नरभक्षक वाघिणीचा विद्युत धक्क्याने मृत्यू; गावकर्यांनी सोडला सुटकेचा नि:श्वास
नागपूर, दि. 15, ऑक्टोबर - विदर्भातील जंगलांनजीकच्या गावात हैदोस घालणार्या नरभक्षक वाघिणीचा अखेर विद्युत धक्क्याने मृत्यू झाला. विशेष म्हणजे दोन दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयाने वन विभागाला या वाघिणीला गोळ्या घालण्याची परवानगी दिली होती.
या संदर्भातील अधिकृत माहितीनुसार वर्धा जिल्ह्यातील सिंदीविहरी येथील शेतकरी भगवान टेकाम यांच्या ज्वारीच्या शेतात विद्युत प्रवाह लावला असता, त्या प्रवाहाच्या स्पर्शाने वाघिणीचा मृत्यू झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. चंद्रपूरच्या जंगलातील या वाघिणीने गेल्या काही दिवसांमध्ये तब्बल 500 किलोमीटर्सचा प्रवास केला होता. मिळेल ती जनावरं मारून खाणार्या या वाघिणीनं 4 माणसांचा जीव घेतला आणि वनविभागानं तिला ठार मारण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, तिला मारू नये अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे करण्यात आली होती.
बोरच्या जंगलात 29 जुलै रोजी म्हणजे या वाघिणीला सोडण्यात आले होते. जंगलं, नद्या नाले, महामार्ग वाटेत येणारी गावं असा प्रवास केलेली ही वाघिण पुन्हा बोरला आली होती. या परिक्रमेदरम्यानच्या काळात तिनं 500 किलोमीटरचा प्रवास केला. तिच्या गळ्यामध्ये रेडिओ कॉलर असल्यामुळे तिची प्रत्येक हालचाल वनविभागाचे अधिकारी टिपत होते. त्यातूनच जनावरांवरील हल्ल्यांसह 4 माणसांच्या मृत्युलाही हीच वाघिण जबाबदार असल्याचे निष्पन्न झाले. अखेर वनविभागानं नरभक्षक झालेल्या या वाघिणीला संपवण्याचा निर्णय घेतला होता.
या वाघिणीला ठार मारण्यासाठी तीनदा आदेश जारी करण्यात आले. तिन्हीवेळी डॉ. बनाईत यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. दरम्यान, दोनदा वन विभागाला न्यायालयाचा दणका सहन करावा लागला. पहिले दोन आदेश अवैध ठरविण्यात आले. परंतु, तिसरा आदेश वैध ठरला. ही वाघिण सुरुवातीला ब्रह्मपुरी वनक्षेत्रात होती. त्यावेळी तिने माणसांवर हल्ले केल्यामुळे प्रधान मुख्य वन संवर्धक (वन्यजीव) यांनी तिला ठार मारण्यासाठी गेल्या 23 जून रोजी पहिला आदेश जारी केला होता. तो आदेश न्यायालयात रद्द झाल्यानंतर तिला 10 जुलै रोजी बेशुद्ध करून पकडण्यात आले. दरम्यान, तिला काही दिवस गोरेवाडा येथे निरीक्षणाखाली ठेवून 29 जुलै रोजी बोर अभयारण्यात सोडण्यात आले. तिने परत माणसांवर हल्ले सुरू केले. परिणामी, तिला ठार मारण्यासाठी 4 ऑक्टोबर रोजी दुसरा आदेश जारी करण्यात आला. न्यायालयाने दुसरा आदेश अवैध ठरवून तो रद्द करण्याची तंबी दिल्यानंतर वन विभागाने स्वत:च आदेश मागे घेतला होता. त्यानंतर 9 ऑक्टोबर रोजी तिसरा आदेश जारी करण्यात आला. हा आदेश वैध ठरविण्यात वन विभागाला यश मिळाले होते.
या संदर्भातील अधिकृत माहितीनुसार वर्धा जिल्ह्यातील सिंदीविहरी येथील शेतकरी भगवान टेकाम यांच्या ज्वारीच्या शेतात विद्युत प्रवाह लावला असता, त्या प्रवाहाच्या स्पर्शाने वाघिणीचा मृत्यू झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. चंद्रपूरच्या जंगलातील या वाघिणीने गेल्या काही दिवसांमध्ये तब्बल 500 किलोमीटर्सचा प्रवास केला होता. मिळेल ती जनावरं मारून खाणार्या या वाघिणीनं 4 माणसांचा जीव घेतला आणि वनविभागानं तिला ठार मारण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, तिला मारू नये अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे करण्यात आली होती.
बोरच्या जंगलात 29 जुलै रोजी म्हणजे या वाघिणीला सोडण्यात आले होते. जंगलं, नद्या नाले, महामार्ग वाटेत येणारी गावं असा प्रवास केलेली ही वाघिण पुन्हा बोरला आली होती. या परिक्रमेदरम्यानच्या काळात तिनं 500 किलोमीटरचा प्रवास केला. तिच्या गळ्यामध्ये रेडिओ कॉलर असल्यामुळे तिची प्रत्येक हालचाल वनविभागाचे अधिकारी टिपत होते. त्यातूनच जनावरांवरील हल्ल्यांसह 4 माणसांच्या मृत्युलाही हीच वाघिण जबाबदार असल्याचे निष्पन्न झाले. अखेर वनविभागानं नरभक्षक झालेल्या या वाघिणीला संपवण्याचा निर्णय घेतला होता.
या वाघिणीला ठार मारण्यासाठी तीनदा आदेश जारी करण्यात आले. तिन्हीवेळी डॉ. बनाईत यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. दरम्यान, दोनदा वन विभागाला न्यायालयाचा दणका सहन करावा लागला. पहिले दोन आदेश अवैध ठरविण्यात आले. परंतु, तिसरा आदेश वैध ठरला. ही वाघिण सुरुवातीला ब्रह्मपुरी वनक्षेत्रात होती. त्यावेळी तिने माणसांवर हल्ले केल्यामुळे प्रधान मुख्य वन संवर्धक (वन्यजीव) यांनी तिला ठार मारण्यासाठी गेल्या 23 जून रोजी पहिला आदेश जारी केला होता. तो आदेश न्यायालयात रद्द झाल्यानंतर तिला 10 जुलै रोजी बेशुद्ध करून पकडण्यात आले. दरम्यान, तिला काही दिवस गोरेवाडा येथे निरीक्षणाखाली ठेवून 29 जुलै रोजी बोर अभयारण्यात सोडण्यात आले. तिने परत माणसांवर हल्ले सुरू केले. परिणामी, तिला ठार मारण्यासाठी 4 ऑक्टोबर रोजी दुसरा आदेश जारी करण्यात आला. न्यायालयाने दुसरा आदेश अवैध ठरवून तो रद्द करण्याची तंबी दिल्यानंतर वन विभागाने स्वत:च आदेश मागे घेतला होता. त्यानंतर 9 ऑक्टोबर रोजी तिसरा आदेश जारी करण्यात आला. हा आदेश वैध ठरविण्यात वन विभागाला यश मिळाले होते.