Breaking News

ऊर्जा बचतीसाठी ‘ईईएसएल’ आणि बांधकाम विभागामध्ये सामंजस्य करार

मुंबई, दि. 24, ऑक्टोबर - राज्यातील पाच हजार शासकीय इमारतींमध्ये ऊर्जा बचतीसाठी उपयुक्त उपकरणे बसविण्यासाठी आज केंद्र शासनाच्या ऊर्जा मंत्रालयाच्या अखत्या रितील एनर्जी एफिसिएन्सी सर्व्हिस लिमिटेड (ईईएसएल) व राज्य शासनाचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रक ांत पाटील यांच्या उपस्थितीत हा करार करण्यात आला.
राज्यातील दीड हजार शासकीय कार्यालये येत्या आठ महिन्यात ऊर्जा बचतीसाठी सक्षम करण्यात येणार असून त्याद्वारे 115 कोटी रुपयांची वीज बिलाची बचत होणार असल्याचे  पाटील यांनी यावेळी सांगितले. हॉटेल ट्रायडंट येथे झालेल्या कार्यक्रमात ‘इमारतींमधील ऊर्जा बचत’ या विषयावरील कार्यशाळेचे उद्घाटनही पाटील यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते  बोलत होते.
पुढील काळात पाणी व कोळसा यांच्या टंचाईमुळे ऊर्जा संवर्धनासाठी बचत हाच मार्ग अवलंबवावा लागणार आहे. राज्यातील शासकीय इमारतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात वीजेच्या  वापरावर खर्च होत असतो. हा खर्च कमी करण्यासाठी व वीजेची बचत करण्यासाठी विभागाच्या विद्युत शाखेमार्फत राज्यातील सर्व शासकीय इमारतींमधील सध्या असलेले दिवे,  (ट्यूब लाईट), पंखे, वातानुकुलित यंत्रणा बदलून ‘ईईएसएल’ने पुरविलेली ऊर्जा बचत करणारी उपकरणे बसविण्यात येणार आहेत. आतापर्यंत राज्यातील 7 कार्यालयामध्ये ही  उपकरणे बदलण्यात आली असून दहा इमारतींचे काम प्रगतीपथावर आहे. उर्वरित इमारतींमधील कामे येत्या आठ महिन्यात पूर्ण करण्यात येणार आहेत. यासाठी ‘ईईएसएल’ सुमारे  350 कोटी रुपयांची गुंतवणूक राज्यात करणार आहे. नव्या उपकरणांमुळे राज्यात दरवर्षी सुमारे 120 दशलक्ष किलो वॅट ऊर्जेची बचत होणार असून राज्याचे दरवर्षी सुमारे 115 क ोटी रुपये वाचणार आहेत, असे पाटील म्हणाले.
राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हरित इमारती (ग्रीन बिल्डिंग) ही संकल्पना राबविण्यास सुरूवात केली आहे. त्यानुसार रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, घनकचरा व्यवस्थापन, वीजेचा क मीत कमी वापर असणार्‍या इमारती बांधण्यात येणार असून या सुविधा असलेल्या शासकीय इमारतींनाच बांधकामाची परवानगी देण्यात येणार आहे, असेही पाटील यांनी सांगितले.