जिल्ह्यातील सिंचनासाठी दोन योजनांतून दीड हजार कोटी - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.
यवतमाळ : जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर जलस्त्रोत आहेत. गोदावरी नदीचं जाळ, बेंबळा, अरुणावती, अडाण, पूस या नद्या जिल्ह्याची ओळख आहे. पूर्वी याचा उपयोग सिंचनासाठी केला गेला नाही. आता मात्र याच जलस्त्रोतांचा उपयोग करण्यात येईल. सिंचनासाठी दोन योजनांमधून दीड हजार कोटी खर्च करून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम हे सरकार करेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
बाभुळगाव तालुक्यातील घारफळ येथे केंद्र शासन पुरस्कृत “बळीराजा जलसंजीवनी योजना” कार्यान्वितीकरण कार्यक्रमाच्या शुभारंभप्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय भुपृष्ठ परिवहन आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी होते. यावेळी मंचावर प्रमुख अतिथी म्हणून केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, जिल्ह्याचे पालकमंत्री मदन येरावार, वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी, खासदार भावना गवळी, आमदार डॉ.अशोक उईके, संजीवरेड्डी बोदकुरवार, राजेंद्र नजरधणे, राजू तोडसाम, घारफळच्या सरपंच दिपाली काळे उपस्थित होत्या.
आज यवतमाळकरांसाठी अत्यंत महत्वाचा दिवस आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, यवतमाळ मधील बंद पडलेल्या व अर्धवट असलेल्या सिंचन प्रकल्पाला मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध झाला आहे. बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतून 738 कोटी रुपये आणि इसबिक योजनेतून जवळपास 750 कोटी असे एकूण १ हजार ४८८ कोटी रुपये सिंचनासाठी उपलब्ध होणार आहे. धरणांकरीता कमीत कमी शेती अधिग्रहीत करायची असून त्या जमिनीचा 5 पटीने मोबदला सरकार देत आहे.
बाभुळगाव तालुक्यातील घारफळ येथे केंद्र शासन पुरस्कृत “बळीराजा जलसंजीवनी योजना” कार्यान्वितीकरण कार्यक्रमाच्या शुभारंभप्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय भुपृष्ठ परिवहन आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी होते. यावेळी मंचावर प्रमुख अतिथी म्हणून केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, जिल्ह्याचे पालकमंत्री मदन येरावार, वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी, खासदार भावना गवळी, आमदार डॉ.अशोक उईके, संजीवरेड्डी बोदकुरवार, राजेंद्र नजरधणे, राजू तोडसाम, घारफळच्या सरपंच दिपाली काळे उपस्थित होत्या.
आज यवतमाळकरांसाठी अत्यंत महत्वाचा दिवस आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, यवतमाळ मधील बंद पडलेल्या व अर्धवट असलेल्या सिंचन प्रकल्पाला मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध झाला आहे. बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतून 738 कोटी रुपये आणि इसबिक योजनेतून जवळपास 750 कोटी असे एकूण १ हजार ४८८ कोटी रुपये सिंचनासाठी उपलब्ध होणार आहे. धरणांकरीता कमीत कमी शेती अधिग्रहीत करायची असून त्या जमिनीचा 5 पटीने मोबदला सरकार देत आहे.
कॅनल, पाटसऱ्यांपेक्षा पाईप पद्धतीने सिंचन केले तर जमीनसुध्दा वाचते आणि टेलएंडपर्यंत पाणी पोहोचते. पाईप नेटवर्कने पाणी पोहचविणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. या अंतर्गत 1 लक्ष हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. प्रकल्पांसाठी जमीन अधिग्रहण, पुनर्वसन आदी प्रश्न शासनाने सोडविले आहेत. आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील योजनांसाठी राज्य शासनाने केंद्राकडे पाठपुरावा करून निधी आणला आहे.
