टप टप टपातून अन् नफा झिरपतोय पञ्याच्या गंजातून.......
वास्तविक एसटी महाराष्ट्रासाठी विशेषतः ग्रामिण महाराष्ट्रासाठी विकासाची वाहीनी सिध्द झाली आहे.केवळ प्रवाशी वाहतूक एव्हढेच तिचे दृश्य कार्य जाणवत असले तरी ही लाल परी खर्या अथाने विकासाची वाहिनी आहे.याकडे राजकारण्यांचे कधीच लक्ष गेले नाही.सत्ताधार्यांसाठी एसटी केवळ आपल्या बगलबच्चांचे पुनवर्सन करण्याचे तर विरोधकांसाठी आपले राजकीय हेतू सिध्द करणारे हक्काचे व्यासपीठ म्हणूनच वापरली गेली.हेच दुसर्या शब्दात सांगायचे म्हटले तर एसटी राजकारणाचा अड्डा बनून लाल परी राजकारण्यांसाठी उपभोग्य वस्तू बनली.एसटी कशी धावते, मार्गावर एसटीला कुठल्या अडचणींना सामोरे जावे लागते,एसटीचा कर्मचारी कुठल्या हाल अपेष्टा सोसतो आहे,याचा विचार करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राजकारणाला फुरसत नाही.त्याचा परिणाम एसटीच्या पञ्यासोबत प्रशासनाच्या कारभारालाही गंज चढला.ठिकठिकाणी छिद्रे पडून कुठे पाणी गळू लागले तर कुठे नफा झिरपू लागला.दररोज 70 लाख प्रवाशांची वाहतूक करणारी लाल परी महामंडळाच्या प्रशासनाला सरासरी शंभर रूपये प्रमाणे तब्बल सत्तर कोटी रूपयांचा (दहा लाख प्रवाशांचा हिशेब केला तरी हा आकडा पाच पंचवीस कोटीच्या जवळपास जातो.)धंदा देऊनही अत्यवस्थ आहे.मग हा एवहढा पैसा कुठे जातो? याचा हिशेब एसटीच्या प्रशासनाला कुणी विचारल्याचे आठवत नाही.यात सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे प्रत्येक प्रवाशांमागे एक रूपया ज्यादा अपघात आकार आकारला जातो.तो हिशेब दिवसाकाठी पाच पन्नास लाखांच्या जवळ पोहचणारा आहे,त्या तुलनेत एसटीने किती अपघातग्रस्तांना तातडीची मदत दिली याचाही हिशेब मांडला जात नाही,अपघात आकारातून गोळा होणारा निधी आणि अपघातग्रस्तांना प्रत्यक्ष केलेली मदत याचे गुणोत्तर तपासले तरी एसटीला दाखवला जात असलेला तोटा कृञीम असल्याचे सत्य उजेडात येईल.
एसटी सातत्याने तोट्यात असल्याचे कारण पुढे करून एसटी कर्मचार्यांना पगारवाढ नाकारली गेली,एसटीची दुरावस्था होण्यास या तोट्याचे निमित्त पुढे केले गेले,खासगी क्षेञाशी स्पर्धा करण्याची कुवत एसटीत नाही आसा आभास निर्माण केला गेला.हे सारे प्रशासन निर्मित आहे,राजकारण्यांच्या छञछायेखाली हे सारे सुरू असल्याने उंदीर मांजराची साक्ष क ाढली जात नाही.त्यांचा खेळ नियोजनबध्द सुरू आहे,जीव माञ सामान्य प्रवाशी आणि एसटी कर्मचार्यांचा घेतला जातोय.
महागाईचा निर्देशांक समोर ठेऊन प्रवाशी भाडेवाढ केली जाते,त्याचा मोबदला सेवा रूपात प्रवाशांना मिळतो का याचा आढावा ना प्रशासन घेते ना शासन ,नेते जाब विचारतात.इंधन दर वाढल्यानंतर भाडेवाढ करण्याची तत्परता दाखविणारे रापम प्रशासन दर कमी झाल्यानंतर भाडेवाढ रद्द करण्याची अधिसुचना काढतांना कधी दिसले नाही.यावरून या मःडळींची लुटखोर मानसिकता लक्षात येते.
सध्या एसटी कर्मचार्यांच्या संपात कळीचा ठरलेला पगारवाढीचा मुद्दा म्हटलं तर अती संवेदनशील आहे.
एसटीचा कर्मचारी ऊन वारा वादळ अतीवृष्टी अशा मोसमात दिवसराञ कर्तव्य बजावत असतो.कर्तव्यावर असणार्या कर्मचार्याला रापमं प्रशासनाकडून कुठल्याच सुविधा दिल्या जात नाहीत.तुटपुंजा पगार,खाजगी क्षेञातील चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्यापेक्षाही कमी वेतन,त्यात एसटीचे छप्पर फाटलेले.मुक्कामाच्या ठिकाणी राहण्याची खाण्याची सोय नाही.ग्रामिण भागाचे जाऊ द्या मुंबई,पुणे ,नाशिक,औरंगाबाद ,नागपूर अशा स्मार्ट महानगरातही एसटीच्या विश्रांतीगृहात उंदरांनी संसार मांडलेला,अशा परिस्थितीतही कुरबुर न करता सेवा देणार्या कर्मचार्यांने क धी नव्हे ती पगारवाढ मागीतली तर बिघडले कुठे?सीमेवर काम करणारा सैनिक,अंतर्गत सुरक्षा देणारा पोलीस यांच्यानंतर एसटी कर्मचार्यांवर वेतन संदर्भात होत असलेला भेदभाव आपल्या लोकशाही राज व्यवस्थेला लाजीरवाणा आहे.वातानुकूलीत वातावरणात दोनचार तास काम करणार्या कथित विद्वांनांना लाख अर्धा लाख पगार अन् सैनिक,पोलीस तसेच एसटी कर्मचार्यांना जे खर्या अर्थाने देशाची सेवा करतात त्यांना भिक देण्याचा अविर्भाव देणारी वेतन व्यवस्था ? लाज वाटते या लोकशाही राज व्यवस्थेची....
एसटी तोट्यात असल्याचे कारण सातत्याने पुढे केले जाते,तोटा होता म्हणून पगारवाढ नाही.प्रवाशी सेवेच्या दर्जात सुधारणा नाही.खासगी क्षेञाशी स्पर्धा करण्याचे धाडस दाखविले जात नाही.मग दिवसाकाठी प्रवाशी भाड्यातून मिळालेले जवळपास पन्नास ते सत्तर कोटी आणि पन्नास ते सत्तर लाख अपघात आकार मधून गोळा झालेले उत्पन्न कुठे झिरपते? एसटीला राजकारण्यांनी उपभोग्य वस्तू म्हणून वागविल्याचा हा परिपाक आहे का? एसटी खरोखर तोट्यात आहे की राजकारणी आणि प्रशासनाने संगनमत करून तोट्याची मानसिक ता रूजविली?................
