दखल - शिवराजसिंहांना साईबाबा पावणार का?
मध्य प्रदेशात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांचं सरकार आहे. तिथं सलग 15 वर्षांपासून भाजपचं सरकार असल्यानं या सरकारच्या कारभाराविरोधात नकारात्मक मतदान तयार होणं स्वाभावीक आहे. चौहान यांच्या काळात मध्य प्रदेशात शेतीचा विकास झाला. प्रशासन सुधारलं; परंतु पारदर्शकतेचा आव आणणार्‍या या राज्याची गणना आता भ्रष्टाचारी राज्यांत व्हायला लागली आहे. संघ परिवाराला गोरक्षणाचं मोठं प्रेम. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या परिवारात वाढलेल्या शिवराजसिंह यांच्याच राज्यात चार्‍याअभावी 58 गायी मेल्या. भाकड गायी कत्तलखान्यांकडं जाऊ न देण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला; परंतु या गाईंचं पालनपोषण करण्याची जबाबदारी सरकारनं घेतली नाही. गोरक्षण केंद स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली; परंतु घोषणेची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यातही केंद सरकारनं लादलेल्या नोटाबंदी व जीएसटीचा फटका शेतकर्‍यांना बसला.
शेतकरी हिताच्या विविध योजना राबवूनही केंद्राच्या धोरणामुळं मध्य प्रदेशातील शेतकरी नाराज झाला. विविध मागण्यांसाठी रस्त्यावर आलेल्या शेतकर्‍यांवर गोळीबार करण्यात आला. निमजजवळ झालेल्या या घटनेत सहा शेतकर्‍यांचा बळी गेला. त्यामुळं शेतकर्‍यांमध्ये सरकारच्या कामगिरीबाबत नाराजी आहे. गुजरातमध्ये शेतकर्‍यांची नाराजी भाजपला भोवली. सौराष्ट्रात शेतकर्‍यांनी भाजपला चांगलाच इंगा दाखविला. मध्य प्रदेशच्या सीमा गुजरातला लागून आहेत. तिथला परिणाम मध्य प्रदेशातही होऊ शकतो. या वर्षी मध्य प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. तेथील सत्ता टिकावी, म्हणून तर शिवराजसिंह नव्या वर्षाच्या स्वागतदिनी शिर्डीला येऊन साईबाबांना साकडं घालून गेले. अर्थात शिवराजसिंह वारंवार साईदर्शनासाठी येत असतात;परंतु या वेळच्या दर्शनाला वेगळं महत्त्त्व आहे. शिवराजसिंहांचं गार्‍हाणं ऐकून मध्य प्रदेशात पुन्हा भाजपचं सरकार येण्यासाठी कौल देतील का, हा खरा प्रश्‍न आहे.
मध्य प्रदेशात त्रिचूरला झालेल्या पोटनिवडणुकीत काँग्रेसचा विजय झाला. शिवराजसिंहांनी सरकार जनतेच्या दरबारात नेण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्यात त्यांना कितपत यश मिळणार, हे येणारा काळच ठरवील. पोलिसाच्या मुलीवर झालेल्या सामूहिक बलात्कार प्रकरणाची फिर्याद घ्यायला पोलिस तयार नसतात. तिला चार पोलिस ठाण्यात फिरविलं जातं. आणि आता मात्र अवघ्या तीन महिन्यांत संबंधितांना शिक्षा केली जाते. मध्य प्रदेशातील प्रशासकीय दिरंगाईची आणि प्रशासनाच्या सतर्कतेची ही दोन टोकाची उदाहरणं. व्यापम घोटाळ्यातील कितीतरी आरोपींचे संशयास्पद मृत्यू झाले. कितीतरी साक्षीदारांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडण्यात आलं. राज्यपाल, मंत्री त्यात गुंतले आहेत. वर्षानुवर्षे या प्रकरणाचा निकाल लागत नाही. पारदर्शी पद्धतीचं सरकार असल्याचा आव शिवराजसिंह आणीत असले, तरी त्यांच्या सरकारमध्ये ही गैरव्यवहार होत आहे. मंत्रीच पदाचा दुरुपयोग करून कुटुंबीयांना सरकारी खर्चानं परदेश वार्‍या घडवून आणीत आहेत. महाराष्ट्रातही गिरीश बापट यांच्या मुलाची परदेशी वारी अशीच वादाच्या भोवर्‍यात सापडली होती. मध्य प्रदेशात गेल्या वर्षभरात भ्रष्टाचाराची 23 प्रकरणं बाहेर आली. ती सरकारशी संबंधीत आहेत. शिवराजसिंह यांनी भ्रष्टाचाराबाबत झिरो टॉलरन्सची भाषा वापरली असली, तरी वस्तुस्थिती मात्र वेगळीच आहे. गेल्या वर्षात दीडशे अधिकार्‍यांना भ्रष्टाचारप्रकरणी अटक करण्यात आली. लोकायुक्तांनी तीस कोटी रुपयांची बेहिशेबी संपत्ती जप्त केली. गेल्या वर्षभरात दोन हजार 723 कोटी रुपयांचे घोटाळे उघड झाले. काँग्रेसनं आता त्याचंच भांडवल सुरू केलं आहे.
