुर्बीण घेऊन शोधायला लागतात, असं विधान करीत चंद्रकांतदादांनी भाजपचीच कोंडी केली. चंद्रकांत पाटील यांच्या विधानानं विरोधकांच्या हातात आयतं कोलित मिळालं.गिरीश बापट यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल भाजपमध्येच फारशी चांगली पˆतिक्रिया नाही. तूरडाळीपासून अनेक विषयांमध्ये ते वादगˆस्त ठरले. आता तर सरकारच्या भवितव्याबद्दलच त्यांनी मतपˆदर्शन केल्यानं विरोधकांचं फावलं आहे. बापट हे वास्तव्याची जाण असलेले नेते आहेत, अशा शब्दांत राष्ट्रवादीच्या नेत्या सुप्रीया सुळे यांनी टोला लगावला, तर खासदार संजय काकडे यांनी त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडं केली होती.
गुजरातच्या निवड़णुकीनंतर भाजपला मिळणार्या संभाव्य जागांबाबत काकडे यांनी व्यक्त केलेला अंदाज चुकला. त्या वेळी त्यांच्याविरोधात बापट यांनीच थेट श्रेष्ठींकडं तक्रार करून काकडे यांना दिलगिरी व्यक्त करून मोदी यांचं कौतुक करणं भाग पाडलं होतं. आता लोणीकर यांचं वक्तव आलं आहे. प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या जिल्ह्यातील असलेल्या लोणीकर यांच्या वक्तव्यामुळं भाजपची जशी कोंडी झाली, तशीच मुख्यमंत्री फडणवीस व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचीही कोंडी झाली. बागडे यांचं तर विचारायलाच नको. सत्ताधार्यांच्या मतदारसंघात ही अवस्था असेल, तर विरोधी पक्षाच्या आमदारांना कुठून निधी कुठून मिळणार? कोरेगाव भीमाच्या घटनेपासून सरकारला बचावात्मक भूमिका घ्यावी लागली. अशा वेळी बापट, पाटील, लोणीकर यांच्यासारख्या मंत्र्यांच्या विधानांनी मंत्र्यांची जशी हतबलता, बेजबाबदारपणा पुढं आला, तसाच पुन्हा भाजप निवडून येण्याबाबत सत्ताधारी मंत्र्यांनाच विश्वास नसेल, तर कार्यकर्त्यांना कुठून येणार हा प्रश्न ही उपस्थित झाला.
भाजपमधील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर येण्याची ही गेल्या काही दिवसांतील तिसरी घटना आहे. पक्षाचे राज्यात दीड कोटी सदस्य असले, तरी पˆामाणिक कार्यकर्ते दुर्बीण घेऊन शोधावे लागत आहेत, या महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या विधानावर बाजू सावरताना भाजपची अवघड स्थिती झाली असतानाच वर्षभरात सरकार बदलणार आहे, या अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांच्या विधानानं भाजपची पंचाईत झाली आहे. या वादगˆस्त विधानांबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या दोन्ही मंत्र्यांजवळ नाराजी व्यक्त केली. बापट यांच्यावर कारवाई करण्याचा आग्रह त्यांच्याच पक्षांतर्गत विरोधकांनी धरली आहे. दोन ज्येष्ठ मंत्र्यांच्या विधानांमुळं पक्षाला बचाव करणंही कठीण जात आहे. मंत्र्यांनी केलेल्या विधानांचं समर्थन करता येत नाही आणि विरोधात बोलता येत नाही, अशी तारेवरची कसरत भाजपला व मुख्यमंत्र्यांनाही करावी लागत आहे. राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर सुरुवातीच्या काळात भाजपच्या काही वाचाळ मंत्र्यांमुळं सरकारची पंचाईत झाली होती, तेव्हा वादगˆस्त विधानं टाळा आणि पक्षाच्या भूमिकेपेक्षा वेगळी भूमिका मांडू नका, अशी तंबी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सार्या मंत्र्यांना तंबी दिली होती. तरीही अधूनमधून काही मंत्र्यांची विधानं वादगˆस्त ठरली आहेत. गेल्या दोन आठवडयात दोन ज्येष्ठ मंत्र्यांच्या विधानांमुळं पक्षाला बचाव करणंही कठीण जात आहे.
