दखल - काँग्रेसला दिलासा
बोफोर्स खरेदी प्रकरणात गैरव्यवहारांचे आरोप झाले. त्यानंतर आरोपकर्ते व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान झाले. ज्या भाजपच्या नेत्यांनी आरोप केले, त्यांना एकदा नव्हे, तर तीनदा सत्ता मिळाली. काँग्रेस विरोधातील पक्षांची सरकारं आली; परंतु राजीव गांधी यांच्या विरोधातील आरोपातील सत्य या पक्षांच्या हाती संपूर्ण तपास यंत्रणा असूनही शोधता आलं नाही. उलट, कारगिल युद्धाच्या वेळी त्याच बोफोर्स तोफांनी आपली लाज राखली. टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचही तसंच झालं. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या प्रतिमेला टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या आरोपामुळं धक्का बसला.
त्यांच्या नेतृत्त्वाखालचं दुसरं सरकार या आरोपामुळं बदनाम झालं. भाजपनं या कथित घोटाळ्यावरून रान उठवलं. लाखो कोटींचा घोटाळा झाल्याचं सारखं कानीकपाळी ओरडून सांगितलं जात होतं. त्यात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यासारख्यांनी आगीत आणखी तेल ओतलं. त्यांच्या आंदोलनांनी वातावरण ढवळून निघालं. डॉ. सिंग आणि संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांना तितक्या आक्रमकपणे अपप्रचार खोडून काढता आला नाही. त्यांची ती वृत्ती ही नाही.
टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा, डीएमकेच्या राज्यसभेतील खासदार कनिमोळी यांच्यासह 17 आरोपींची आता निर्दोष सुटका केली आहे. त्यामुळं काँग्रेसवरील आरोपाचं कुभांड दूर होण्यास मदत होईल. या प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयानं अपील करायचं ठरविलं असलं, तरी गेल्या सात वर्षांपासून न्यायाधीशांनी याबाबतचे पुरावे वारंवार मागूनही तपासी यंत्रणा केंद्रीय अन्वेषण विभाग ते सादर करू शकला नाही. दूरसंचारच्या ध्वनिलहरी वाटपात गैरव्यवहाराच होता, असा आरोप अजूनही करणार्‍या अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अखत्यारित असलेल्या अंमलबजावणी संचालनालयाला त्यांच्या साडेतीन वर्षांच्या काळात या बाबतचे पुरावे का देता आले नाहीत, असा प्रश्‍न पडतो.
न्यायालय पुराव्याच्या आधारे निकाल देते, गृहितकांवर किंवा आरोपावर नाही, हे यानिमित्तानं भाजपला कळले, तरी खूप झाले; परंतु आतापर्यंतचा भाजपचा अनुभव लक्षात घेता मुळात कळत असूनही वळत नाही, असा खाक्या असलेल्या भाजपला हे कळून घ्यायचं नाहीय. संशयकल्लोळ निर्माण करायचा आणि त्यातून आपली राजकीय पोळी भाजायची, ही त्याची वृत्ती आहे. असं केलं असतं, तर इतका नफा झाला असता, तसं न केल्यामुळं तोे झालेला तोटा हा गैरव्यवहार असल्याचा जावईशोध ‘कॅग’चे तत्कालीन महानियंत्रक विनोद रॉय यांनी लावला.
अधिकार्‍यांच्या डोक्यात प्रसिद्धीची हवा शिरली, की काय होतं, याचा हा उत्तम नमुना. कॅगचे ताशेरे कधी कधी गाभीर्यानं का घेतले जात नाहीत, त्याचं कारणही अशी उठवळ माणसंच असतात. आकड्यांचा अर्थ कसाही लावला जाऊ शकतो. ताशेरे ओढताना केवळ आकडेवारीचा संदर्भ घेऊन चालत नाही, तर त्यासाठी परिस्थितीजन्य पुराव्यांचा विचार करावा लागतो. राय यांचे नेमकं त्याचंच भान सुटलं. जेटली यांनी राय यांच्या काँग्रेसच्या काळात मारलेल्या ताशेर्‍यांचा मोठा गवगवा केला; परंतु भाजप सत्तेत आल्यानंतर ‘कॅग’ने मारलेल्या ताशेर्‍यांवर मात्र थयथयाट केला होता.
