विखेंची भाऊबंदकी पोलिस ठाण्यात

दि. 06, ऑक्टोबर - नगर जिल्ह्यातील अनेक राजकीय घराण्यांत वाद झाले. भाऊबंदकी झाली. राजकीय नेतृत्त्त्व कुणाला द्यायचे, यावरून वादही झाला. काही राजकीय नेत्यांनी आपली मूठ झाकली ठेवली, तरी वाद काही मिटले नाहीत. नगर जिल्ह्यातील एका माजी मंत्र्यांच्या कुटुंबातला वादही न्यायालयापर्यंत गेला होता. सत्ता, संपत्ती, संस्थांचं वाटप हा बर्‍याचदा वादाचा विषय ठरतो. बाळासाहेब विखे यांच्या कुुटुंबातला गेल्या काही वर्षांतला वाद बाळासाहेबांच्या निधनानंतर असाच चव्हाट्यावर आला आहे. बाळासाहेब असतानाही अंतर्गत धुसफूस होत होती; परंतु या धुसफुशीनं आता भाऊबंदकीचं रुप धारण केलं आहे. 
बाळासाहेब हयात असतानाच एका मुलाकडं कारखाना आणि पांरपारिक  शैक्षणिक संस्था, दुसर्‍या मुलाकडं वैद्यकीय शिक्षण देणार्‍या संस्था व तिसर्‍या मुलाकडं अभियांत्रिकी व अन्य शिक्षण देणार्‍या संस्था असं वाटप केल्याचं सांगितलं जात होतं. बाळासाहेबांच्या काळातच संस्थेच्या पदाधिकारी बदलाचा अहवाल धर्मादाय आयुक्तांकडं पाठविण्यात आला होता. त्याला मंजुरी न देता धर्मादाय आयुक्त कार्यालयानं प्रकरण तसंच ठेवलं. विधान सभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांनी बाळासाहेबांच्या निधनानंतर मात्र तातडीनं चेंज रिपोर्ट पाठवून तो मंजूर करून घेतला. तसा आरोपच बाळासाहेबांचे मोठे चिरंजीव डॉ. अशोक विखे यांनी केला आहे. धर्मादाय आयुक्तांच्या या निर्णयावर डॉ. अशोक यांनी अपील केलं असून त्याची सुनावणी अजून व्हायची आहे. एकीकडं ही स्थिती असताना बाळासाहेब आणि राधाकृष्ण यांच्या विरोधात वर्षानुवर्षे राजकारण करणार्‍या प्रवरा शेतकरी मंडळासोबत जाऊन अशोक यांनी विखे कुटुंबातील भाऊबंदकी किती टोकाला गेली आहे, हे दाखवून दिलं आहे.
प्रवरा हा आशिया खंडातला पहिला सहकारी साखर कारखाना. त्याचं नाव आता पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखाना असं झालं आहे. पद्मश्री विखे कारखान्याचा अहवाल पूर्वी वादगस्त झाला होता. आता याच कारखान्यानं गणेश व डॉ. बाबूराव तनपुरे हे दोन कारख़ाने चालवायला घेतले आहेत. या कारखान्यांचा होणारा तोटा डॉ. विखे कारखान्यांच्या सभासदांच्या डोक्यावर बोजा म्हणून पडतो आहे. पद्मश्री विखे कारखान्यावर  गणेश कारखान्यामुळं कसा 48 कोटींचा तोटा झाला, याचा भांडाफोड विखे कारखान्याच्या सर्वसाधारण सभेत करण्याचा डॉ. अशोक विखे व प्रवरा शेतकरी मंडळाचे नेते अरुण कडू यांचा प्रयत्न होता. त्याची पत्रकंही संबंधितांनी वाटली. त्यामुळं त्यावर जास्त चर्चा होऊ नये, तसंच डॉ. अशोक व अन्य विरोधक येण्यापूर्वीच विखे कारखान्याची सर्वसाधारण सभा कशी उरकती घेण्यात आली आणि माध्यमांनाही कसं सर्वसाधारण सभेपासून  दूर ठेवण्यात आलं होतं, हे सर्वज्ञात आहे. माहितीचं आणि पारदर्शकतेचं युग असताना काही लपवायचं नव्हतं, तर इतकी गोपनीयता का पाळण्यात आली, हा प्रश्‍न उरतोच. आता तर प्रवरा शेतकरी मंडळाच्या ठिकठिकाणी सभा होत असून त्यात डॉ. अशोक यांचं दिल्लीवरून संभाषण मुद्दाम ऐकविलं जात आहे. राधाकृष्ण विखे यांचं भाजपशी जुळवून घेणं आणि त्यांची मुख्यमंत्र्यांशी असलेली मैत्री कशासाठी यामागचं कारण विखे कुटुंबातील भाऊबंदकी आणि न्यायालयीन लढ्यात मदत मिळावी, हाच हेतू असल्याचं उघड उघड बोललं जातं.
