संपादकीय - टुजी घोटाळयाचे कवित्व

गुजरात निवडणूकांच्या निकालांनंतर सर्वात मोठा निकाल आला तो, टु जी स्पेक्ट्रम घोटाळयाप्रकरणी. अनेक दिवसांपासून अटकेत असलेले माजी केंद्रीय दूरसंचारमंत्री ए. राजा व दमु्रकच्या खासदार कनिमोळी यांच्यासह 16 आरोंपीची निर्दोष मुक्तता केल्यामुळे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले. ज्या सीबीआयने या घोटाळयाप्रकरणी दोषारोपपत्र दाखल केले, त्याच सीबीआय न्यायालयाने सर्व आरोंपीना निर्दोष सोडल्यामुळे विविध शक्यता समोर येऊ लागल्या आहेत. 

टु जी घोटाळा झालाच नाही का ? झाला असेल तर आरोपींची निर्दोष सुटका का केली. जर या प्रकरणांत तथ्यच नव्हते, तर आरोपींना इतके दिवस डांबून ठेवण्याचे कारण काय? असे अनेक प्रश्‍न आता उपस्थित होऊ लागले आहे. एकीकडे काँगे्रसच्या राजवटीमध्ये भ्रष्टाचार बोकाळला असल्याचा बोभाटा विद्यमान भाजप सरकारने केला होता. तर 1 लाख 76 हजार कोंटीचा हा भ्रष्टाचार असल्यामुळे, खूप मोठा घोटाळा झाल्याचे चित्र विरोधकांनी उभे केले होते. यासंदर्भात पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांना देखील टीकेला सामोरे जावे लागले होते. तर विरोधकांकडून काँगे्रसवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप करत, या भ्रष्टाचाराला चांगलेच रंगवण्यात आले होते. मात्र सीबीआयच्या निकालांंनंतर सर्व आरोंपीची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.

सीबीआयच्या आरोपपत्रानुसार ए. राजा हे या घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी होते. काही ठराविक कंपन्यांना फायदा करून देण्यासाठी ए. राजा यांनी नियम वळवले आणि या संपूर्ण प्रक्रियेत आपल्या पदाचा गैरवापर केला, असा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. ए. राजांविरोधात सीबीआय कोणताही ठोस पुरावा गोळा करू शकलं नाही. सीबीआयने सादर केलेल्या पुराव्यांवरून, ए. राजांनी भ्रष्टाचार केला किंवा कट रचला हे सिद्ध होत नाही, असा निकाल न्यायाधीश सैनी यांनी दिला. आरोपींनी नियम बदलले किंवा त्याचे उल्लंघन केले हे सीबीआयला सिद्ध करता आलेले नाही. 

सीबीआयने सादर केलेल्या पुराव्यांवरून कलायनार टीव्हीला 200 कोटी रुपयांची रक्कम लाच म्हणून दिली गेली हेसुद्धा सिद्ध होत नाही, असे न्यायाधीश सैनी यांनी म्हटले. या निकालांवर भाष्य करतांना न्यायाधीश म्हणाले की, गेली सात वर्षं मी या खटल्यावर काम करत आहे. गेल्या 7 वर्षांत कोणीही कोर्टापुढे ठोस पुरावे मांडले नाहीत किंवा त्यांना मांडता आले नाहीत. यावरून ही गोष्ट सिद्ध होते की सीबीआयचा तपास हा लोकांनी बनवलेले मत, अफवा आणि अंदाज यांच्यावर आधारित होता, वस्तुस्थितीवर आधारित नव्हता. अशा गोष्टींना न्यायव्यवस्थेत स्थान नाही सीबीआयने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात अधिकृत कागदपत्रातली अपुरी माहिती दिली गेली. 

ही माहिती न्यायालयाने सादर केलेल्या पुराव्यांशी विसंगत होती. तपासामध्ये सीबीआयने साक्षीदारांचे तोंडी जबाब नोंदवले होते. पण कोर्टापुढे साक्षीदारांनी वेगळे जबाब नोंदवले आहेत त्यामुळे सीबीआयचे जबाब ग्राह्य धरता येणार नाहीत, असेही न्यायाधीशांनी म्हटले. वास्तविक टु जी घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी करण्याचे काम विद्यमान भाजप सरकारचे होते. सत्ताधारी असल्यामुळे, त्यांच्यांवर कोणत्याही पक्षाचा दबाव नव्हता. सत्ताधारी असल्यामुळे भ्रष्टाचार असेल, तर समोर आणण्यात भाजपसमोर कोणतेच आव्हान नव्हते. मात्र जर हाच निकाल काँगे्रस सत्तेवर आली असतांना आला असता, तर काँगे्रसवर टीका करायला कोणतीच संधी भाजपसह विरोधी पक्षाने सोडली नसती. 

मात्र हा निकाल भाजप सरकारच्या काळात आल्याने काँगे्रसची प्रतिमा उंचावली असून, गुजरात निकालांनतर भाजपला चपराक लगावणारा हा निकाल म्हणावा लागेल. तत्कालीन केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए. राजांवर स्पेक्ट्रम वाटपात गैरकारभार केल्याचा आरोप झाला. टेलिकॉम कंपन्यांकडून बोली मागण्याऐवजी जो प्रथम येईल, त्याला स्पेक्ट्रम वाटप केले गेले. स्वान टेलिकॉमसारख्या अनेक कंपन्यांना फायदा पोहोचवण्यात आल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाळा पहिल्यांदा 2010 साली समोर आला होता. टूजी स्पेक्ट्रमच्या वाटपामुळे 1 लाख 76 हजार कोटींचं नुकसान देशाला सोसावा लागल्याचा दावा कॅग रिपोर्टमध्ये करण्यात आला होता. हा रिपोर्ट 2010 मध्ये आला होता. 

या घोटाळ्याप्रकरणी दोन याचिका सीबीआयने दाखल केल्या होत्या, तर एक अंमलबजावणी संचलनालयने दाखल केली होती. तब्बल सात वर्षांपासून या घोटाळयाची सुनावणी सुरू होती. प्रत्येकवेळेस भ्रष्टाचारासंदर्भात दाखला द्यायचा तर काँगे्रसच्या काळातील टुजी स्पेक्ट्रम घोटाळयाचा दाखला दिला जायचा. भाजपाकडून काँगे्रस म्हणजे भ्रष्टाचार असे समीकरण तयार करत, ते जनतेच्या मनावर बिंबवण्याचे काम सुरू होते. मात्र या सर्व प्रकाराला आता चपराक बसली आहे. या बाबी काँगे्रसच्या गोटात उत्साह वाढविणार्‍या आहेत. तर भाजपच्या गोटात अशांतता पसरविणार्‍या आहेत. मात्र याप्रकरणी अनेक तर्क वितर्क देखील लढविण्यात आल्या आहेत.