चंद्रकांत पाटील हे ज्येष्ठ मंत्री असून, मुख्यमंत्र्यांनंतर दुसर्या क्रमांकाचे मंत्री आहेत. शेतकर्यांच्या कर्जमाफीवरूनही त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेवर मुख्यमंत्री फडणवीस हे फारसे खूश नव्हते. कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर करण्याची घाई झाली, असं मुख्यमंत्र्यांच्या निकटवर्तीयांचं म्हणणे आहे. चंद्रकांतदादा हे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्या निकटवर्तीयांमधील गणले जात असल्यानं मुख्यमंत्र्यांचा नाइलाज होतो. पक्षवाढीसाठी तसंच भाजपला राज्यात यश मिळावं, म्हणून अन्य पक्षांमधील निवडून येण्याची क्षमता असलेल्यांना पˆवेश देण्याचा सर्व नेत्यांच्या बैठकीत धोरणात्मक निर्णय झाला होता. तसंच पंतपˆधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष शहा यांची त्याला मान्यता मिळाली होती, तरीही पक्षात प्रामाणिक कार्यकर्ते दुर्बीण घेऊन शोधायला लागतात, असं विधान करीत चंद्रकांतदादांनी भाजपचीच कोंडी केली. चंद्रकांत पाटील यांच्या विधानानं विरोधकांच्या हातात आयतं कोलित मिळालं.गिरीश बापट यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल भाजपमध्येच फारशी चांगली पˆतिक्रिया नाही. तूरडाळीपासून अनेक विषयांमध्ये ते वादगˆस्त ठरले. आता तर सरकारच्या भवितव्याबद्दलच त्यांनी मतपˆदर्शन केल्यानं विरोधकांचं फावलं आहे. बापट हे वास्तव्याची जाण असलेले नेते आहेत, अशा शब्दांत राष्ट्रवादीच्या नेत्या सुप्रीया सुळे यांनी टोला लगावला, तर खासदार संजय काकडे यांनी त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडं केली होती.
गुजरातच्या निवड़णुकीनंतर भाजपला मिळणार्या संभाव्य जागांबाबत काकडे यांनी व्यक्त केलेला अंदाज चुकला. त्या वेळी त्यांच्याविरोधात बापट यांनीच थेट श्रेष्ठींकडं तक्रार करून काकडे यांना दिलगिरी व्यक्त करून मोदी यांचं कौतुक करणं भाग पाडलं होतं. आता लोणीकर यांचं वक्तव आलं आहे. प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या जिल्ह्यातील असलेल्या लोणीकर यांच्या वक्तव्यामुळं भाजपची जशी कोंडी झाली, तशीच मुख्यमंत्री फडणवीस व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचीही कोंडी झाली. बागडे यांचं तर विचारायलाच नको. सत्ताधार्यांच्या मतदारसंघात ही अवस्था असेल, तर विरोधी पक्षाच्या आमदारांना कुठून निधी कुठून मिळणार? कोरेगाव भीमाच्या घटनेपासून सरकारला बचावात्मक भूमिका घ्यावी लागली. अशा वेळी बापट, पाटील, लोणीकर यांच्यासारख्या मंत्र्यांच्या विधानांनी मंत्र्यांची जशी हतबलता, बेजबाबदारपणा पुढं आला, तसाच पुन्हा भाजप निवडून येण्याबाबत सत्ताधारी मंत्र्यांनाच विश्वास नसेल, तर कार्यकर्त्यांना कुठून येणार हा प्रश्न ही उपस्थित झाला.