दोन भावांतला हा वाद आता त्यांच्यापुरता मर्यादित राहिला नाही. त्यात आता राधाकृष्ण यांचे चिरंजीव सुजयही ओढले गेले आहेत. मुळा-पˆवरा वीज सहकारी संस्थेनं दुष्काळगˆस्तांसाठीची 17 कोटी रुपयांची रक्कम वाटली नसल्याचं उघड झालं आहे. लेखापरीक्षकांनी त्यास आक्षेप घेतल्यानंतर आता पˆवरा शिक्षण संस्थेचे माजी कार्याध्यक्ष डॉ. अशोक विखे यांनी शहर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. डॉ. सुजय विखे हे या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. डॉ. अशोक विखे यांनी दिलेली फिर्याद पोलिसांनी दाखल करून घेतलेली नाही. ती सहकार खात्याकडं पाठविण्यात आली आहे. वीज वितरण परवाना रद्द झाल्यानंतर मुळा-पˆवरा वीज संस्थेचं कामकाज बंद पडलं आहे; मात्र वीजवितरणाच्या जाळ्यापोटी संस्थेला महावितरणकडून भाडं मिळतं. सध्या डॉ. सुजय विखे हे संस्थेचा एकतर्फी कारभाार पाहत आहेत. 1992 ते 2003-04 या कालावधीत संस्थेचे अध्यक्ष, अण्णासाहेब म्हस्के होते. त्यानंतर डॉ. सुजय विखे हे अध्यक्ष आहेत. याच कालावधीतील रक्कम वीजगˆाहकांना वाटण्यात आलेली नाही. अण्णासाहेब हे डॉ. अशोक यांचे काका आहेत. संस्थेचे लेखापरीक्षण नगर येथील राजेंद्र गुंदेचा व कंपनीनं केलं आहे. 1992 ते 2004 या कालावधीत संस्थेच्या कार्यक्षेातील दुष्काळगˆस्तांसाठी अनुदान म्हणून गˆाहकांना 52 कोटी रुपये वाटपासाठी आले होते; पण संस्थेनं 34 कोटी 33 लाखांचं वाटप केलं. 17 कोटी 62 लाख रुपयांचं अनुदान न वाटता ते संस्थेच्या गˆाहक सहभााग या खात्यात पडून आहे. हे अनुदान संस्थेनं सरकारला परत करायला हवं होतं किंवा गˆाहकांना वाटायला हवं होतं. एकपˆकारे संस्थेने या अनुदानाचा गैरवापर केल्याचा ठपका लेखापरीक्षकांनी ठेवला होता. सरकारी अनुदानाचा असा गैरवापर चुकीचा असून सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार संस्थेच्या संचालक मंडळावर कारवाई करावी, असं विखे यांनी फिर्यादीत म्हटलं आहे. संस्थेच्या सभासदांच्या खात्यावर दुष्काळी अनुदान वर्ग न केल्यानं ते थकबाकीदार राहिले. त्यामुळं त्यांना निवडणुकीत मतदानाचा हक्क राहिला नाही. संस्थेवरील वर्चस्वाकरिता जाणीवपूर्वक सरकारी अनुदानाचा गैरवापर करण्यात आला. हे अनुदान संस्थेत पडून असलं, तरी ते वर्ग न करण्यामागं राजकीय हेतू होता. पोलिसांनी फिर्याद दाखल करून घेतली नाही तर, उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा विखे यांनी दिला आहे.