‘आदर्श’प्रकरणी अशोक चव्हाणांना दिलासा
मुंबई : आदर्श घोटाळ्याप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री तथा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. आदर्श घोटाळ्याप्रकरणी राज्यपालांनी अशोक चव्हाण यांच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. हे आदेश बेकायदेशीर ठरवत उच्च न्यायालयाने ते रद्द केले आहेत.
अशोक चव्हाण यांच्याविरोधात खटला चालवण्यास राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी परवानगी दिली होती, याला चव्हाण यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. चव्हाणांच्या वतीने ज्येष्ठ कायदेतज्ञ अ‍ॅड. अमित देसाई यांनी युक्तीवाद केला होता. आदर्श प्रकरणात आपल्याविरोधात खटला चालवण्याची परवानगी म्हणजे लोकशाहीचा खून असल्याचा युक्तीवाद चव्हाण यांच्यावतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आला होता. 2014 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मी निवडून आल्यामुळे मला लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोपही चव्हाण यांनी केला आहे.
2014 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत आपण निवडून आलो आणि त्यामुळेच आपल्याला लक्ष्य केलं जात असल्याचंही चव्हाण यांनी आरोप केला होता. आपल्या विरोधात खटला चालवण्यासाठी किमान घटनात्मक आणि कायदेशीर प्रक्रिया पाळल्या गेल्या पाहिजेत असा युक्तीवाद चव्हाण यांनी केला होता. आपल्या विरोधात खटला चालवण्यास परवानगी देण्यासाठी केवळ आदर्श आयोगाचा संदर्भ घेण्यात आला असल्याचंही सुनावणी दरम्यान चव्हाणांच्या वतीनं म्हणण्यात आलं होतं.
कोर्टाने त्यांचा हा युक्तीवाद मान्य केला असून त्यांच्या सीबीआय चौकशीची मागणी फेटाळली आहे. ऑक्टोबर 2010 मध्ये आदर्श सोसायटीचा घोटाळा उघडकीला आला, तेव्हा देशभरात एक च खळबळ उडाली होती. या घोटाळ्यात सहभागी असल्याचा आरोप असल्याने अशोक चव्हाण यांचं सरकार काही दिवसांतच गडगडले होते. चव्हाण यांनी आदर्श सोसायटीला अतिरिक्त चटईक्षेत्र मंजूर करून तेथील दोन फ्लॅट कुटुंबीयांसाठी घेतले. तसेच ही सोसायटी कारगिल युद्धातील शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांसाठी बांधली जात असताना तेथील 40 फ्लॅट सर्वसामान्य नागरिकांना देण्यासही महसूलमंत्री असताना त्यांनी परवानगी दिली, असा आरोप सीबीआयच्या आरोपपत्रात लावण्यात आला होता.
आघाडी सरकारच्या काळात अशोक चव्हाणांविरोधात खटला चालवण्यासाठी राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी सीबीआयला परवानगी नाकारली होती. राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देता येत नसल्याने चव्हाण यांचे नाव या प्रकरणातून वगळण्याची विनंती सीबीआयने केली होती. मात्र, मात्र, त्याविषयीचा सीबीआयचा अर्ज आधी सीबीआय न्यायालयाने आणि नंतर उच्च न्यायालयानेही फेटाळला होता.
