मुंबई शहर ईलाखा आता कुणाच्या मुळावर

चेंडू मुख्यमंञ्यांच्या कोर्टात - साबां मंञ्यांच्या भुमिकेची लागणार कसोटी

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) दि. 16, आक्टोबर - मुंबई शहर ईलाखातील साबां मंञ्यांच्या भाषेतील अनियमितता पण प्रत्यक्षातील पावणेचार कोटीचा भ्रष्टाचार ,याच विभागातील सन 2013 मध्ये तत्कालीन कार्यकारी अभियंता किशोर पाटील यांच्या विरूध्द एसीबीत दाखल असलेला गुन्हा,महाराष्ट्र सदन प्रकरणातील क्लीन चीट अहवाल  नाशिक साबांतील लाचखोरी अशा काही प्रकरणांमुळे मुख्यमंञी देवेंद्र फडणवीस यांची मि.क्लीन प्रतिमा डागाळत असतांना साबां मंञी चंद्रकांत पाटील यांनी घेतलेली सोयीस्कर भुमिका कुणाच्या मुळावर उठणार? कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांना अभय देणे राजकीय आत्मघात ठरणार की मुख्यमंञ्याची प्रतिमा हनन करणार? या प्रश्‍नांची उत्तरं सोमवारी मुख्यमंञ्याच्या एका निर्णयावर ठरणार आहेत.
मुख्यमंञी देवेंद्र फडणवीस यांचा कारभार स्वच्छ,पारदर्शक आहे.मुख्यमंञी म्हणून फडणवीस यांच्यावर कुणीही व्यक्तीगत पातळीवर आरोप करण्याचे धाडस करावे अशी चुक मुख्यमंञ्यांकडून झाली नाही.तथापी सरकारचा मुखिया म्हणून अन्य विभागात सुरू असलेली अनागोंदी आणि संबंधित खात्याच्या मंञ्यांनी मुख्यमंञ्यांना अंधारात ठेवून परस्पर केलेली सारवासरव मुख्यमंञ्या कारभार शिस्तीलाच आव्हान देऊ लागल्याने अप्रत्यक्षपणे मुख्यमंञी बदनाम होऊ लागले आहेत.यामागे मुख्यमंञी फडणवीस यांना बदनाम करणे हाच हेतू आहे की व्यक्तीगत स्वार्थ साधून केवळ सःपत्ती मिळवणे या प्रश्‍नांच्या उत्तरासाठी पुन्हा मुख्यमंञी कार्यालयालाच विशेष चौकशी पथकाची नियूक्ती करण्याची वेळ येणे फार दूर नाही .हे नक्की.
विशेषतः सार्वजनिक बांधकाम खात्यातून मुख्यमंञ्यांच्या कार्यशैलीला वारंवार आव्हान दिले जात असल्याचे निदर्शनास येत आहे.आज मनोरा आमदार निवास इमारत गैरव्यवहार प्रकरणी चर्चेत असलेला मुंबई शहर इलाखा विभाग सन 2013 मध्ये असाच चर्चेत होता.तत्कालीन साबां मंञ्यांशी जवळीक साधून लाखो करोडोचा भ्रष्टाचार करणारे अभियंता गैरप्रकार करून तत्कालीन सरकारला बदनाम करीत होते,त्यांच्या काळात यांञीकी विभागाचा 8 कोटीचा भ्रष्टाचार उघड झाल्यानंतर संबंधित अभियंत्यांना निलंबीत करण्यात आले होते,त्यापैकीच एक शहर ईलाखाचे कार्यकारी अभियंता किशोर पाटील यांच्या विरूध्द 17/4/2013 रोजी अँटी करप्शन ब्युरोने लाच प्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता.प्रथम दर्शनी सबळ पुरावे उपलब्ध आहेत,त्यांची तांञिकदृष्ट्या पडताळणी केल्या नंतर एसीबीने गुन्हा नोंदविला.ते कार्यकारी अभियंता सन्मानाने साबांत रूजू आहेत.
बहुचर्चित महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणातही शहर ईलाखा कार्यकारी अभियंत्यांच्या भुमिकेने बदनाम झाले आहे.पुरावे सापडले म्हणून छगन भुजबळ यांना कारागृहात ठेवले असे सांगणारे सार्वजनिक बांधकाम मंञी भुजबळांना क्लीन चीट देणारा खोटा अहवाल लिहीणार्या तत्कालीन कार्यकारी अभियंत्याला दंडीत करण्याऐवजी अधिक्षक अभियंता म्हणून पदोन्नती देतात.आणि त्याच मुंबई शहर ईलाखा विभागात धादांत खोटारडेपणा करून तब्बल पावणे चार कोटीचा शासकीय महसूलाचा अपहार झाल्याचे चव्हाट्यावर आले असतांना तो भ्रष्टाचार नाही तर अनिरामितता आहे सांगण्याची तत्परता दाखवितात. मुंबई शहर ईलाखा विभागात पावणेचार कोटी रूपयांचा अपहार झाला हे साबांची तपास यंञणा सांगते, मग साबां मंञी कशाच्या आधारावर अनियमितताम्हणतात. अनियमितता झाली

