औरंगाबाद, दि. 11, नोव्हेंबर - सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना जिल्हा परिषदेत नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करून पाच महिने झाले तरी केवळ टोलवाटोलवी होत असल्याचे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यास अनुभवास येत आहे. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागांतर्गत सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता म्हणून नोंदणी करण्यासाठी अनेकांची अर्ज केले. त्यापैकी ब-याच जणांना तात्काळ नोंदणी प्रमाणपत्र मिळाले. एका अभियंत्याने 27 जून रोजी जिल्हा पारिषदेच्या बांधकाम विभागात नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला. प्रमाणपत्रासाठी आठ हजार रुपये शुल्क भरावे लागते. ते शुल्क 17 जुलै रोजी रीतसर भरले. त्यानंतर मात्र चकरा सुरू झाल्या. प्रमाणपत्रासाठी कोणकोणती कागदपत्रे लागतात, याची माहिती एका वेळी दिलीच गेली नाही. फाइल पूर्ण झाल्यानतंर त्यावर अधिका-यांची स्वाक्षरी आवश्यक असते पण त्याच काळात ग्रामपंचायत निवडणुकीचा आचारसिंंहता असल्याचे सांगून या अभियंत्यांची बोळवण केली गेली. नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी आचारसंहितेचा अडथळा कसा काय होतो? हे जिल्हा पारिषद बांधकाम विभागातील अधिकारी, कर्मचा-यांनाच माहिती. काही दिवसांनीं अतिरिक्त सीईओ सुरेश बेदमुथा यांच्याकडे फाइल गेली. ते रजेवर गेल्याने फाइल पुन्हा अडकली. किरकोळ त्रुटी दाखवून ही फाइल फिरवणे सुरूच राहिले ही फाइल 23 ऑवटोबर रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे अर्दड यांच्या दालनात आला. सूत्रांनीं दिलेल्या माहितीनुसार त्यावर अद्याप स्वाक्षरी झालेली नाही.
