हार्दिकचा काँग्रेसला किती फायदा?
त्यातून भाजपचा फायदा झाला. नाही असं नाही; परंतु आताची परिस्थिती वेगळी आहे. इतर मागासवर्गीय, दलित, मुस्लीम, पाटीदार असे सारे समाजघटक काँग्रेसला अनुकूल होते. पाटीदारांसाठी यापूर्वी भाजपनं काढलेला आरक्षणाचा तोडगा या समाजानं मान्य केला नव्हता. या समाजाला मुख्यमंत्रिपद, उपमुख्यमंत्रिपद देऊनही समाज भाजपवर नाराज होता. त्यामुळं भाजपनं साम, दाम, दंड, भेद अशा नीतीचा वापर करून पाटीदार समाजाचे नेते फोडण्याचा प्रयत्न केला.
हार्दिकच्या जवळच्या नेत्यांना भाजपनं सामावून घेतलं. नरेंद्र पटेल यांनी भाजपनं पैशाचा वापर नेते फोडण्यासाठी कसा केला, याचा पदार्फाश त्यांना दिलेले दहा लाख रुपये आगाऊ रक्कम पत्रकार परिषदेेत सादर करून केला. पाटीदार समाजामुळं भाजपची कोंडी होत होती. त्यामुळं हार्दिकच्या सेक्स सीडी बाहेर आणून हार्दिकची कोंडी करण्याचा, त्याचं चारित्र्य हनन करण्याचा प्रयत्न भाजपनं केला. त्यातूनही काहीच साध्य होत नाही, असं वाटल्यानं काँग्रेसच्या उमेदवारांची बनावट यादी तयार करून ती प्रसिद्ध करण्यापर्यंत भाजपची मजल गेली.
त्यामुळं काँग्रेस व पाटीदार समाजात राडा झाला. काँग्रेसच्या कार्यालयाची तोडफोड झाली. पाटीदार समाजाला कमी उमेदवारी दिल्याचा आरोप या समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी केला. हार्दिकबरोबरच्या वाटाघाटी यशस्वी होतील, की नाही, याबाबत साशंकता होती; परंतु ते दिव्य हार्दिकनं पार पाडलं. पाटीदार समाजाचं प्राबल्य असलेल्या मतदारसंघातून काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी त्यांच्या प्रचाराला सुरुवात केली असली, तरी हार्दिकचा पाठिंबा काँग्रेसला किती उपयुक्त ठरतो, हे पाहावं लागेल. त्याची कारणं वेगवेगळी आहेत.
आरक्षणाच्या मागणीसाठी गुजरातमधील पाटीदार समाजाचं संघटन करून आंदोलन उभारणार्‍या हार्दिकनं विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला पाठिंबा दिला, त्यात अनपेक्षित असं काही नाही. भाजपवर पराकोटीचा राग असलेला हार्दिक भाजपला फायदा होईल, असं काही करणारच नव्हता. गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून पाटीदार समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्दयावर सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात रान उठविणार्‍या हार्दिकच्या आंदोलनाची परिणती राजकारणात होणं अपरिहार्य होतं.
पाटीदार समाज हा पूर्वी भाजपचा परंपरागत पाठीराखा होता. राज्यात प्रभावी असलेला आणि मतदारांत ज्याचं प्रमाण 17 टक्के आहे, असा समाज बरोबर येत असेल, तर ते काँग्रेसला हवं होतंच. या समाजातील असंतोषाचा राजकीय लाभ उठविण्याचा काँगˆेसकडून होणारा पˆयत्नही स्वाभाविक आहे. पाटीदार समाजाची आरक्षणाची मागणी मान्य करून या समाजाला आपल्या दिशेनं वळविण्याची चाल काँग्रेसनं खेळली आहे.
गुजरातमध्ये पाटीदार समाजाची लोकसंख्या सव्वा कोटींच्या आसपास असून, विधानसभेच्या 189 पैकी सुमारे 50 जागांमध्ये या समाजाचं प्रमाण निर्णायक ठरू शकतं. हा समाज प्रामुख्यानं शेतीत असून, अन्य शेतीप्रधान समाजाला भेडसावणारे पˆश्‍न त्याच्यासमोर आहेत. गेल्या तीन वर्षांत शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांकडं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारनं दुर्लक्ष केलं.