असेल तर तो गुन्हा नाही का? मग सह अभियंत्यांना निलंबीत करून कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांना वाचविण्यात साबां मंञ्यांचे स्वारस्य काय याचा शोध मुख्यमंञ्यांना आपली प्रतिमा जपण्यासाठी घ्यावा लागणार आहे.
एकूणच हे प्रकरण अतिशय गंभीर वळणावर असून मुख्यमंञ्यांची प्रतिमा,साबां मंञ्यांची कारकिर्द आणि प्रज्ञा वाळकेंची प्रशासकीय कारकीर्द या गोष्टींची परिक्षापाहणारे ठरणार आहे, मुख्यमंञी सोमवार यावर आपला निर्णय देणार असून त्यानंतरच कोण कुणाच्या मुळावर उठले हे सिध्द होईल.
भुजबळ की खडसे?
महाराष्ट्राच्या गेल्या दोन अडीच वर्षाच्या राजकारणात दोन दिग्गज नेत्यांना पध्दतशीरपणे बाजूला सारण्यात महाराष्ट्राचे राजकारण चालविणार्या मुत्सद्यांना यश आले आहे.छगन भुजबळ आणि एकनाथ खडसे हे दोन्ही मातब्बर नेते एरवी सहजासहजी कुणाच्या कटकारस्थानांना भीक न घालणारे म्हणून परिचीत.
पण कळत नकळत त्यांच्या हातून घडलेल्या चुका किंवा षडयंञात अडकण्याची त्यांना सुचलेली दुर्बुध्दी त्यांच्या राजकीय हद्दपारीला कारणीभूत ठरली.साबांचा विद्यमान कारभारही त्याच वाटेवर असून त्याचा शेवट कसा होणार एव्हढीच उत्सूकता बाकी आहे.
दादा बोलाच?
एका खोलीचा निधी दुसर्या खोलीवर वापरणे हा भ्रष्टाचार नाही तर अनियमितता...?तर मग अनियमिततेला साबांच्या घटनेत कायदेशीर मान्यता आहे का? अनियमितता आहे तर अनेक आमदारांच्या खोल्यांमध्ये कामंच झाले नाही,तो निधी हडप होणे ही देखील अनियमितता ? एमबीत खाडाखोड,खोटी निविदा, खोटी वर्कआर्डर,खोटी बिल मंजूरी  ही देखील अनियमितताच का?*आपल्या भाषेतील अनियमिततेला तत्कालीन कार्यकारी अभियंत्याचे काहीच उत्तरदायित्व नाही का? सह अभियंत्यांना निलंबीत करून कार्यकारी अभियंत्यांना अभयदेण्यामागे कुणाला काय स्वारस्य?