आर्थिक विकास दर मंदावल्याची सरकारची कबूली

नवी दिल्ली : नोटाबंदी व जीएसटीमुळे अर्थव्यवस्थंचा वेग मंदावला असल्याची ओरड विरोधकांकडून होत आहे, मात्र शुक्रवारी संसदेत सरकारनेच आर्थिक विकास दर मंदावल्याची कबूली दिली.  सरकारने संसदेमध्ये मान्य केले की, 2016-17 मध्ये भारताचा आर्थिक विकास मंदावला आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले 2015-16 मध्ये जीडीपी 8% होता. तो 0.9% घटून 7.1 टक्के झाला आहे. इकॉनॉमिक ग्रोथ स्ट्रक्चरल, एक्सटर्नल, फिस्कल आणि मॉनिटरी यावर अवलंबून असते. ती खाली येण्यामुळे इंडस्ट्री आणि सर्व्हीस सेक्टरवरही परिणाम झाला. 

त्याठिकाणीही विकासाची गती मंदावली. अरुण जेटली लोकसभेत म्हणाले की, जागतिक अर्थव्यवस्थेची मंदावलेली गती, जीडीपीच्या तुलनेत ग्रॉस फिक्स्ड इनव्हेस्टमेंट, कॉर्पोरेट सेक्टर्सवरील दबाव, इंडस्ट्रीतील लोअर क्रेडिट ग्रोथ या कारणांमुळे 2016 मध्ये विकासाची गती मंदावली.

सेंट्रल स्टॅटिस्टिक्स ऑफिसच्या डाटानुसार, जीडीपी ग्रोथ रेट 2014-15 मध्ये 7.5%, 2015-16 मध्ये 8%, 2016-17 मध्ये 7.1% राहिला. 2017-18 च्या पहिल्या क्वार्टर मध्ये 5.7% आणि सेकंड क्वार्टरमध्ये 6.3% होता. जेटलींनी दावा केला की, अर्थव्यवस्था मंदावली असूनही भारत 2016 मध्ये सर्वात वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था ठरला आहे. 2017 मध्ये सर्वात वेगाने विकास होणारी दुसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था ठरला. जेटली म्हणाले, सरकारने अर्थव्यवस्थेची गती वाढावी म्हणून मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरला प्रोत्साहन दिले. ट्रान्सपोर्ट आणि पावर सेक्टरमध्ये सुधारणा केल्या, अर्बन आणि रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये सुधारणा, फॉरेन डायरेक्ट इनव्हेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स आणि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीसाठी स्पेशल पॅकेजची घोषणा केली आहे. 2017-18 च्या बजेटमध्येही ग्रोथ वाढवण्यासाठी अनेक सुधारणा जाहीर कऱण्यात आला. त्यात पायाभूत सोयीसुविधा वाढवणे, हायवे तयार करणे आणि सागरी मार्गाशी जोडणी याचा समावेश आहे.