साबां विभाग बनले पिंजर्‍यातील पोपट

मंञ्याच्या इशार्यावर भ्रष्टाचारी कार्यकारी अभियंत्यांना वाचविण्याची धडपड

मुंबई - (विशेष प्रतिनिधी), दि. 03, ऑक्टोबर - सार्वजनिक बांधकाम मुंबई शहर इलाखा विभागाच्या अखत्यारितील मनोरा आमदार निवास इमारतीचा  गैरव्यवहार दडपण्यासाठी  साबांची सारी यंञणा व्यस्त असल्याचे एका पाठोपाठ पुरावे उपलब्ध होत आहेत. या भ्रष्टाचाराला मंञी पातळीवरून सुरक्षा कवच प्राप्त झाल्याने प्रशासकीय अधिकार्यांची अवस्था  पिंजर्यातील पोपटासारखी झाल्याची खंत साबांतून व्यक्त होत आहे. दरम्यान अधिक्षक अभियंता अरविंद सुर्यवंशी यांनी आ. चरण वाघमारे यांना उत्तरादाखल दिलेले पञ हा  गैरव्यवहार दडपण्यासाठी अवघी यंञणा धडपडत असल्याचा संशय व्यक्त करीत आहे.
विद्यमान सरकारमध्ये प्रशासनावर प्रचंड दबाव असून न्याय अन्यायाचे परिमाण मंञी पातळीवर ठरविले जाते.चुक असेला तरी प्रशासनाला त्यात सुधारणा करण्याचा अथवा सुचना क रण्याइतकेही बोलण्याचा अधिकार नाही. हेच वेगळ्या शब्दात सांगायचे झाले तर प्रशासन मंञ्याच्या पिंजर्यात अडकलेल्या पोपटाची भुमिका करीत असून प्रशासनाला स्वतःचे  भाषा  स्वातंञ्य नाही मंञी म्हणतील तोच अंतिम  निर्णय. अशा कोंडीत सापडलेले प्रशासन विशेषत ः साबां विभाग तोंड दाबून बुक्यांचा मार सोसत असल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे.
सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मुंबई शहर ईलाखा विभागातील मनोरा आमदार निवास इमारतीच्या कामात झालेला पाच कोटीचा घोळ या पिंजर्यातील पोपटांच्या खांद्यावर टाकून  मंञी आपला हेतू साध्य करीत असल्याची चर्चा या दृष्टीने बोलकी आहे. तत्कालीन कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांच्यावर या प्रकरणात कारवाई होऊ नये ही साबां मंञ्यांची  प्रामाणिक इच्छा असल्याने अगदी सुरूवाती पासून प्रशासनाचा पध्दतशीर वापर झाला.
दोन सह अभियंत्यांना निलंबीत करून कार्यकारी अभियंत्यांना अकार्यकारी पदावर बदली देण्याचा निर्णय जाहीर होण्या आधी दोन दिवस  साबां मंञ्यांच्या इच्छापूर्तीसाठी प्रशासनाची  धावपळ सुरू झाली.
आ. चरणभाऊ वाघमारे यांच्या मनोरा आमदार निवासातील कक्षात राञी दहा वाजता अधिक्षक अभियंता अरविंद सुर्यवंशी आणि आणखी एक उच्च पदस्थ यांचे येणे आणि मडमला  निलंबीत करता येणार नाही असा निरोप देणे या गोष्टी पडद्यामागच्या हालचालींवर प्रकाश टाकतात.मडम चौकशी अहवालात दोषी असल्याचे जो अभियंता सांगतो तोच अभियंता  तक्रारदार आमदारांना अशा प्रकारचा निरोप पोहचवतो,यातून या व्यवहारात दोषी ठरलेल्या तत्कालीन कार्यकारी अभियंत्यांना उच्च पातळीवरून अभय देण्याचे आदेश प्रशासनाला  मिळाल्याचे सिध्द होते. प्रत्यक्ष कारवाईतही ते सिध्द झाले आहे.
