दखल - सरकारी काम आणि अनंत काळ थांब !
राज्य 21 व्या शतकात असलं आणि महाराष्ट्र सरकार कितीही गतीमान कामाचा आव आणीत असलं, तरी प्रत्यक्ष कागदावरची हमी आणि कामातील वेग यात कमालीचा तफावत असते. लोकांना त्याचा अनुभव वारंवार येत असतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सेवा हमी कायदा केला असला, तरी त्याच्या अंमलबजावणीत अनेक त्रुटी आहेत. साधं आधारकार्ड काढता येत नसल्यानं ते लिंक करण्यात अडचणी असल्यानं सरकारला त्याबाबतचा निर्णय स्थगित ठेवावा लागला.
लोकांची कामं अजूनही वेळेवर होत नाहीत. वारंवार चकरा माराव्या लागतात. मुद्रांक श्ाुल्क विभागाचे सर्व्हर दिवसेंदिवस बंद असतात. शिक्षण विभागाच्या साईटस् ओपनच होत नाही. खासगी संस्थांच्या तुलनेत सरकारी संस्थांची कामं अजूनही गती घेताना दिसत नाही. स्मार्ट शहरांच्या कामात अजून स्मार्टनेस आलेला नाही. हजारो, लाखो कोटी रुपयांच्या घोषणा होत असताना प्रत्यक्षात काही कोटींची कामं ही होताना दिसत नाहीत.
शेतकर्‍यांसाठी कर्जमाफीची घोषण झाल्यांनतर डिजिटल युगातही शेतकर्‍यांच्या नावे अजून कर्जाची सर्व रक्कम जमा झालेली नाही. सर्व शेतकर्‍यांना केव्हा कर्जमाफी मिळलं, हे कोणीच सांगू शकत नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस व सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी विधिमंडळात एकाच दिवशी दिलेली शेतकर्‍यांची व त्यांच्या एकूण कर्जमाफीची आकडेवारी परस्परांशी ताळमेळ खात नाही.
लातूरचं एक उदाहरण त्यासाठी आणखी बोलकं आहे. राज्य शासनानं मृदा व जलसंधारण आयुक्तालयाची स्थापना 31 मे या दिवशी केली असली, तरी गेल्या सहा महिन्यांपासून केवळ सात कर्मचार्‍यांवर या आयुक्तालयाचा कारभार सुरू आहे. जलयुक्तच्या जुन्या तक्रारीसंबंधी सुनावणी जलसंधारण आयुक्तालयामार्फत व्हावी, यासाठी कृषी विभागातील अधिकार्‍यांच्या धडपडी सुरू असून तसा आदेश काढण्यातही त्यांना यश आलं आहे. कृषी विभागातील भˆष्ट अधिकारी आता आपल्यासंबंधीच्या तक्रारीची दखल घेण्यास वर्षांनुवर्षे जातील म्हणून निवांत आहेत.
सोलापूर येथील शाहुराज भगवंत देशपांडे व लातूर येथील विठ्ठल अण्णाराव हाजगुडे या माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी गेल्या चार वर्षांपासून मृद व जलसंधारणच्या कामात होत असलेल्या भ्रष्टाचारासंबंधीचा पाठपुरावा केला. त्यातून अनेक अधिकार्‍यांना निलंबनाच्या कारवाईस सामोरं जावं लागलं. काहीजणांवर पोलिसात गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यामुळं अधिकार्‍यांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे.
राज्य शासनानं मृद व जलसंधारण या स्वतंत्र आयुक्तालयाची घोषणा 31 मे रोजी करताच या अधिकार्‍यांनी आपल्या तक्रारीची सुनावणी नव्या आयुक्तालयात व्हावी यासाठीची धडपड सुरू केली. कारण नव्या आयुक्तालयात पदं निर्माण होणं व कामाला गती मिळणं, याला वेळ लागतो, याची अधिकार्‍यांना माहिती होती. त्यामुळं आपल्या तक्रारीच्या सुनावणीलाही वेळ लागेल, यासाठीच या मंडळींनी धडपड सरू केली.
राज्य शासनाचे उपसचिव सु. स. धपाटे यांनी 12 ऑक्टोबर रोजी काढलेल्या आदेशात जलसंधारण आयुक्ताालय औरंगाबाद येथे स्वतंत्रपणे सुरू करण्यात आल्यामुळं 12 सप्टेंबर च्या शासन निर्णयानुसार कृषी विभागातील मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन तसंच इतर पदं आणि वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणेतील पदं मृद व जलसंधारण विभागास हस्तांतरीत करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.