शेतकर्‍यांच्या कांद्याला भाव मिळावा, म्हणून सरकारनं कांदा खरेदी केली; परंतु त्यात 1100 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला. भावांतर ही सरकारची अतिशय चांगली योजना होती. तिच्यातही घोटाळा झाला. अडीचशे कोटी रुपयांचा गफला झाल्याचा काँग्रेसचा आरोप होता. अगदी अंगणवाडी कर्मचार्‍यांच्या मानधनातही गैरव्यवहार करण्यापर्यंत सरकारी यंत्रणांची मजल गेली. वनमंत्री गौरीशंकर शेजवार व राज्यमंत्री सूर्यकांत मीना यांनी सरकारी खर्चानं कुटुंबीयांची परदेशवारी घडवून आणली. शेजवार यांनी मध्य प्रदेश पर्यटन महामंडळाच्या खर्चानं कर्नाटकचा दौरा केला होता. कुटुंबीयांसह केलेल्या खर्चातही घोटाळा झाला. त्यातील 63 हजार रुपये मंत्र्यांनी भरले.लोकायुक्तांनीही त्यांच्या दौैर्‍याची चौकशी सुरू केली आहे. भूखंड लाटण्याच्या प्रकारांची संख्या तर मोजायलाच नको. लोकनिर्माण विभागाच्या अधिकार्‍यांनी लाचेसाठी वारंवार त्रास दिल्यानं इंदूरचे व्यापारी प्रकाश परिहार यांना आत्महत्या करावी लागली. भोपाळ प्रादेशिक नगररचना विभागातील दोनशे कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार उघडकीस आणणार्‍या छवी भारद्वाज यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली. मुक्तीधाम घोटाळा उघड करणार्‍या अधिकार्‍याचीही तीच गत झाली.
भाजप सरकारच्या मंत्र्यांनीच सरकारपुढं कशा अडचणी वाढवून ठेवल्या आहेत, याचा एक गोपनीय अहवाल गुप्तचर विभागानं दिला आहे. त्यात स्पष्टपणे म्हटलं आहे, की मध्य प्रदेशात भाजपला काँग्रेसचं आव्हान नाही, तर त्यांच्याच मंत्र्यांचं आणि आमदारांचं आहे. त्यांच्या कर्तृत्त्त्वानं भाजप संकटात आला आहे. मध्य प्रदेशात सध्या भाजपचे 165, काँग्रेसचे 58 आणि अन्य सात आमदार आहेत. काँग्रेसपेक्षा तिप्पट आमदार असल्यानं भाजपला चिंतेची गरज नाही; परंतु गोपनीय अहवालात मात्र भाजपचे अनेक मंत्री व आमदारांना पराभव पत्करावा लागेल, असं म्हटल्यानं शिवराजसिंहांची चिंता वाढली आहे. साठ ते सत्तर जागा भाजपच्या दृष्टीनं अडचणीच्या ठरण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीत काँग्रेसनं ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याकडं मध्य प्रदेशची जबाबदारी दिली आहे. कमलनाथ यांनी स्वत: च आपण मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत नाही, असं जाहीर केलं आहे. दिग्वीजयसिंह तर नर्मदा परिक्रमा करीत आहेत. गुजरातच्या तुलनेत मध्य प्रदेशात शहरी भाग कमी आहे. ग्रामीण भागात भाजपविरोधात नाराजीचा सूर असून तो काँग्रेस कसा कॅच करते, यावर शिवराजसिंह यांच्या सरकारचं भवितव्य अवलंबून आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शिवराजसिंह यांनी केलेल्या शिर्डी दौर्‍याला महत्त्त्व होतं.
