रुग्णालय सफाईच्या कामात 3 कोटींचा भ्रष्टाचार -संजय सुर्वे
नवी मुंबई, दि. 12, जानेवारी - महापालिकेच्या रुग्णालय साफसफाईच्या कामात 3 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप आरटीआय कार्यकर्ते संजय सुर्वे यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला. सुर्वे म्हणाले की, तत्कालीन आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी मे. बी.व्हि.जी. लिमिटेड यांना 2015 साली पालिका रुग्णालयांत यांत्रिक पद्धतीने साफसफाई करण्याचे 16 कोटी रुपयांचे वार्षिक काम दिले होते. हे काम देतांना निविदेतील अटी व शर्ती, निविदा मंजूर करतांना व कामाची अंमलबजावणी करतांना मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होऊन पालिकेचे आ र्थिक नुकसान झाले आहे. यामध्ये सदर कंपनी या कामासाठी पात्र नसल्याचा ठपका सल्लागार संस्थेने दिल्यानंतर मु्ख्य लेखा परिक्षक डॉ.सुहास शिंदे यांनीही प्रतिकुल शेरा मारला होता; मात्र त्यानंतर शिंदे यांनी संबंधित विभागाच्या जबाबदारीवर हा शेरा वगळला.
त्याच प्रमाणे निविदेत नमूद केलेले दर अधिक असल्याने प्रशासनाने दर कमी करण्याची विनंती केल्यावर तीन बांबींमध्ये दर कमी करून अन्य दोन बाबींमध्ये दराची वाढ करण्यात आली आहे. सेवाशुल्क व प्रशासकीय खर्चात करण्यात आलीली वाढ नियमबाह्य आहे. यामुळे पीडीब्लुडी नियमानुसार ठेकेदाराला 8 टक्के नफा असणे अपेक्षित असताना या कामात 34 टक्के जानफा मिळाला आहे. आरोग्य विभागाने हे दर निश्चित करताना ठेकेदाराला कसा फायदा होईल याकडे लक्ष दिले आहे. या प्रकरणी सुहास शिंदे यांनी आक्षेप घेतल्यांनतर पुन्हा आरोग्य विभागाच्या जबाबदारीवर वगळले. सदर कंपनीने सफाईसाठी एका वर्षात 8 हजार 79 लीटर केमिकल पुरवून प्रत्यक्षात 39 हजार 741 लीटर केमिकल पुरविल्याचे बिल लावून सर्व पैसे घेतले आहे. त्यामुळे महापालिकेचे एका वर्षात 55 लाख 55 हजारांचे नुकसान झाले आहे.
अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेने दिलेल्या अहवाला नुसार वर्षाला 6 लाख 62 हजार घसारा निधी देण्या ऐवजी 9 लाख रुपये देऊन पालिकेचे आर्थिक नुकसान केले आहे. यामुळे या कामात या कंपनीला दोन वर्षांत तीन कोटी 55 लाख रुपये जास्तीची रक्कम देण्यात आल्याचा आरोप सुर्वे यांनी केला आहे.
या कामाची निविदा मंजुर करतांना पालिकेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी धनराज गरड यांनी निविदा प्रक्रियेत जाणीवपूर्वक अक्षम्य चुका करत ठेकेदाराला फायदा होईल असे कृत्य केले आहे. गरड यांनी ठेकेदाराशी संगनमत करून निविदा मंजुरीपासून ते ठेकेदाराची बिले मंजुर करेपर्यंत पालिकेचा विश्वासघात होईल असे केल्याने त्यांची जबाबदारी निश्चित क रण्यात यावी, अशी मागणी सुर्वे यांनी केली आहे.
तसेच डॉ. सुहास शिंदे यांनी या कामाचे लेखा परिक्षण करताना स्वत:च्या अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर जावून त्यांनीच उपस्थित केले आक्षेप स्वत:च्या अधिकारात वगळले. आक्षेप वगळले नसते व स्थायी समितीच्या निदर्शनास वेळीच आणले असते, तर हा घोटाळा टाळणे शक्य होते; परंतु शिंदे यांनीही क र्तव्यात कसूर केल्याने त्यांचीही जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी. विशेष म्हणजे या प्रकरणी माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी मार्च 2017 ला हा ठेका रद्द केल्यावर सध्याचे आयुक्त डॉ. रामास्वामी यांनी या कंपनीला वारंवार मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे हा घोटाळा होण्यास त्यांचा अप्रत्यक्षरित्या हातभार लागला आहे. त्यांनी वेळीच निविदा प्रक्रिया राबविली असती,तर हा घोटाळा टाळता येणे शक्य होते; परंतु रामास्वामी यांनीही कर्तव्यात कसूर केल्याने त्यांचीही जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी, अशी मागणी सुर्वे यांनी के ली आहे. या प्रकरणी त्यांनी राज्याचे मुख्य सचिवांकडे तक्रार केली असून या कामाचे विशेष लेखा परिक्षण करण्याची मागणी केली आहे.
अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेने दिलेल्या अहवाला नुसार वर्षाला 6 लाख 62 हजार घसारा निधी देण्या ऐवजी 9 लाख रुपये देऊन पालिकेचे आर्थिक नुकसान केले आहे. यामुळे या कामात या कंपनीला दोन वर्षांत तीन कोटी 55 लाख रुपये जास्तीची रक्कम देण्यात आल्याचा आरोप सुर्वे यांनी केला आहे.
या कामाची निविदा मंजुर करतांना पालिकेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी धनराज गरड यांनी निविदा प्रक्रियेत जाणीवपूर्वक अक्षम्य चुका करत ठेकेदाराला फायदा होईल असे कृत्य केले आहे. गरड यांनी ठेकेदाराशी संगनमत करून निविदा मंजुरीपासून ते ठेकेदाराची बिले मंजुर करेपर्यंत पालिकेचा विश्वासघात होईल असे केल्याने त्यांची जबाबदारी निश्चित क रण्यात यावी, अशी मागणी सुर्वे यांनी केली आहे.
तसेच डॉ. सुहास शिंदे यांनी या कामाचे लेखा परिक्षण करताना स्वत:च्या अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर जावून त्यांनीच उपस्थित केले आक्षेप स्वत:च्या अधिकारात वगळले. आक्षेप वगळले नसते व स्थायी समितीच्या निदर्शनास वेळीच आणले असते, तर हा घोटाळा टाळणे शक्य होते; परंतु शिंदे यांनीही क र्तव्यात कसूर केल्याने त्यांचीही जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी. विशेष म्हणजे या प्रकरणी माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी मार्च 2017 ला हा ठेका रद्द केल्यावर सध्याचे आयुक्त डॉ. रामास्वामी यांनी या कंपनीला वारंवार मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे हा घोटाळा होण्यास त्यांचा अप्रत्यक्षरित्या हातभार लागला आहे. त्यांनी वेळीच निविदा प्रक्रिया राबविली असती,तर हा घोटाळा टाळता येणे शक्य होते; परंतु रामास्वामी यांनीही कर्तव्यात कसूर केल्याने त्यांचीही जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी, अशी मागणी सुर्वे यांनी के ली आहे. या प्रकरणी त्यांनी राज्याचे मुख्य सचिवांकडे तक्रार केली असून या कामाचे विशेष लेखा परिक्षण करण्याची मागणी केली आहे.