कृषी आयुक्तालयाकडं प्राप्त झालेल्या एकूण तक्रारींपकी मृदसंधारण व जलयुक्त शिवाराच्या कामकाजाबाबतच्या तक्रारीचं प्रमाण विचारात घेता तसंच स्वतंत्र जलसंधारण आयुक्तालय सुरू करण्यात आलं असल्याने या प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत असून पुढील कारवाई तातडीनं करण्याचे आदेश कृषी आयुक्तालयाला पाठवण्यात आले.
मृद व जलसंधारण विभागाचे आयुक्त ह. का. गोसावी यांनी 3 नोव्हेंबर मृद व जलसंधारण विभागाच्या सचिवास पाठवलेल्या पत्रात असं म्हटलं आहे, की कृषी आयुक्तालय स्तरावरील दक्षता पथकाकडे सुरू असलेल्या व प्रलंबित असलेल्या जलसंधारण व मृदसंधारण विषयाच्या सर्व तक्रारी आयुक्त, मृद व जलसंधारण यांच्याकडं हस्तांतरित करण्यात याव्यात असं कळवलं आहे.
मात्र, हा निर्णय सचिव जलसंधारण यांच्या सहमतीनं झाल्याचं स्पष्ट होत नाही. आयुक्त मृद व जलसंधारण औरंगाबाद हे कार्यालय 15 जून पासून वाल्मी परिसर औरंगाबाद येथे सुरू झालं आहे; परंतु आजपयर्ंत या कार्यालयात आस्थापना, कार्यभार हस्तांतर क्रिया पूर्ण झालेली नाही.
तसेच आयुक्तालयास आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध नाही. कृषी आयुक्तालय स्तरावरील दक्षता पथकाकडं सुरू असलेल्या व प्रलंबित असलेल्या जलसंधारण व मृदसंधारण विषयाबाबतच्या माहितीच्या अधिकारात आयुक्तालयात तक्रारीच्या चौकशीबाबत अर्ज प्राप्त होत असून तक्रारीचं मूळ कागदपत्र कृषी आयुक्तालय यांच्याकडंच असल्यानं त्याचं निराकरण कृषी आयुक्त यांच्या कार्यालयाकडून होणं संयुक्तिक होईल.
कृषी विभागाच्या निर्णयानुसार त्यांच्याकडील अधिकारी प्रतिनियुक्ती स्वरूपात मृद व जलसंधारण विभागाकडं रुजू होण्याचे आदेश आहेत. शासनात एका विभागाकडून दुसर्‍या विभागाकडं प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत पदधारकास चौकशी प्रक्रियेदरम्यान मूळ विभागात कार्यरत ठेवण्याचे महाराष्ट्र नागरी सेवा सेवानियम 1979 तील सर्वसाधारण धोरण आहे.
तसंच ज्या खर्चाचे लेखे कृषी विभागाकडून मार्च 2016 ला महालेखापालांना सादर झाले आहेत, असे सर्व लेखा विषयक, बांधकामविषयक दस्तऐवज केवळ आस्थापना मृद व जलसंधारण विभागानं घेतली, म्हणून मृद व जलसंधारण विभागानं ताब्यात घेणं नियमाला धरून होणार नाही.
त्यामुळं याबाबत शासन स्तरावरून सचिव कृषी यांच्याशी सल्लामसलत करून मार्च 2016 अखेरची कृषी विभागाकडील ग्रामविकास व जलसंधारण विभागासाठी निर्मित मालमत्ता शासनाच्या धोरणानुसार त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्थेतील कार्यालयाकडं हस्तांतरण करण्यास्तव प्रथम निर्णय व्हावा. तसेच यासंबंधातील दक्षता व गुणनियंत्रण विषयक अहवालावरील चौकशी व कार्यवाही याबाबत आयुक्त कृषी यांच्या स्तरावर ठेवण्यासाठी सहमती मिळवावी असं म्हटलं आहे.
ऑक्टोबर 2015 ते जुल 2017 पयर्ंत कृषी विभागाकडे एकूण 580 तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यापकी 213 तक्रारी जलयुक्त शिवाराच्या कामासंदर्भातील आहेत. याची चौकशी मृदा व जलसंधारण आयुक्तालयानं करण्याचं ठरवलं, तरी त्यांच्याकडं यंत्रणाच नाही. गेल्या सहा महिन्यापासून केवळ सात कर्मचारी आहेत. त्यांच्या कामकाजासाठी 187 कर्मचारी हस्तांतरित करण्याचं ठरलं होतं; मात्र अद्यापही सातजणांवरच जलसंधारण आयुक्तालयाचा कारभार सुरू आहे.
