शासन निर्णय वाचनाचा उपक्रम राबवा : ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे
सह्याद्री अतिथीगृह येथे केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनांसंदर्भात राज्यस्तरीय दक्षता व सनियंत्रण समितीची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी श्रीमती मुंडे बोलत होत्या.
शेतकर्‍यांना ऑनलाईन सातबारा, फेरफारचे कागदपत्रे मिळविण्यात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. तसेच ऑनलाईन प्रणालीवर साठवलेली माहिती गहाळ झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा प्रकारांची गांभीर्याने दखल घेऊन भूमी अभिलेख अंतर्गत प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांना निकाली काढण्यासाठी स्वतंत्र डेटाबेस प्रणाली असावी त्यासाठी कार्यवाही करण्याचे निर्देश श्रीमती मुंडे यांनी यावेळी दिली.
राज्यातील ग्रामीण भागात स्वच्छ भारत मिशन प्रभावीपणे राबविले जात आहे. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार निधी उपलब्ध करुन दिला जात आहे. आतापर्यंत योजनेसाठी राज्य सरकारच्या वाट्यातील अपेक्षित निधीपैकी एक चतुर्थांश निधी प्राप्त झाला आहे. योजनेतील कामे पूर्ण करण्यासाठी ऊर्वरित निधी उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात वित्त मंत्र्यांशी चर्चा करणार असल्याचे श्रीमती मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना (ग्रामीण), मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, एकात्मिक राष्ट्रीय पाणलोट व्यवस्थापन, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामाजिक अर्थ सहाय्य योजना आदी योजनांचा आढावा घेतला. तसेच राज्यात केंद्र सरकार पुरस्कृत योजना राबविण्यात येणार्‍या अडचणींबाबत या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीला जलसंधारण राज्यमंत्री विजय शिवतारे, महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड, खासदार सर्वश्री चिंतामण वणगा, राजू शेट्टी, आमदार श्रीमती यशोमती ठाकूर, ग्रामविकास विभागाचे सचिव असिम गुप्ता, महिला व बालविकास विभागाच्या सचिव श्रीमती विनीता वेद सिंगल, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचे सचिव विवेक नाईक, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती आर. विमला आदी उपस्थित होते.
