नगर तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने नायब तहसिलदारांना विविध मागण्यांचे निवेदन
शासनाकडून फसवी कर्जमाफी, फसव्या योजना, बेरोजगारी, आरक्षणाबाबत टोळवाटोळवी या विषयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने पुकारण्यात आलेल्या हल्लाबोल आंदोलनाच्या पार्श्वभुमीवर नगर तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने नायब तहसिलदार अर्चना पागीरे यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी राष्ट्रवादीचे नगर तालुकाध्यक्ष गहिनीनाथ (दादा) दरेकर, राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष गजानन भांडवलकर, पै.वैभव म्हस्के, पवन कुमटकर, अजय शेडाळे, बाळासाहेब रोहोकले, ओमकार गोंडळकर, श्याम कांबळे, दादा शिंदे आदि उपस्थित होते.
गेल्या तीन वर्षापासून सत्तेवर आलेले भाजप-शिवसेना सरकार नागरिकांसाठी कल्याणकारी योजना राबविण्यात अपयशी ठरले आहे. फक्त आश्वासने देवून सत्ताधार्यांनी जनतेची फसवणुक केली आहे. राज्यातील शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, लहान व्यावसायिक, शिक्षक व डॉक्टर अशा सर्वच स्तरावर सरकाराबद्दल तीव्र असंतोष निर्माण झालेला आहे. केंद्राच्या वतीने घेण्यात आलेल्या नोटाबंदी व जीएसटीच्या निर्णयाने देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडून गेली आहे.
गेल्या तीन वर्षापासून सत्तेवर आलेले भाजप-शिवसेना सरकार नागरिकांसाठी कल्याणकारी योजना राबविण्यात अपयशी ठरले आहे. फक्त आश्वासने देवून सत्ताधार्यांनी जनतेची फसवणुक केली आहे. राज्यातील शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, लहान व्यावसायिक, शिक्षक व डॉक्टर अशा सर्वच स्तरावर सरकाराबद्दल तीव्र असंतोष निर्माण झालेला आहे. केंद्राच्या वतीने घेण्यात आलेल्या नोटाबंदी व जीएसटीच्या निर्णयाने देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडून गेली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात नेमण्यात आलेले खाजगी क्षेत्रातील विशेष कार्यकारी अधिकार्याने राज्याचे प्रशासन ताब्यात घेतल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्याच्या गरजेनुसार आवश्यक असलेले योजनांना प्राधान्यक्रम न देता बुलेट ट्रेन, समृध्दी महामार्ग सारख्या योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात राज्याचा महसुल वळवला जात आहे. शेतकर्यांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात होत असताना हा प्रश्न शेतकर्यांपुरता मर्यादित न राहता अनेक क्षेत्रातील सामान्य नागरिक आत्महत्येसाठी प्रवृत्त होत असल्याचे निवेदनात म्हंटले.
अशा गंभीर परिस्थिती शासनाच्या नाकर्ते धोरणामुळे निर्माण झाल्याचा निषेध व्यक्त करुन, सर्व शेतकर्यांचा 7/12 तातडीने कोरा करावा. हमीभाव धोरण जाहीर करावे आदि मागण्यांसह शेतकरी, विजेच्या समस्या, महागाई, कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न, मुलभुत नागरी प्रश्न, आरोग्य संबंधी प्रश्न, आरक्षण, बाल मृत्यू, चुकीच्या पध्दतीने राबविण्यात आलेले औद्योगिक व शैक्षणिक धोरणा संबंधी विविध मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.
