कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन देण्याचा प्रस्ताव मंजूर
नवी मुंबई, दि. 25, नोव्हेंबर - महापालिकेच्या विविध विभागांत कार्यरत कंत्राटी कामगारांना गटवारीनुसार 20 ते 23 हजार रुपये किमान वेतन देण्याचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त रामास्वामी यांनी आज स्थायी समिती सादर केला होता, त्याला सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली.
द्वाराकानाथ भोईर म्हणाले की, महासभेने किमान वेतननाचा ठराव सहा महिन्यांपूर्वी मंजूर केलेला असताना प्रशासनाचे त्याची अंमलबजावणी का केली नाही. ज्या कामगारांमुळे नवी मुंबई शहराचा नाव लौकिक वाढला आहे त्यांच्याबाबत सर्वच लोकप्रतिनिधी प्राधान्याने सकारात्मक भूमिका घेतात मग प्रशासन का असे करत आहे. हा सभागृहाचा अवमान नाही का ?
सर्वच कामगारांना न्याय मिळावा अशी भूमिका घेण्यात यावी, अशी मागणी भोईर यांनी केली. देवीदास हांडे पाटील म्हणाले की, किमान वेतनामध्ये ज्या कर्मचार्यांचा समावेश झालेला नाही त्यांचा समावेश झाला पाहिजे. संपाच्या काळात विद्युत विभागातील काही कर्मचार्यांनी केबल कापल्या आहेत. त्यामुळे आजही कोपरखैरणे परिसरात अंधार आहे.
अपघातासारख्या घटना देखील घडल्या आहेत. आपात्कालीन परीस्थिती हाताळण्यासाठी विद्युत विभाग अकार्यक्षम आहे. नामदेव भगत म्हणाले की, कशाचीही वाट न पाहता हा प्रस्ताव कायम करण्यात यावा तसेच उर्वरित विभागातील कर्मचार्यांचा प्रस्ताव देखील सभागृहात मंजुरीसाठी लवकर आणावा. सभापती शुभांगी पाटील म्हणल्या , कामगारांनी दोन दिवस संप केला होता. महापौर आणि आयुक्तांनी याबाबत चर्चा केली यासाठी एक समिती देखील स्थापन करण्यात आली आहे.
माजी खासदार संजीव नाईक आणि महापौर जयवंत सुतार यांच्या नेतृत्वाखाली कामगारांवर अन्याय होणार नाही. माजी मंत्री गणेश नाईक यांच्या धोरणानुसार कामगारांशी सकारात्मक चर्चा होऊन संप मागे घेण्यात आला. पुढील स्थायी समितीमध्ये उर्वरित विभागाचे विषय आणण्याचे आदश दिले. आजच्या सभेत आलेल्या दोन प्रस्तावांमध्ये 2800 विशेष भत्ता म्हणून नमूद आहे परिपत्रकानुसार 3800 रक्कम दिली पाहिजे यामध्ये सुधारणा करण्यात यावी याआधी देखील सथायो समिती सभेमध्ये पारित किमान वेतनाच्या ठरावात तशी 2800 ची त्रुटी राहिलेली आहे ती देखील दुरुस्त करण्यात यावी व त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले.
या प्रस्तावा मध्ये पाणी पुरवठा विभागातील देखभाल दुरुस्तीचे काम करणार्या कामगारांना 3 कोटी 21 लाख 83 हजार, मलनि:सारण विभाग - 86 लाख 82 हजार, मोरबे विभाग - 61 लाख 19 हजार रुपये देण्यात येणार आहे. विद्युत विभागातील कामगारांना 1 कोटी 40 लाख रुपये जून ते नोव्हेंबर पर्यंत किमान वेतनातील फरक देण्यात येणार आहे. तसेच यापुढे नियमित किमान वेतन नेण्यात येणार आहे.
अतिरिक्त आयुक्त अंकुश चव्हाण म्हणाले की, सर्वच कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन देण्यात येणार आहे. आजच्या सभेमध्ये काही विभागाच्या कामगारांच्या किमान वेतनाचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आणण्यात आलेला आहे. उरलेल्या कर्मर्चार्यांच्या किमान वेतनाची प्रक्रिया सुरु असून पुढच्या स्थायीच्या सभेत हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे.