Breaking News

लोकशाहीऐवजी पक्ष व्यवस्था देशात आली आहे: अण्णा हजारे समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे निवडणुक आयोगाला पत्र


पारनेर/ प्रतिनिधी /- समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी निवडणुक आयोगाला याआधी लिहिलेल्या पत्राला निवडणुक आयोगानी २ जानेवारी २०१८ उत्तर दिले होते. त्यात असे म्हटले आहे की , आयोगाने ईव्हीयम मधे उमेदवाराची ओळख पटवण्यासाठी उमेदवाराची ओळख अतिरिक्त स्केल म्हणून दिलेली सूचना आहे. सध्या ईव्हीएम आयोगाकडून निवडणूक चिन्ह काढण्याचे कोणतेही प्रस्ताव नाहीत. उमेदवाराला ओळखण्यासाठी निवडणूक चिन्ह आवश्यक आहे असे म्हटले आहे. 
त्यावर समाजसेवक हजारेनी आयोगाला पुन्हा पत्र पाठवले आहे. त्यात असे म्हटले की निवडणुकीच्या चिन्हासाठी घटनेचा आधार नाही. कोणती बाजू आणि पक्षाचे प्रतीक वापरले जातात याचा अंदाज नाही. घटनेत पक्ष आणि पार्टीचे नाव कुठेही आले नव्हते. संविधान (बी) आणि (सी) च्या परिच्छेद ८४ मध्ये असे म्हटले आहे की, जे भारतीय ज्यांचे वय २५ वर्ष आहे अशा कोणत्याही व्यक्तीने लोकसभा निवडणुकीत निवडणूक लढऊ शकतात . आणि भारतातील राहणारी कोणतीही व्यक्ती, ज्यांचे वय ३० वर्ष आहे, अशा व्यक्ती राज्यसभेवर लढू शकतात. जेव्हा संविधानानुसार पक्ष आणि पार्टी चे यांचे नाव तेव्हा प्रश्न हा आहे की चिन्ह कसे आले ? खरेतर, उमेदवाराचा फोटो निवडणूक चिन्हापेक्षा महत्त्वाचा आहे. फोटो येईल तेव्हा चिन्हाची आवश्यकता नाही. उमेदवाराचे छायाचित्र आले तर मतदारांना उमेदवार चरित्रशील आहे का ते ओळखने सोपे जाईल. 

घटनेत पक्ष-पार्टी चा कोणताही उल्लेख नाही. जेव्हा पक्ष पार्टीचे नावच नसेल , तेव्हा चिन्ह कसे आले? घटनेत निवडणूक चिन्हांचा आधार नाही. संविधान व्यक्तीला परवानगी देतो, गटाला नव्हे. खरेतर, देशातील पहिली निवडणूक १९५२ साली झाली. त्या निवडणुकीत पक्षांनी निवडणुकीसाठी निवडणूक जाहीर केले होते. त्यावेळी त्या वेळी निवडणूक आयोगाने पक्ष-पार्टीना निवडणूक लढविण्यास नकार दिला. आणि घटनेच्या आधारावर पक्षांना असे म्हणायचे होते की, आपण सर्व पक्षांना घटनेने निवडणूक लढविण्यास परवानगी देत ​​नाही. संविधान व्यक्तीस परवानगी देतो, गटला नव्हे. 

वर्ष १९५२ची निवडणूक आयोगाकडून अमान्य न केल्यामुळे निवडणूक झाली. आणि आजपर्यंत हे घडत आहे. त्या वेळी आणखी पक्ष आणि पार्टियां नसली तरीही स्पर्धा जिंकणारे पक्ष सत्तेवर येऊ लागले. सत्तेत येण्यासाठी उमेदवार भ्रष्ट आहे. एक गुंडा, एक दरोडेखोर आहे, अशा उमेदवाराना पक्षांनी तिकीट देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यावेळी उमेदवाराची एक छायाचित्र असल्यास मतदारांनी गुन्हेगार उमेदवारास नाकारले असते . परंतु या मुद्यामुळे दूषित लोकांनी लोकसभेच्या पवित्र मंदिरात जाऊ लागले आणि लोकशाहीचा धोका निर्माण झाला. संविधानानुसार पक्ष मुक्त व्यक्ती निवडणूक लढवून आणि निवडून लोकशाहीच्या पवित्र मंदिरात जाऊ शकतो.

आज देशात भ्रष्टाचार वाढत आहे. कारण लोकशाहीच्या पवित्र मंदिरात, राजकीय पक्ष बनले आणि जनतेत पक्ष-पार्टी चा गट तयार झाले . समूहामुळे भ्रष्टाचार वाढला आहे. आपण या प्रकरणाच्या टिपचे उदाहरण दिले आहे. असे म्हणतात की, लोक राष्ट्रीय ध्वजाकडे आदर आणि देशभक्ती निर्माण करतात म्हणूनच लोक काही चिन्हे साठी भावना विकसित करतात. लोकशाही देशासाठी हे फार महत्वाचे आहे. शरीरात अनेक गोळ्या लागल्या नंतरही आपल्या हातातील झेंडा सोडू नका. प्राणप्रिय राष्ट्रध्वज आहे देशात पक्ष आणि पक्षाचे प्रतीक नाही अशी चर्चा आहे. राष्ट्रीय ध्वजासह प्रतीकांची तुलना करणे चांगले नाही. आपण शेवटी लिहिलेले आहे, की वरील संदर्भात आपले ई.व्ही.एम. निवडणूक चिन्ह मागे घेण्याची विनंती स्वीकारली जात नाही. निवडणूक चिन्ह जारी केल्यावर अनेक वर्षांपासून निवडणूक आयोगाशी अनेक बैठका घेतल्या गेल्या आहेत. पत्रव्यवहार देखील झाले आहे. असंघटित राजकीय पक्ष आणि गट यांच्यामुळे ७० वर्षांच्या स्वातंत्र्यानंतरही आम्ही या देशाची परिस्थिती अनुभवत आहोत.

चौकट - त्या शहीदांचे बलिदान व्यर्थ जाईल ?

अशा परिस्थितीत आपण असे म्हणत आहात की निवडणूक चिन्ह काढण्याची तुमची विनंती मान्य नाही. ही समाज आणि देशासाठी दुर्दैवी घटना आहे. त्याच्या बलिदानाद्वारे इंग्रज या देशातून निघून गेले. परंतु पक्ष आणि पक्षांच्या चिन्हे आधारावर, लोकशाहीला देशात येऊ दिले नाही. लोकशाहीऐवजी पक्ष व्यवस्था देशात आली आहे. प्रश्न आहे, त्या शहीदांचे बलिदान व्यर्थ जाईल ? याचा गंभीरपणे विचार करावा लागणार आहे.-जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे .