नवी दिल्ली : 2018-2019 साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रवारीला अर्थमंत्री अरूण जेटली लोकसभेत सादर करणार आहे. नरेंद्र मोदींच्या जीएसटी लागू करण्याच्या धाडसी निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर यंदाचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. जीएसटीमुळे काहीसा प्रतिकूल परिणाम अर्थव्यवस्था थंडावली आहे. भारताची अर्थव्यवस्था ही आशियातली तिसर्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे.
जीएसटीमुळे ढेपाळलेली अर्थव्यवस्था रुळावर परत कधी येणार याबद्दल अनिश्तिता आहे. मात्र अर्थतज्ञांच्या मतानुसार या वर्षीच्या अर्थसंक ल्पात वित्तीय तूट कमी करण्यापेक्षा विकासाच्या आणि रोजगारवाढीच्या योजनांवरच्या तरतूदी वाढवल्या जातील. यावर्षी भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर नोटबंदी आणि जीएसटीचं मोठंच सावट पडलं आहे. या दोन्ही निर्णयांमुळे अर्थव्यवस्था ढवळून निघालीय. भारताचा आर्थिक विकासदर 6.3 टक्कयांपर्यत मंदावला आहे. गेल्या वर्षी तोच 7.5 टक्कयांवर होता. 2017 च्या दुसर्या तिमाहींत तर विकासदराने 5.7 टक्कयांचा निच्चांक नोंदवला.
