नगरपरिषदेलाच आठ कोटी निधी खर्चाचा अधिकार

राज्य सरकारने जामखेड नगरपरिषदेला मूलभूत सुविधा नागरिकांना पूरविण्यासाठी 5 मार्च 2016 रोजी आठ कोटी निधी मंजूर केला होता, परंतु तो निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून खर्च करण्याचा आदेश दिला होता. तो आठ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्याचा अधिकार नगरपरिषदेला मिळावा, यासाठी राज्य सरकारच्या या निर्णयाला नगरपरिषदेच्या तत्कालीन नगराध्यक्षा प्रीती राळेभात यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. 

याबाबत आठ महिन्यांपासून जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पडून असलेल्या आठ कोटी निधीबाबत कोर्टात सूनावनी होऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तो निधी नगरपरिषदेलाच देण्याचा निर्णय औरंगाबाद खंडपीठाचे दिला, यामुळे आठ कोटी नीधी खर्च करण्याचा नगरपरिषदेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अशी माहिती नगराध्यक्षा अर्चना राळेभात यांनी दिली.