साबां मंञ्यांच्या भुमिकेने पारदर्शकतेच्या व्याखेला वळण

भ्रष्टाचाराची परिभाषा ठरतेय राज शिष्टाचार

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी)दि. 09, नोव्हेंबर - साबां शहर इलाखा विभागातील भ्रष्ट  कार्यकारी अभियंत्यांना पाठीशी घालून विद्यमान साबां मंञ्यांनी आपल्या सरकारच्या पारदर्शक क ारभाराची व्याख्या बदलून भ्रष्ट्राचाराची नवी परिभाषा प्रशासनावर लादल्याची चर्चा प्रशासनात सुरू आहे. स्व पक्षाच्या आमदारांच्या तक्रारीलाही केराची टोपली दाखवून आमदार  निवास सारख्या संवेदनशील आणि सरकारची प्रतिष्ठा असलेल्या वास्तू संदर्भात झालेल्या गैरव्यवहारावर मंञ्यांसारख्या जबाबदार पदस्थांकडून हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष केले जात असेल तर  अन्य ठिकाणी होणार्या भ्रष्ट्राचाराची सामान्य माणसाची तक्रार कोण विचारात घेणार असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.
प्रशासनाने सामान्य जनतेच्या हिताला प्राधान्य देऊन सरकारी धोरणांची अमंलबजावणी करावी. अर्थसंकल्पात मंजूर निधीपैकी पै पैचा फायदा तळापर्यंत पोहचावा यासाठी प्रत्येक  खात्याची जबाबदारी सबंधित खात्याच्या मंञ्यांवर आहे. प्रशासनाच्या चांगल्या कामाचे श्रेय मंञ्यांना मिळते, त्यावर सबंधित मंञ्यांच्या कामाचे प्रगती पुस्तक भरते. तसेच प्रशासनाच्या  नाकर्तेपणाची, अनियमिततेची, गैरव्यवहाराची जबाबदारीही मंञ्यांवर असते. प्रशासनाकडून काम करून घेण्यासाठी मंञीमंडळ असते. मंञीमंडळाची बांधिलकी जनतेशी असते,असायला  हवी. हे लोकशाहीचे तत्व अधिक ठळकपणे अमंलात आणण्यासाठी मुख्यमंञी देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाने अधिक पारदर्शकपणे काम करण्याचे आवाहन केले. या आवाहनाला  प्रशासनाने प्रतिसाद द्यावा म्हणून मंञीमंडळातील सहकार्यांनीही तेव्हढीच पारदर्शकता जपावी अशी अपेक्षाही व्यक्त केली.
तथापी प्रशासन पारदर्शकपणे काम करते किंवा नाही यावर लक्ष केंद्रीत करण्याऐवजी मुख्यमंञ्यांच्या काही सहकारी मंञ्यांनी स्वतःच भ्रष्ट प्रशासनाला पाठीशी घालण्याची भुमिका  घेतल्याने मुख्यमंञ्यांना अपेक्षित असलेली पारदर्शकता अडचणीत आली आहे.
विशेषतः सार्वजनिक बांधकाम मंञ्यांची भुमिका पारदर्शकतेची व्याख्या बदलून भ्रष्टाचाराला मंञालय पातळीवर शिष्टाचार ठरवू लागल्याने प्रशासन नितीची परिभाषा बदलू लागली  आहे.सार्वजनिक बांधकाम खात्यात होत असलेल्या अकार्यक्षमतेवर अनियमिततेवर, गैरव्यवहार,भ्ष्टाचारावर तक्रारींचा ओघ सातत्याने वाढत आहे,राज्यातील रस्त्यांची अवस्था  विशेषतः ग्रामिण भागात अत्यंत दरिद्री आहे. राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा मार्गांवर रस्त्यात खड्डे की खड्यात रस्ते अशी परिस्थिती निर्माण झाली असतांना सार्वजनिक बांधकाम मंञी  आपले सारे वजन मुंबई साबां शहर इलाखा विभागातील एका महिला कार्यकारी अभियंत्याचा बचाव करण्यासाठी खर्ची घालीत असल्याने सखेद आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.
चर्चीत महिला कार्यकारी अभियंत्यांनी गैरव्यवहार केला अशी तक्रार कुणी प्रतिस्पर्धी अभियंत्याने,कंञाटदाराने किंवा विरोधी पक्षाने केलेली नाही तर सत्ताधारी पक्षाचे आ. चरणभाऊ  वाघमारे यांनी या संदर्भात आवाज उठविला आहे. ही तक्रार एखाद्या नियमित शासकीय इमारत,ओढा नाल्यावरील पुल किंवा गाव पातळीवरील रस्त्यां संदर्भातही नाही तर अति  महात्वाच्या, संवेदनशील आणि सरकारची प्रतिष्ठा असलेल्या इमारतीसंदर्भात कुणा येर्या गबाळ्याने नव्हे जबाबदार लोकप्रतिनिधीने केली असूनही भ्रष्टाचाराला शिष्टाचार ठरवू पाहणार्या  मंञ्यांच्या दालनासभोवती संशयाचे ढग गोळा झाले आहेत. कुठलेही तार्कीक तांञिक कारण नृसतांना महिला कार्यकारी अभियंत्यांच्या भ्रष्टाचाराला मंञीपातळीवरील जबाबदार व्यक्त ीत्वाने पाठीशी घालण्यामागचे रहस्य अनेक उपप्रश्‍नांना कारणीभूत ठरले आहे,  या रहस्याचा उलगडा काही मंडळींचा औत्सूक्यपुर्ण जिव्हाळ्याचा विषय ठरला आहे.