गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला आता पोलीस सुरक्षा मिळणार नाही.

यापुढे गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला पोलीस सुरक्षा मिळणार नाही. पोलिसांवरुन खाजगी सुरक्षेचा ताण कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला पोलीस सुरक्षा मिळणार नाही. कारण त्याच्या जीवाला निर्माण झालेला धोका हा त्याच्या गैरकृत्यांमुळे निर्माण झाला आहे अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी हायकोर्टाला दिली आहे.

यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नागरिकांना सुरक्षित आयुष्य जगण्याचा अधिकार नाही का?, कोणीही येऊन त्यांना मारुन जाऊ देत? हा कुठला न्याय ? असे सवाल हायकोर्टानं विचारले. यावर हा निर्णय राज्याचे महाधिवक्ता, अतिरीक्त पोलीस आयुक्त यांच्या परवानगीनंच घेण्यात आल्याचं सांगितलं.

यावर आश्चर्य व्यक्त करत असे अजब निर्णय घेणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांपासून सर्वसामान्य जनतेचं रक्षण आता परमेश्वरच करु शकतो असा उपहासात्मक टोला मुख्य न्यायमूर्ती डॉ. मंजुला चेल्लूर यांनी लगावला. शुक्रवारी होणाऱ्या पुढील सुनावणीस राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हजर राहून स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत. राज्य सरकारतर्फे पुरवण्यात येणाऱ्या सुरक्षेसंदर्भात राज्य सरकारनं तयार केलेलं नवं धोरण हायकोर्टापुढे मांडण्यात आलं.