भ्रष्टाचारी प्रवृत्तीला पाठीशी घालण्याच्या उद्देशानंच चौकशीची चालढकल होत असून ज्या मंडळींनी कोटवधी रुपयांचा अपहार केला, शासनाला गंडा घातला अशांवर विनाविलंब कारवाई व्हायला हवी व शासनाचा कारभार पारदर्शी सुरू आहे हे लोकांना दिसायला हवं अशी मागणी करण्यात आली असून त्यात गैर काहीच नाही.
शेतकर्‍यांसाठी कर्जमाफीची घोषण झाल्यांनतर डिजिटल युगातही शेतकर्‍यांच्या नावे अजून कर्जाची सर्व रक्कम जमा झालेली नाही. सर्व शेतकर्‍यांना केव्हा कर्जमाफी मिळलं, हे कोणीच सांगू शकत नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस व सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी विधिमंडळात एकाच दिवशी दिलेली शेतकर्‍यांची व त्यांच्या एकूण कर्जमाफीची आकडेवारी परस्परांशी ताळमेळ खात नाही.
लातूरचं एक उदाहरण त्यासाठी आणखी बोलकं आहे. राज्य शासनानं मृदा व जलसंधारण आयुक्तालयाची स्थापना 31 मे या दिवशी केली असली, तरी गेल्या सहा महिन्यांपासून केवळ सात कर्मचार्‍यांवर या आयुक्तालयाचा कारभार सुरू आहे. जलयुक्तच्या जुन्या तक्रारीसंबंधी सुनावणी जलसंधारण आयुक्तालयामार्फत व्हावी, यासाठी कृषी विभागातील अधिकार्‍यांच्या धडपडी सुरू असून तसा आदेश काढण्यातही त्यांना यश आलं आहे. कृषी विभागातील भˆष्ट अधिकारी आता आपल्यासंबंधीच्या तक्रारीची दखल घेण्यास वर्षांनुवर्षे जातील म्हणून निवांत आहेत.
सोलापूर येथील शाहुराज भगवंत देशपांडे व लातूर येथील विठ्ठल अण्णाराव हाजगुडे या माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी गेल्या चार वर्षांपासून मृद व जलसंधारणच्या कामात होत असलेल्या भ्रष्टाचारासंबंधीचा पाठपुरावा केला. त्यातून अनेक अधिकार्‍यांना निलंबनाच्या कारवाईस सामोरं जावं लागलं. काहीजणांवर पोलिसात गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यामुळं अधिकार्‍यांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे.
राज्य शासनानं मृद व जलसंधारण या स्वतंत्र आयुक्तालयाची घोषणा 31 मे रोजी करताच या अधिकार्‍यांनी आपल्या तक्रारीची सुनावणी नव्या आयुक्तालयात व्हावी यासाठीची धडपड सुरू केली. कारण नव्या आयुक्तालयात पदं निर्माण होणं व कामाला गती मिळणं, याला वेळ लागतो, याची अधिकार्‍यांना माहिती होती. त्यामुळं आपल्या तक्रारीच्या सुनावणीलाही वेळ लागेल, यासाठीच या मंडळींनी धडपड सरू केली.
राज्य शासनाचे उपसचिव सु. स. धपाटे यांनी 12 ऑक्टोबर रोजी काढलेल्या आदेशात जलसंधारण आयुक्ताालय औरंगाबाद येथे स्वतंत्रपणे सुरू करण्यात आल्यामुळं 12 सप्टेंबर च्या शासन निर्णयानुसार कृषी विभागातील मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन तसंच इतर पदं आणि वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणेतील पदं मृद व जलसंधारण विभागास हस्तांतरीत करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.
कृषी आयुक्तालयाकडं प्राप्त झालेल्या एकूण तक्रारींपकी मृदसंधारण व जलयुक्त शिवाराच्या कामकाजाबाबतच्या तक्रारीचं प्रमाण विचारात घेता तसंच स्वतंत्र जलसंधारण आयुक्तालय सुरू करण्यात आलं असल्याने या प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत असून पुढील कारवाई तातडीनं करण्याचे आदेश कृषी आयुक्तालयाला पाठवण्यात आले.
