कुणबी समाजाच्या मागासलेपणाकडे दुर्लक्ष करू नका - माधव कांबळे

मुंबई, दि. 28, ऑक्टोबर - कोकणातील कुणबी समाज आजही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाही, हे माहित असतानाही राज्य मागासवर्ग आयोगाने या जातीला क्रिमिलेअर अटीमधून  वगळलेले नाही. या बाबतचा आक्षेप नोंदविण्यासाठी कुणबी समाजोन्नती संघा व कुणबी युवा कोकणातील 7 जिल्हाधिकारी व मुंबईत मंत्रालयातील मागास आयोगाचे सहसचिव भाऊ राव गावित यांना निवेदन दिले. यावेळी कुणबी समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
प्रामुख्याने कोकणातील ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, मुंबई व मुंबई उपनगर मध्ये वास्तव्यास असणारा.. कुणबी हा सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या राज्यातील  अन्य कुणब्यांपेक्षा व इतर कोणत्याही समाजापेक्षा अधिक मागास असल्यामुळे त्यांना रितसर सर्वेक्षणांती ब्रिटिश राजवटीत मध्यम वर्गातून (खपींशीाशवळरींश लश्ररीी) इतर  मागासवर्गाच्या यादीत 7 ऑक्टो. 1940 च्या शासकीय ठरावानुसार समाविष्ट करण्यात आले होते. सदर समाजाला लीशराू श्ररूशी ची अट कायम ठेवताना मागासवर्ग  आयोगाने/राज्यशासनाने नोंद घेणे आवश्यक होते. कोकणातील कुणबी समाजाचे म्हणणे ऐकून न घेता व योग्यप्रकारे सर्वेक्षण न करता कुणबी समाजाविरोधी अहवाल देणे अन्यायक ारक आहे. कोकणातील कुणबी समाज हा पिढ्यानपिढ्या जाचक खोतीपद्धतीचा बळी ठरला व वेठबिगार म्हणून त्याला राबविण्यात आल्यामुळे सामाजिकदृष्ट्या अतिमागास आहे. तरी  सदर निर्णयाचा शासनाने फेरविचार करावा व संपन्न गटाची (उत्पन्न मर्यादेची) अट पूर्णत: रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाने 2014 रोजी समाजातील ओबीसी घटकातील जातीच्या समूहाचा अभ्यास करून आर्थिकदृष्ट्या असक्षम असणार्‍या 103 ओबीसी जातींना क्रिमिलेअर या  अटीमधून वगळण्यात आले आहे. मात्र, कुणबी जातीला नॉन क्रिमिलीयर या अटीमधून वगळण्यात आलेले नाही. याबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाने 5 ऑक्टोबर ते 26 ऑक्टोबर  या कालावधीत शासनाकडून सूचना आणि आक्षेप मागविण्यात येत असल्याची जाहिरात वृत्तपत्रात आयोगामार्फत प्रसिद्ध करण्यात आली होती. याबाबत कुणबी समाजाने आपला  आक्षेप जिल्हाधिकारी यांच्याकडे नोंदविला आहे.
महाराष्ट्रसह कोकणात 72 टक्के कुणबी समाज वास्तव करतो. आजही हा समाज आर्थिक दृष्टी मागासलेला आहे. मात्र, राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या अभ्यासात कुणबी समाज  हा आर्थिकदृष्टी सक्षम असल्याचे शासनाकडे निर्द्शनात दाखवले आहे. पण, प्रत्यक्षात राज्य मागासवर्ग आयोगाने कुणबी समाजाचा कोणत्या प्रकारे अभ्यास केला आहे. याबाबत कु णबी समाजाने प्रश्‍न उपस्थित केला आहे. आजही कुणबी समाज खेडोपाड्यात राहत असून, आजही शेतीशी निगडीत असल्याने तो शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक बाबतीत खूप  मागे आहे. त्यातच कुणबी समाजाला क्रिमिलेअर दाखला काढण्यासाठी अनेक कागदपत्रे गोळा करावी लागतात. आर्थिक भुर्दुंड सोसावा लागतो. तरीही काही समाज बांधवाना हा  दाखला मिळतही नाही.