जीएसटीचे कर कमी होऊनही आक्रोश कायम
दि. 08, ऑक्टोबर - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन दिवसांपूर्वी ज्या वस्तू व सेवा कराचं समर्थन केलं, त्याच करात जनतेच्या रोषापोटी सरकारला बदल करावा लागला. व्यापार्‍यांना महिन्यातून तीन वेळा विवरणपत्र भरण्याचा होणारा त्रास, जीएसटी नेटवर्कमध्ये कायम येणारे अडथळे, जीएसटीच्या जादा दरामुळं ठप्प झालेले व्यवहार, त्याचा बाजारपेठेवर झालेला परिणाम, मंदीसदृश्य परिस्थिती, बेरोजगारीत झालेली वाढ यामुळं अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जीएसटी परिषदेत 27 वस्तूंवरील करात कपात केली. सोन्या-चांदीच्या पन्नास हजारांवरील दागिन्यांच्या खरेदीसाठी केलेली पॅनकाडऱ् सक्ती आता मागं घेण्यात आली आहे. दसरा, दिवाळी सण मोठा, नाही आनंदाला तोटा असं म्हटलं जायचं; परंतु सरकारच्या धरसोड वृत्ती, महागाई, नोटाबंदी, जीएसटी आदीमुळं उद्योग, बँका, व्यापार आदी अडचणीत आले आहेत. रिझर्व्ह बँकेनं दोन दिवसांपूर्वीच चलनवाढीची तसेच महागाई वाढीची भीती व्यक्त केली होती. शेतीमालाला भाव नाही. व्यापार्‍यांकडं माल पडून आहे. त्यामुळं किराणा, कापड बाजारासह सर्वंच बाजारात कमालीची मंदी आहे. त्यामुळं सरकारवर चोहोबाजूंनी टीका होत आहे. ज्या समाजमाध्यमांचा आधार घेऊन भाजपा सत्तेत आला, त्याच समाजमाध्यमांतून सरकारवर आता टीका व्हायला लागली आहे. व्यापारी, तरुणवर्ग हा भाजपचा पाठिराखा. हाच वर्ग आता सरकारवर नाराज व्हायला लागला आहे. समाजमाध्यमांतून हा वर्ग व्यक्त व्हायला लागला आहे. गुजरातमध्ये तर व्यापार्‍यानं पावती पुस्तकावर कमळाला मत देऊन चूक केली, असं छापण्याचं धाडस केलं. भाजपच्या बाजूनं असलेलं फिड़ गुलचं वातावरण अवघ्या काही महिन्यांत बदललं. त्याची सरकारला दखल घ्यावी लागली. सरकारनं जीएसटीत बरेच बदल केले, तरी भाजपच्या मित्रपक्षांनीही नाराजीचा सूर कायम ठेवला आहे. समाजमाध्यमांतून जीएसटीच्या रचनेतील बदलाची खिल्ली उडविली. गुजरातमधील विधानसभेच्या निवडणुका लक्षात घेऊन खाकर्‍याच्या करात कपात करण्याचं समाजमाध्यमातून म्हटलं आहे.
जीएसटी लागू करण्याचा मी निर्णय घेतल्यानं देशात आनंदाचं वातावरण आहे. त्यातच शुक्रवारी जीएसटी परिषदेनं महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केल्यामुळं देशात 15 दिवस आधीच दिवाळी साजरी होत आहे, असं सांगत पंतपˆधान नरेंद्र मोदी यांनी जीएसटीचं समर्थन केलं. गुजरात विधानसभेची निवडणूक होत आहे. तिथं भाजपला वेगवेगळ्या समाजघटकांच्या नाराजीला तोंड द्यावं लागत आहे. मोदी वारंवार गुजरातचे दौरे करून भाजपला बख देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या दौर्‍यात मोदी यांनी जीएसटी लागू झाल्यानंतर तीन महिने त्याचा अभ्यास करू असं आम्ही आधीच म्हटलं होतं, असं सांगितलं. जिथं कुठं उणीव असेल, तक्रार असेल, व्यवहारात कुठे कमतरता असेल किंवा काही त्रुटी असतील, तर त्यात सुधारणा केली जाईल. देशातील व्यावसायिकांना फाईल आणि सरकारी बाबूंची कटकट निर्माण होऊ नये, असं आम्हाला वाटतं. त्यामुळंच ही नवी सिस्टीम लागू करण्यात याली आहे, असं त्यांनी सांगितलं. संपूर्ण देशानं सरकारच्या या निणर्याचं स्वागत केल्याचा दावाही मोदी यांनी केला आहे; परंतु भाजपातील काही अंतर्गत विरोधक, भाजपाचे मित्रपक्ष तसंच विरोधी पक्षांनीही जीएसटी परिषदेच्या निर्णयाची खिल्ली उडविली.