मृद व जलसंधारण विभागाचे आयुक्त ह. का. गोसावी यांनी 3 नोव्हेंबर मृद व जलसंधारण विभागाच्या सचिवास पाठवलेल्या पत्रात असं म्हटलं आहे, की कृषी आयुक्तालय स्तरावरील दक्षता पथकाकडे सुरू असलेल्या व प्रलंबित असलेल्या जलसंधारण व मृदसंधारण विषयाच्या सर्व तक्रारी आयुक्त, मृद व जलसंधारण यांच्याकडं हस्तांतरित करण्यात याव्यात असं कळवलं आहे.
मात्र, हा निर्णय सचिव जलसंधारण यांच्या सहमतीनं झाल्याचं स्पष्ट होत नाही. आयुक्त मृद व जलसंधारण औरंगाबाद हे कार्यालय 15 जून पासून वाल्मी परिसर औरंगाबाद येथे सुरू झालं आहे; परंतु आजपयर्ंत या कार्यालयात आस्थापना, कार्यभार हस्तांतर क्रिया पूर्ण झालेली नाही.
तसेच आयुक्तालयास आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध नाही. कृषी आयुक्तालय स्तरावरील दक्षता पथकाकडं सुरू असलेल्या व प्रलंबित असलेल्या जलसंधारण व मृदसंधारण विषयाबाबतच्या माहितीच्या अधिकारात आयुक्तालयात तक्रारीच्या चौकशीबाबत अर्ज प्राप्त होत असून तक्रारीचं मूळ कागदपत्र कृषी आयुक्तालय यांच्याकडंच असल्यानं त्याचं निराकरण कृषी आयुक्त यांच्या कार्यालयाकडून होणं संयुक्तिक होईल.
कृषी विभागाच्या निर्णयानुसार त्यांच्याकडील अधिकारी प्रतिनियुक्ती स्वरूपात मृद व जलसंधारण विभागाकडं रुजू होण्याचे आदेश आहेत. शासनात एका विभागाकडून दुसर्‍या विभागाकडं प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत पदधारकास चौकशी प्रक्रियेदरम्यान मूळ विभागात कार्यरत ठेवण्याचे महाराष्ट्र नागरी सेवा सेवानियम 1979 तील सर्वसाधारण धोरण आहे.
तसंच ज्या खर्चाचे लेखे कृषी विभागाकडून मार्च 2016 ला महालेखापालांना सादर झाले आहेत, असे सर्व लेखा विषयक, बांधकामविषयक दस्तऐवज केवळ आस्थापना मृद व जलसंधारण विभागानं घेतली, म्हणून मृद व जलसंधारण विभागानं ताब्यात घेणं नियमाला धरून होणार नाही.
त्यामुळं याबाबत शासन स्तरावरून सचिव कृषी यांच्याशी सल्लामसलत करून मार्च 2016 अखेरची कृषी विभागाकडील ग्रामविकास व जलसंधारण विभागासाठी निर्मित मालमत्ता शासनाच्या धोरणानुसार त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्थेतील कार्यालयाकडं हस्तांतरण करण्यास्तव प्रथम निर्णय व्हावा. तसेच यासंबंधातील दक्षता व गुणनियंत्रण विषयक अहवालावरील चौकशी व कार्यवाही याबाबत आयुक्त कृषी यांच्या स्तरावर ठेवण्यासाठी सहमती मिळवावी असं म्हटलं आहे.
ऑक्टोबर 2015 ते जुल 2017 पयर्ंत कृषी विभागाकडे एकूण 580 तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यापकी 213 तक्रारी जलयुक्त शिवाराच्या कामासंदर्भातील आहेत. याची चौकशी मृदा व जलसंधारण आयुक्तालयानं करण्याचं ठरवलं, तरी त्यांच्याकडं यंत्रणाच नाही. गेल्या सहा महिन्यापासून केवळ सात कर्मचारी आहेत. त्यांच्या कामकाजासाठी 187 कर्मचारी हस्तांतरित करण्याचं ठरलं होतं; मात्र अद्यापही सातजणांवरच जलसंधारण आयुक्तालयाचा कारभार सुरू आहे.
भ्रष्टाचारी प्रवृत्तीला पाठीशी घालण्याच्या उद्देशानंच चौकशीची चालढकल होत असून ज्या मंडळींनी कोटवधी रुपयांचा अपहार केला, शासनाला गंडा घातला अशांवर विनाविलंब कारवाई व्हायला हवी व शासनाचा कारभार पारदर्शी सुरू आहे हे लोकांना दिसायला हवं अशी मागणी करण्यात आली असून त्यात गैर काहीच नाही.