तसंच गुजरातच्या सरकारनंही फारसं लक्ष दिलं नाही. मध्य प्रदेशात शेतीचा विकासदर जेवढा राहिला, तेवढाही गुजरातमध्ये राहिला नाही. गुजरातच्या विकासाचे कितीही गोडवे गायले जात असले, तरी तेथील तळागाळातील जनतेचे प्रश्‍न आहे तसेच आहेत. गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थानमध्ये शेतकरीच असलेल्या बहुसंख्य समाजानं आरक्षणाची मागणी करण्यामागंही शेतीचं बिघडलेलं हे अर्थकारणचं कारणीभूत आहे.
हीच मागणी आता कर्नाटकमधील बहुसंख्य समाजानं पुढं आणली आहे. रोजगार आणि शिक्षणात आरक्षण मिळावं, यासाठी हार्दिक पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली हा समाज रस्त्यावरही उतरला आहे. भाजपच्या कट्टर समर्थक असलेल्या पाटीदार समाजाच्या या आंदोलनानं संपूर्ण देशाचं लक्ष वेधलं होतं. आरक्षणाचा तिढा सुटत नसल्यानं पाटीदारांमध्ये भाजपच्या विरोधात असंतोष वाढत गेला. भाजपच्या विरोधातील या वातावरणाचा लाभ घेत काँग्रेसनं हार्दिकशी बोलणी सुरू करून आरक्षणाच्या मागणीबाबत तोडग्याचं आश्‍वासन दिलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं आरक्षणाची टक्केवारी पन्नास टक्क्यांच्या पुढं जाणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे आदेश दिले असले, तरी तामीळनाडूत 74 टक्के आरक्षण आहे. राजस्थानमध्येही मीना समाजाला आरक्षण देताना पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. विशेष प्रवर्ग तयार करून आरक्षण देण्याचा राजस्थानचा फॉर्म्युलाच गुजरातमध्ये ही वापरला जाण्याची शक्यता आहे.
त्याबाबत विधिमंडळानं ठराव करून ते संसदेकडं पाठवायचे आहेत. पाटीदार समाजाला राज्यघटनेच्या चौकटीत आणि विशेष विभागात आरक्षण देण्याचं काँग्रेसचं आश्‍वासन याच पठडीतलं असण्याची शक्यता आहे. हार्दिकनं काँग्रेसनं दिलेल्या आश्‍वासनाची घोषणा केली. अर्थात त्याच्यापुढंही दुसरा अन्य पर्याय नव्हता; परंतु कोणत्या प्रकारे आरक्षण देणार हे खुद्द काँग्रेसनं स्पष्ट केलेलं नाही.
महाराष्ट्र आणि राजस्थानात काँग्रेसन विधानसभा निवडणुकांच्या आधी मराठा आणि जाट समाजाला जाहीर केलेलं आरक्षण न्यायालयात टिकलेलं नाही. या पार्श्‍वभूमीवर गुजरातमध्ये पाटीदार समाजासाठी काँग्रेसनं न्यायालयात टिकणारा कोणता घटनात्मक तोडगा काढला, याची उत्सुकता आहे. मात्र, या तोडग्याचा संपूर्ण तपशील काँग्रेसनं जाहीर न केल्यानं ही केवळ निवडणुकीपुरती तडजोड आहे काय, असा पˆश्‍न पडतो.
भाजपनं हाच मुद्दा मांडत काँग्रेस आणि हार्दिक हे दोघं समाजाला फसवत असल्याचा आरोप केला आहे. तसंच हार्दिक हा एकमेव पटेल नाही, असं भाजपनं म्हटलं आहे. त्यातून हा समाज काही एकजिनसी नाही, हे चित्र ही पुढं आलं आहे.
भाजपविरोधी वातावरण तयार करीत काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी रंगत आणली असली, तरी ते भाजपचं आव्हान कितपत मोडून काढू शकतात, याबाबत साशंकता आहे. अर्थात भाजपनं महाराष्ट्रात मराठा, मुस्लीम व धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत दिलेल्या आश्‍वासनाचं गेल्या तीन वर्षांत काय झालं, याचं उत्तर भाजपनं दिलं, तरच त्याला काँग्रेसवर टीका करण्याचा अधिकार आहे.
