पाणी पुरवठा कार्यकारी अभियंत्यांची खातेनिहाय चौकशी करा : विभागीय आयुक्त पियुष सिंह
येथील पत्रकार भवन येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत समितीचे पदाधिकारी वा.रा.पिसे, प्रमोद पाटील, संजय ठाकरे, सुनिता भांड, लता घाईत, संजय तारापुरे, दत्ता शिंदे, आशिष देशमुख, जगन्नाथ भांड, अँड. गायगोळ, वासुदेवकांत किरड उपस्थित होते. यावेळी पत्रकार परिषदेत माहिती देतांना माजी मंत्री सुबोध सावजी यांनी सांगितले, विभागीय आयुक्त पियुश सिंह यांनी स मितीसोबत बैठक घेऊन जिल्हाधिकारी, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पुढील प्रमाणे निर्देश दिले आहे. जिल्ह्यातील महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण वगळता जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीचे माध्यमातून पुर्ण केलेल्या सर्व योजनांच्या खर्चाचे सनदी लेखापालाकडून 3 महिन्याच्या आत ऑडीट पुर्ण करुन घेऊन त्याबाबतचा योजनानिहाय अहवाल सनदी लेखापालाचे निष्कर्शासह सादर करावा. ग्राम पाणी पुरवठा समितीमार्फत पुर्ण करण्यात आलेल्या व ज्या योजनांचा उद्भव विहिर आहे. अशा सर्व योजनांचे नोंदणीकृत दानपत्र आहे. किंवा असे याबाबतचा अहवाल दानपत्राच्या छायाप्रतीसह या कार्यालयासह सादर करावा. तसेच नोंदणीकृत दानपत्र नसलेल्या प्रकरणांचा तपशील सादर क रावा. ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीमार्फत पुर्ण करण्यात आलेल्या व चौकशीअंती अपहार सिध्द झालेल्या प्रकरणामध्ये वसूल पात्र रक्कम संबंधिताकडून तीन आठवड्यात शासन खाती जमा करुन घ्यावी, अन्यथा सदर ठिकाणी एफआयआर दाखल करण्याची कारवाई करावी. याव्यतिरिक्त चर्चे दरम्यान माजी मंत्री सुबोध सावजी व त्यांचे सोबतचे शिष्टमंडळाने सुच विलेल्या गावातील नळ पाणी पुरवठा योजनांपैकी ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीमार्फत ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जि.प.बुलडाणा कडून पुर्ण करण्यात आलेल्या योजनांची चौकशी इतर जिल्ह्याचे तांत्रिक समितीमार्फत करण्याबाबत तसेच मजीप्रा मार्फत पुर्ण करण्यात आलेल्या योजनांची चौकशी सदस्य सचिव महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मुंबई यांनी मजीप्राचे अधिक्षक अ भियंता मार्फ त करण्यासाठी त्यांना कळविणेबाबत निर्देश देण्यात आले.
चौकशीसाठी सुचविण्याता आलेल्या मेहकर तालुक्यातील 25 गावे, बुलडाणा 5, चिखली 4, खामगाव 2, शेगाव 4, जळगाव जामोद 2, नांदुरा 1, संग्रामपूर 140 गावे पाणी पुरवठा योजना 2 गावे यांचा समावेश आहे. या संपुर्ण प्रकरणात जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यकारी अभियंता यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करुन तातडीने चौकशी करावी, अशी मागणी समिती पदाधिकार्यांनी महसुल आयुक्तांना केल्याची माहिती सुबोध सावजी यांनी दिली आहे.
