कीटकनाशके, बीटी बियाणे नमुने अप्रमाणित आढळलेल्या कंपन्यांना काळ्या यादीत टाका - कृषी मंत्री
राज्यात कीटकनाशकांमुळे झालेल्या विषबाधेच्या घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर आजच्या बैठकीत कृषिमंत्र्यांनी गेल्या पाच वर्षातील कीटकनाशकांचे नमुने तपासणी, अप्रमाणित नमुन्यासंदर्भात करण्यात आलेली कारवाई याचा आढावा घेतला.
जिल्हास्तरावर गुणवत्ता नियंत्रणासाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करण्याचे निर्देश कृषिमंत्र्यांनी यावेळी दिले.अनेक कंपन्या परराज्यातून माल आणून स्वत:च्या ब्रॅण्डनेमने विकतात. यामुळे कारवाई करताना संबंधित कंपनीवर कायदेशीर अडचण निर्माण होते. त्यामुळे अशा प्रकारचे को-मार्केटींग करण्याचा परवाना देण्यात येऊ नये,असे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यात बियाण्यांवर कीड प्रकोप आर्थिक दृष्ट्या न परवडणार्‍या स्तरापर्यंत (ईटीएल) जाणार नाही यासाठी क्षेत्रीयस्तरावर कृषी विभागाच्या ‘स्काऊट’च्या माध्यमातून सर्वेक्षण क रण्यात येईल. कीटकनाशके आणि बियाणे गुणवत्ता नियंत्रणाची कार्यवाही आता स्थानिक ऐवजी राज्यस्तरीय यंत्रणेकडून करण्यात यावी. राज्यात एकच कंपनीचे बी टी बियाणे वेगवेगळ्या ब्रँण्डनेमने विक्री होते त्यावर प्रतिबंध घालावा, असे निर्देश कृषिमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
ज्या बीटी बियाण्यांचे आणि कीटकनाशकांचे नमुने अप्रमाणित आढळले त्या कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची कार्यवाही करावी. ग्रामपंचायतस्तरावर संनियंत्रण करण्यासाठी कृषी समिती स्थापन करण्याबाबतही आजच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. ज्या कीटकनाशकांचे उत्पादन भारताबाहेर केले जाते अशा उत्पादन कंपन्या स्थानिक कंपनीचे वेष्टन लावून विक्री करतात त्यांना विक्री परवाना स्थानिक स्तरावर देण्यात येऊ नये याबाबतही निर्णय घेण्यात आला. क्षेत्रिय पातळीवरील कृषी अधिकार्‍यांनी शेतकर्‍यांप्रति बांधिलकी ठेवूनच क ाम करावे, असे आवाहन कृषिमंत्र्यांनी यावेळी केले.
जून 2017 ते सप्टेंबर अखेर राज्यातील ठाणे, नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद, लातुर, अमरावती, नागपूर या विभागात 4631 कीटकनाशकांचे नमुने तपासणी करण्यात आले त्यापैकी 64 अप्रमाणित नमुने आढळून आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
2017 च्या जून अखेरपर्यंत वर्षभरात विभागनिहाय एकूण 967 कीटकनाशकांना नवीन परवाने देण्यात आले. तर 2014-15 मध्ये ही संख्या 3568, 2015-16 मध्ये 4089, 2016-17 मध्ये 2129 एवढी आहे. कृषी विभागाकडून राज्यात एकूण 111 कंपन्यांच्या बी.टी कापूस बियाण्यांना परवाने देण्यात आले आहेत.
