शहर इलाखा विभागात सव्वाशे ई-निविदा प्रकरणात रायल्टीचा घोळ

कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांची दक्षता पथकाकडून चौकशी करण्याची मागणी.

मुंबई/विशेष प्रतिनिधी : मुंबई शहर इलाखा विभागात जवळपास सर्वच कामांच्या निविदेत घोळ करून करोडो रूपयांचा गैरव्यवहार झाल्याची माहिती आजवर केलेल्या पाठपुराव्यातून निष्पन्न झाली आहे. मंत्रालय आणि आमदार निवास इमारतीचाही अपवाद न सोडणार्‍या कार्यकारी अभियंत्यांच्या भ्रष्ट कौशल्याचे कौतूक करावे तेव्हढे कमी असल्याची उपहासी भावना सार्वजनिक बांधकाम खात्यातच व्यक्त केली जात आहे. त्यातच मनोरा आमदार निवास इमारतीतच सन 2015-16 आणि सन 2016-17 या दोन आर्थिक वर्षात सव्वाशे ई- टेंडरचे  रायल्टी प्रकरण उघड झाल्याने कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांची फ्लाईंग स्क्वाडने सखोल चौकशी करावी अशी मागणी मानव लोकसंघटनेने केली आहे.

एक माणूस सदा सर्वदा सर्वांना गंडा घालू शकत नाही, कधी ना कधी तो गंडा घालतांना रंगेहाथ पकडला जातो. भ्रष्टाचारी प्रवृत्ती विशेषतः शासकीय सेवेत असतांना सार्वजनिक निधीचा गैर अधिकारात वापर करून अपहार करणार्‍या प्रवृत्तींनी कितीही काळजी घेतली तरी सरते शेवटी त्यांचा अपहार उघड होतो, याची अनेक उदाहरणे आहेत. सार्वजनिक बांधकाम हे विद्यमान परिस्थितीत सर्वात भ्रष्ट खाते म्हणून ओळखले जाण्यास या भ्रष्ट प्रवृत्तींचा पकडला गेलेला वाढता आलेख कारणीभूत आहे. कागदी घोडे नाचवून करोडो रूपयांची हेराफेरी करणारे सार्वजनिक बांधकाम अभियंते एकामागून एक पकडले जाऊ लागल्याने कितीही खबरदारी घेतली तरी भ्रष्टाचाराला वाचा फुटते यावरचा विश्‍वास दृढ होत आहे. शहर इलाखा सार्वजनिक बांधकाम विभागातही या भ्रष्ट प्रवृत्तींचा समज दूर होत असून त्यांचे एक एक प्रकरण चव्हाट्यावर येऊ लागले आहे. कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांच्या कार्यकाळापुरते बोलायचे झाले तर अवघ्या दोन वर्षात या विभागात करोडो रूपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे पुरावे लोकप्रतिनिधींसह लोकमंथनच्या हाती लागले आहेत.

मंत्रालय आणि लोकप्रतिनिधींचे मुंबईतील शासकीय निवासस्थान असलेल्या आकाशवाणी, मनोरा आमदार निवास इमारतीच्या कामातही भ्रष्टाचार अपवाद ठेवला नाही. यापुर्वी या दोन्ही ठिकाणी या कार्यकारी अभियंत्यांची भ्रष्टाचाराची पध्दत सर्वश्रूत झाली आहे. त्यापलिकडेही या कार्यकारी अभियंत्यांनी मनोरा आमदार निवास इमारतीच्या 2059 या लेखाशिर्षाखाली मंजूर निधीचा विनियोग सादर करण्यासाठी एक अफलातून योजना राबविल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. उपरोक्त लेखाशिर्षाखाली मनोरा आमदार निवासासाठी  दरवर्षी प्रचंड निधी मंजूर असतो. तो निधी कवडीचेही काम न करता शंभर टक्के खर्ची पाडला असे दाखविण्याचा पराक्रम शहर इलाखा विभागाच्या कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांनी सन 2015-16 व सन 2016-17 या दोन आर्थिक वर्षात करून दाखविला आहे.

कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांनी या दोन वर्षात मनोरा आमदार निवास इमारतीच्या खोल्यांमध्ये डागडुजी, दुरूस्तीच्या कामांसाठी जवळपास सव्वाशे ई-निविदा प्रस्तावित केल्या. या शे सव्वाशे निविदेमधील प्रत्येक निविदेची सरासरी 15 ते 20 लाख किमंत धरली तरी सुमारे 25 कोटी रुपये त्यांनी कामे न करता गिळंकृत केले असल्याची चर्चा साबांत दबक्या आवाजात सुरू आहे. शहर इलाखा म्हणजे प्रे विभागाकडे 2216 लेखाशीर्षच्या फंडाची वानवा असली तरी 2059 च्या फंडाची कुठलीच कमी नाही. मनोरा आमदार निवास हे लेखाशीर्ष 2059 या लेखाशिर्षांतर्गत आहे. आजही प्रेसिडेन्सी विभागाकडे 2059 खाली तब्बल 16 कोटी रु. शिल्लक आहेत. त्यामुळे 2059 अंतर्गत देयके काढण्यात ना पुर्वी अडचण भासली ना विद्यमान देयके अडचणीत सापडले आणि याच वाहत्या गंगेत हात धुवून स्वार्थाचा यज्ञ उरकून घेत प्रज्ञा वाळके यांनी कोट्यावधीचे चांगभल केले. या प्रक्रियेत कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांनी सन 2015-16 या आर्थिक वर्षात 80 ते 85 आणि सन 2016-17 या आर्थिक वर्षात 40 ते 45 ई- निविदा प्रस्तावित करतांना या निविदा जाहिर होणार नाहीत याची पुरेपुर काळजी घेतली. 

त्यासाठी त्यांना प्रसिध्दी न देता आपल्या पुरत्या संगणकावर प्रसिध्द केल्या. काम झाले असे दाखवल्याशिवाय देयके काढता येणार नाहीत, काम करण्यासाठी कंत्राटदाराची आवश्यकता असते, देयके कंत्राटदाराच्या नावावर काढावी लागतात, ती सोयही त्यांनी केली. आपल्या मर्जीतील कंत्राटदाराला या कामांचे वाटप केल्याचे, ते काम पुर्ण केल्याचे दाखवून या सव्वाशे निविदांचा निधी देयके काढली. प्रत्यक्षात या निविदांमधून प्रस्तावित केलेले एकही काम मनोरा आमदार निवासात झाल्याचे आढळत नाही. या सव्वाशे निविदांची सर्व देयके कंत्राटदाराच्या नावाने अदा झाल्याचे शहर इलाखा साबां विभागाच्या दप्तरात दिसत असले तरी अवघ्या दहा ते पंधरा टक्के रकमेवर कंत्रांटदाराची बोळवण केल्याचे कानोकानी साबांत ऐकायला मिळते. कंत्राटदाराला त्याचे नाव वापरल्याच्या मोबदल्यात दहा ते पंधरा टक्के रायल्टी दिल्याची उपकाराचा दर्भ असलेली भाषाही कार्यकारी अभियंत्यांच्या गोटातून ऐकवली जात आहे. हा एकूण प्रकार गंभीर असून अन्य प्रकरणांसोबत या सव्वाशे निविदा प्रकरणातील रायल्टीची भानगड सार्वजनिक बांधकाम फ्लाईंग स्क्वाडचे अधिक्षक अभियंता चामलवार यांनी शोधून काढावी अशी मागणी मानव लोकसंघटननेने केली आहे. या संदर्भात राष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल, मुख्यमंञी ,एसीबी अशा विविध पातळीवर मानवलोक संघटनेने पत्रव्यवहारही केल्याचे पदाधिकार्‍यांनी लोकमंथनशी बोलतांना सांगितले.