भाजपचा मित्रपक्षाचा असलेल्या शिवसेनेनं जीएसटीच्या दरातील कपातीचं स्वागत केलं असलं, तरी इतके दिवस वसूल केलेला जीएसटी परत करणार का, असा प्रश्‍न विचारला आहे. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी तर कड़वट शब्दांत टीका केली. केंद्र सरकारनं विविध करांच्या रुपातून जनतेची लक्ष्मी ओरबाडून घेतली आहे. त्यामुळं येत्या दिवाळीत लक्ष्मीपूजन कशाचं करायचं, असा संतप्त सवाल ठाकरे यांनी केला आहे. कर कमी करून दिवाळीची भेट दिल्याचं चित्र निर्माण केलं जात आहे; परंतु ही दिवाळीची भेट नाही, तर मी तुम्हाला कळणार नाही, असा त्याचा अर्थ आहे आणि ही सुद्धा आपल्याला भेट वाटू लागली, असं उद्धव यांनी नमूद केलं. जीएसटी मागं घेण्याचा निर्णय हा दिलासा नाही, तर सरकारचा नाइलाज आहे. हे जनतेचं यश आहे. जनतेच्या असंतोषामुळं सरकारनं हा निर्णय घेतला. व्यापार्‍यांनीही एकजुटीनं विरोध करुन सरकारला झुकवलं, ही एकजूट महत्त्वाची आहे, असंही त्यांनी ठणकावलं. या सरकारच्या काळात भारनियमन चालू असल्याबद्दल उद्धव यांनी सरकारला धारेवर धरलं आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या पूर्वीच्या भाषणची आठवण करून देऊन आता वीज खरेदीत गैरव्यवहार तर होत नाही ना, अशी शंका उपस्थित केली. कोळशाचा तुटवडा होणार हे आधी कळालं नाही का, असा सवाल त्यांनी केला.
कीटकनाशके, खत, ट्रॅक्टर, शेतीची अवजारं, शीतगृहं आणि गोदामांची बांधणी या सगळ्यांवर जीएसटी लागल्याने या गोष्टी महागल्या आहेत, तर दुसरीकडं जीएसटीच्या रचनेमुळं देशात रोजगाराची निर्मिती करण्यात दुसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या वस्त्रोद्योग क्षेत्रही आर्थिक गर्तेत सापडलं आहे. काँगˆेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी देशाच्या आर्थिक स्थितीवरून पुन्हा एकदा मोदींना लक्ष्य केलं आहे. मोदींनी जीडीपीची घसरगुंडी आणि जीएसटीच्या अंमलबजावणीचा उडालेला बोजवारा या गोष्टींकडं निवडणुकीच्या नव्हे, तर सामान्य लोकांचा त्रास कमी करण्याच्या दृष्टिकोनातून पाहावं, असा सल्ला त्यांनी दिला. या सगळ्या परिस्थितीमुळं सामान्य लोकांना खूप त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळं त्यांच्याच नजरेतून आर्थिक घसरगुंडी आणि जीएसटीच्या अंमलबाजवणीतील अपयशाकडं पाहणं अधिक संयुक्तिक ठरेल. सरकारनं जीएसटीचे शाब्दिक अवडंबर माजवण्यापेक्षा ही करपˆणाली उत्तम व साधी करण्यावर भर द्यावा, असा टोला राहुल यांनी लगावला. पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणावं, अशी मागणीही त्यांनी केली.
