Breaking News

सांगली पोलिस अधिक्षकांची तातडीने बदली करा; सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांची मागणी


सांगली, दि. 10, नोव्हेबर - सांगली जिल्ह्यातील वाढत्या गुन्ह्यांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिस अधिक्षक दत्तात्रय शिंदे यांची तातडीने बदली करण्यात यावी, सांगली शहर पो लिसांच्या मारहाणीत मृत्यूमुखी पडलेल्या अनिकेत कोथळे याच्या कुटुंबियांना 25 लाख रूपयांची आर्थिक मदत करावी व महाराष्ट्राला पूर्णवेळ स्वतंत्र गृहमंत्री देण्यात यावा, अशी  मागणी सांगली जिल्ह्यातील विविध राजकीय पक्ष व संघटना यांच्या प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत गुरूवारी करण्यात आली.
स्वाभिमानी विकास आघाडीचे सहसचिव सतीश साखळकर व सामाजिक कार्यकर्ते आशिष कोरी यांच्या पुढाकाराने येथील शासकीय विश्रामगृहात ही सर्वपक्षीय बैठक पार पडली.  तत्पूर्वी अनिकेत कोथळे याला उपस्थित सर्वांनी श्रध्दांजली वाहिली.
या बैठकीस माजी नगरसेवक विक्रम वाघमोडे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेश प्रवक्ते महेश खराडे, सांगली जिल्हा सुधार समितीचे कार्याध्यक्ष ऍड. अमित शिंदे, शिवसेनेचे सांगली  जिल्हाप्रमुख संजय विभुते, सांगली शहरप्रमुख मयूर घोडके, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सांगली जिल्हा उपाध्यक्ष संदीप टेंगले, ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गनायझेशनचे सांगली  महापालिका क्षेत्र अध्यक्ष युसुफ, महाराष्ट्र राज्य धनगर समाजोन्नती मंडळाचे सांगली जिल्हा युवक आघाडी अध्यक्ष अजित दुधाळ व सामाजिक कार्यकर्ते आसिफ बावा आदी उपस्थित  होते.
या बैठकीत उपस्थित सर्वांनीच माणुसकीला काळीमा फासणा-या अनिकेत कोथळे खूनप्रकरणाचा तीव्र शब्दात निषेध केला. उपस्थित प्रत्येकानेच सांगली जिल्हा पोलिसांकडून  आलेल्या दमदाटी व हुकुमशाही कारभाराचा पंचनामा करीत क्रांतिकारकांच्या या सांगली जिल्ह्यात यापुढील कालावधीत पोलिसांची दंडेशलाही कोणत्याही परिस्थितीत खपवून न घेता  संघटितपणे जशास तसे सडेतोड उत्तर देण्याचा इशारा दिला. त्यावेळी आपल्यातील एखाद्यावर व्यक्तिगत डाव ठेवून पोलिस यंत्रणेकडून कोणत्या प्रकारचा दबाव अथवा धमक्या  आल्यास त्याला या सर्वपक्षीय कृती समितीच्यावतीने प्रत्युत्तर देण्याचा निर्धारही करण्यात आला.
अनिकेत कोथळे खूनप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने स्थापन झालेल्या पोलिस विरोधी अत्याचार प्राधिकरण व मानवाधिकार आयोग यांच्याकडे तक्रार करण्याचा निर्णयही  झाला. याशिवाय सांगली जिल्ह्यातील लोकसभा-विधानसभा सदस्य यांच्या माध्यमातून प्रश्‍न लोकसभा- विधानसभेत उपस्थित करणे व निलंबित पोलिस अधिकारी- कर्मचा-यांची  खातेनिहाय चौकशी सहा महिन्यात पूर्ण होऊन कारवाई होण्यासाठी पाठपुरावा करणे, या आरोपींचे वकिलपत्र कोणीही घेऊ नये, यासाठी सांगली जिल्हा बार असोसिएशनशी चर्चा क रणे, अशा प्रकरणात लढा उभारण्यासाठी ज्येष्ठ वकील व सामाजिक कार्यकर्ते यांची एक समिती स्थापन करणे व अटकेतील सर्व आरोपींची सक्तवसुली संचालनालय व आयकर  विभागाच्यावतीने चौकशी करावी, अशी मागणी करण्याचे ठरले.