Breaking News

2017 हे वर्ष न्यायव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे वर्ष


2017 हे वर्ष न्यायव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे वर्ष ठरले. न्यायालयाने अनेक महत्वपूर्ण निकाल दिले आहेत. न्यायालयाने कोणते महत्वपूर्ण निर्णय दिले त्यावर एक नजर...
महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर बैलगाड्यांची शर्यत लावण्यात येते. मात्र न्यायालयाने या शर्यतींना स्थगिती दिली.

सरकारी नोकरीमध्ये प्रमोशनसाठी 33 टक्के आरक्षण ठेवण्याचा सरकारचा निर्णय बेकायदा ठरवून उच्च न्यायालयाने सरकारला मोठा दणका दिला.

घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकाला दिलासा मिळावा व विकासकावर लगाम ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘रेरा’ कायदा मंजूर करून त्याची अंमलबजावणी केली. यावर बांधकाम व्यावसायिकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मुंबई उच्च न्यायालयाने यावर सुनावणी घेत ‘रेरा’ वैध असल्याचा निकाल दिला.

उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक ठिकाणी विशेषत: रेल्वे स्थानके, मंदिरे, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी 150 मीटर परिसरात फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्यास मनाई केली.

1993 मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील सहा आरोपींना विशेष टाडा न्यायालयाने दोषी ठरवले. न्यायालयाने फिरोज खान आणि ताहिर मर्चंट यांना फाशीची शिक्षा ठोठावली. तर अबू सालेम, करीमुल्ला खान यांना जन्मठेप सुनावली.