नागपूरातील 87 खाजगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांची प्रवासी वाहतूक बंद; उच्च न्यायालयाचे आदेश
नागपूर / मुंबई, दि. 21, डिसेंबर - प्रवाशांच्या अवैध वाहतुकीसंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कडक कारवाई करण्याचे आदेश आज प्रादेशिक परिवहन विभागाला दिले. शहरातील 87 खाजगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांची प्रवासी वाहतूक येत्या 15 जानेवारी 2018 पासून बंद करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
या बरोबरच 15 जानेवारीपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत न्यायालयात उपस्थित राहून खाजगी ट्रॅव्हल्स कंपन्या प्रवाशांची अवैध वाहतूक करत नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार आहे. अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासनाने शहरातील 87 खाजगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांना 24 नोव्हेंबर रोजी वर्तमानपत्राद्वारे नोटीस बजावली होती. त्यानुसार 29 नोव्हेंबर रोजी न्यायालयात उपस्थित राहून स्वत:ची बाजू मांडण्यास सांगितले होते. मात्र संबंधित कंपन्यांचे प्रतिनिधी न्यायालयात अनुपस्थित राहिले. त्यानंतर न्यायालयाने सर्व कंपन्यांना 20 डिसेंबरची म्हणजे आजची तारीख दिली होती. मात्र तरीही कंपन्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे न्यायालयाने कडक शब्दांत ताशेरे ओढले.
या बरोबरच 15 जानेवारीपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत न्यायालयात उपस्थित राहून खाजगी ट्रॅव्हल्स कंपन्या प्रवाशांची अवैध वाहतूक करत नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार आहे. अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासनाने शहरातील 87 खाजगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांना 24 नोव्हेंबर रोजी वर्तमानपत्राद्वारे नोटीस बजावली होती. त्यानुसार 29 नोव्हेंबर रोजी न्यायालयात उपस्थित राहून स्वत:ची बाजू मांडण्यास सांगितले होते. मात्र संबंधित कंपन्यांचे प्रतिनिधी न्यायालयात अनुपस्थित राहिले. त्यानंतर न्यायालयाने सर्व कंपन्यांना 20 डिसेंबरची म्हणजे आजची तारीख दिली होती. मात्र तरीही कंपन्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे न्यायालयाने कडक शब्दांत ताशेरे ओढले.