देशात 2001 नंतर मोबाईल वापरणार्‍या ग्राहकांची संख्या झपाटयानं वाढत होती. मोबाईल ऑपरेटर कंपन्यांवर फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रमचे (ध्वनिलहरी) निर्बंध घातलेले असतात. मात्र, ग्राहकांची वाढती संख्या पाहून सरकारनं नवीन ध्वनिलहरी खुल्या करण्याचा निर्णय घेतला. या ध्वनिलहरींना ‘टू जी स्पेक्ट्रम’ म्हणून ओळखलं जातं. ’टू जी स्पेक्ट्रम’चा लिलाव करणं अपेक्षित असताना तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा यांनी प्रथम येणार्‍यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वाच्या आधारे स्पेक्ट्रमचं वाटप केलं.
बोली लावून स्पेक्ट्रमचा लिलाव झाला असता, तर सरकारला आणखी एक लाख 76 हजार कोटी रुपये मिळाले असते, असं ‘कॅग’नं अहवालात म्हटलं होते. कॅगच्या या अहवालामुळं देशभरात खळबळ उडाली होती. विशेष म्हणजे 2008 मध्ये स्पेक्ट्रम वाटप झालं असले, तरी 2001 मधील दरानुसार करण्यात आलं. सुरुवातीला कंपन्यांनी कमी दरात स्पेक्ट्रम मिळवून नंतर ते चढया दरानं बाजारात विकले. त्यामुळं काही कंपन्यांची चांदी झाली.
सीबीआयनं या प्रकरणात करुणानिधी यांची कन्या आणि खासदार कनिमोळी तसेच ए राजा यांना अटक केली होती. ए राजा जवळपास 15 महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी तुरुंगात होते. संभाव्य नुकसान म्हणजे घोटाळा अशी कल्पकता राय यांनी दाखविली. त्याची त्यांना पद्म पुरस्कार आणि व्यावसायिक सोय लाव्ाून भाजप सरकारनं बक्षिसी दिली. राय यांच्या कथित घोटाळ्याचे तर भाजपनं भांडवल करून काँग्रेसची भ्रष्टाचारी असल्याची प्रतिमा तयार केली. त्यातून भाजपला सत्तेत येण्यास मोठी मदत झाली.
दूरसंचार खात्याच्या ध्वनिलहरींची कंत्राटं लिलाव पद्धतीनं दिली, तर ज्याची बोली सर्वांधिक त्याला कंत्राट आणि त्यातून सरकारला जादा उत्पन्न मिळते. तत्कालीन दूरसंचारमंत्री ए राजा यांनी या पद्धतीत बदल केला. दूरसंचाराची कंत्राटं प्रथम येईल त्यास प्रथम या पद्धतीने देणं. या तत्त्वानं त्यांनी आपल्या मर्जीतील कंपन्यांना ही कंत्राटं बहाल केली. दूरसंचार कंत्राटांची ही जी काही परस्पर विक्री झाली, त्या व्यवहारातील रक्कम राय यांनी प्रत्यक्ष मानली आणि ती सरकारला मिळावयास हवी होती, असं नमूद केलं.
तसं असतं, तर मुंबईतील हॉटेलची वाजपेयी यांच्या काळात झालेली विक्री हा ही घोटाळा मानावा लागेल. दूरसंचारच्या मुळात जायची भाजपचीही तयारी नाही. कारण त्यामुळं प्रमोद महाजन यांच्या काळातील व्यवहाराचीही चौकशी होऊ शकते. ज्या अर्थी थ्री-जीच्या लिलावातून इतकी रक्कम सरकारला मिळू शकते, त्या अर्थी टू-जीच्या लिलावातूनही तशीच काही रक्कम सरकारला मिळाली असती, असं गणित राय यांनी मांडलं.
अशा लिलावातून एक लाख 76 हजार कोटी मिळायला हवे होते; परंतु ते मिळाले नाहीत, म्हणजे तो घोटाळाच असा त्यांचा जावईशोध. सत्तेवर आल्यानंतरच्या गेल्या साडेतीन वर्षांत भाजपनं आपण ज्याचं भांंडवल केलं, त्या घोटाळ्यांचे पुरावे तपास यंत्रणांना जमा करण्यास सांगितले असतं, तर न्यायालयात तोंडघशी पडण्याची वेळ आली नसती. या आरोप-प्रत्यारोपामुळं देशाचं मोठं नुकसान झालं. दूरसंचार क्षेत्र मोडकळीस येण्यामागं हा कथित घोटाळा हे मुख्य कारण आहे. या घोटाळ्यातील सर्व आरोपींना निर्दोष सोडल्यानं काँग्रेसवर बसलेला ठपका दूर झाला आहे. गेले सात वर्षे सातत्यानं अपप्रचाराचा, आरोपांचा सामना कराव्या लागलेल्या द्रमुकला ही तितकाच दिलासाच मिळाला आहे.