या प्रकरणात दोषी ठरलेल्या कार्यकारी अभियंत्यांना सजा व्हावी,हा प्रकार साधा नाही तर संगनमताने कट कारस्थान करून झालेला संघटीत गुन्हा आहे,या निकषातून चौकशी व्हावी  त्यासाठी भारतीय दंड संहितेने निर्देशीत केलेल्या कलमान्वये फौजदारी गुन्हा दाखल व्हावा म्हणून आ.चरणभाऊ वाघमारे प्रयत्नशील आहेत. याकामी साबां प्रशासन आ.वाघमारे यांना  कुठलेही सहकार्य करायला तयार नाही.प्रशासनाकडून गुन्हा दाखल केला जात नसेल तर आ.वाघमारे स्वत ः फिर्यादी होण्यास तयार आहे.त्यासाठीही प्रशासन परवानगी देत  नाही.न्यायालयाच्या मदतीने गुन्हा दाखल करण्याचीही त्यांची तयारी आहे.माञ त्यासाठी आवश्यक असलेला प्रमाणित दस्ताऐवज देण्यास प्रशासन टाळाटाळ करीत आहे.
गेल्या महिनाभरापासून आ. चरणभाऊ वाघमारे यांनी अधिक्षक अभियंता अरविंद सुर्यवंशी यांच्याकडे या गैरव्यवहाराशी संबंधित दस्तऐवजासह चौकशी अहवालाची सत्यप्रत मिळावी  यासाठी पञव्यवहार सुरू ठेवला आहे.महिनाभराच्या प्रतिक्षेनंतर त्यांनी सोमवार दि.31 आक्टोबर रोजी अधिक्षक अभियंता कार्यालयात जाऊन अरविंद सुर्यवंशी यांची भेट घेतली. हे  दस्त याच कार्यालयाच्या कक्षेत असतांना त्या दिवशी आ.वाघमारे यांना कुठलाही प्रतिसाद मिळाला नाही.त्या नंतर अधिक्षक अभियंता कार्यालयातून आ.चरणभाऊ वाघमारे यांना एक  पञ प्राप्त झाले. अरविंद सुर्यवंशी यांची स्वाक्षरी असलेल्या या पञात ते म्हणतातः चौकशी अहवालाच्या सत्यप्रती व त्या अनुषंगाने प्रकरणाबाबतच्या दस्तऐवजाच्या प्रती मंञ्यांच्या  अवलोकनार्थ पाठविण्यात आल्याने देणे अशक्य आहे.त्यांचा हा खुलासा एकूण प्रकरणांमागे षडयंञ काम करीत असल्याची शंका घेण्यास पुरेसा ठरतो.आदल्या दिवशी निरूत्तर  असलेले अधिक्षक अभियंता दुसर्या दिवशी आमदारांना पाठवलेल्या पञातून पिंजर्यातील पोपटाची भाषा बोलू लागतात यावरून हे प्रकरण एखादी सुप्त शक्ती हाताळत असून त्यांच्या  सल्यावरून अधिक्षक अभियंता काम करीत असल्याची चर्चा आहे. या सुप्त शक्तीचा स्रोत साबां मंञालयात असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
कार्यकारी अभियंत्यांच्या कार्य पध्दतीला साबां मंञ्यांचा मुजरा
एखाद्या प्रशासकीय अधिकार्यावर करण्यात आलेले भ्रष्टाचाराचे किंवा अनियमितता, गैरव्यवहाराचे आरोप चौकशीत सिध्द झाले तर निलंबीत करण्याची तरतूदा प्रशासकीय सेवा क ायद्यात आहे. या कायद्याला मुंबई शहर इलाखा विभागाच्या पुर्वाश्रमीच्या कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके या माञ अपवाद ठरल्या असून त्यांची कोकण भवन नवी मुंबई येथे अक ार्यकारी पदावर बदली करून साबां मंञ्यांनी स्री सौजन्याचे आदर्श उदाहरण महाराष्ट्रासमोर ठेवले आहे. या गैरव्यवहारातील महिला कार्यकारी अभियंत्यांची कार्यपध्दती साबां मंञ्यांना  एव्हढी भावली की, कार्यकारी अभियंता (मानक) पूल संकल्पचिञ मंडळ या रिक्त पदावर त्यांची नवी बदली ही ही सार्वजनिक सेवेच्या हितासाठी आणि प्रशासकीय सोयी साठी आहे  असे बदली आदेशात नमूद करून त्यांच्या कार्यपध्दतीला साबां मंञ्यांनी मुजरा केला आहे.