खरे आदिवासी संपवण्याचा सरकारचा डाव
माजी मंत्री मधुकरराव पिचड याबाबत पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका विषाद केली. यावेळी माजी मंत्री पद्माकर वळवी, माजी आमदार शिवराम झोले उपस्थित होते.याप्रश्नी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेच्या वतीने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांना निवेदन पाठविले आहे. तसेच त्यांची व राज्यपालांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन याबाबत चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.ते पुढे म्हणाले की,राज्य मंत्रीमंडळाने 3 ओक्टोबर 2017 रोजी सामाजिक न्याय विभागाने जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत जो निर्णय घेतला,वैधता प्रमाण पत्र तपासणी न करता ते देण्याचे धोरण स्वीकारले,या प्रस्तावाला मंजूरी दिली.कायद्याच्या पद्धतीत तो आदिवासी विकास विभागाला लागू होतो.सदर निर्णय बेकायदेशीर व आ दिवासी जमातीच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण करणारा आहे. आदिवासी हे निसर्ग धर्म पालन करणारे , स्वतंत्र वैशिष्टे असणारी जमात असून भारतीय राज्य घटनेने प्रत्येक राज्यासाठी स्वतंत्र अनुसूचीत जमातीची यादी जाहीर केली आहे व आदिवासिना आरक्षण व इतर स्वतंत्र कायदेशीर अधिकार व सुविधा दिल्या जात आहे.त्यांच्या आरक्षणातील रिक्त जागा व आदिवासी समाजातील शैक्षणिक आरक्षण, शासकीय सेवेतील आरक्षण , राजकीय आरक्षण व भारत सरकारच्या विविध आरक्षित जागेवर प्रवेश करण्यासाठी व घटनात्मक तातूडींवर आक्रमण करण्यासाठी बिगर आदिवासी व्यक्ति खोट्या जातीचे प्रमाण पत्र व खोटे वैधता प्रमाण पत्र घेऊन आदिवासींचे आरक्षण हडप करीत आहे. याबाबत बोगस आ दिवासींवर गुन्हा दाखल करून , प्रशासकीय कारवाई करून त्यांना आशिक्षा देणे आवशयक आहे. त्याऐवजी शासन बोगस आदिवासिना सरक्षण देण्याचा प्रयत्न करीत आहे ही बाब निषेधार्ह आहे.
राज्यातील खोटे जातीचे धारण करणार्या व्यक्तींनी भ्रष्ट प्रवृत्तींनी शासकीय अधिकार्यांची दिशाभूल करून महसून विभागाला फसवून मोठ्या प्रमाणावर आदिवासीच्या नावाने खोटे जातीचे दाखले आहे.सदर दाखले शिक्षण अभ्यासक्रमात प्रवेश घेताना , शासकीय नोकरीत प्रवेश करताना , उच्च पदावर बढती घेऊन बोगस आदिवासिनी आरक्षणात अतिक्रमण केले आहे.त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने सन 2000 मध्ये जातपडताळणी कायदा केला व राज्यात लागू केला.जात पडताळणी समिती सन 1982 पासून महाराष्ट्र राज्यात कार्यरत आहे. सादर समिती जातपडताळणी करण्यास सक्षम व कायदेशीर असल्याचे उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच मान्य केलेलं आहे.जात वैधता प्रमाण पत्र तपासणी समिती त्यांचे अर्धन्यायिक अ धिकार वापरुन कायद्याद्वारे व शासनाच्या आदेशाचे पालन करीत आहे.जात वैधता प्रमाण पत्र तपासणी समितीच्या काही अधिकार्यांना काही प्रकरणात उमेदवारांनी चुकीची माहिती देऊन समितीला दिशाभूल करून उच्च न्यायालयाच्या काही निर्णयाचे अति व शर्ती टाकून वैधता प्रमाण पत्र दिले गेले आहे. काही वैधता समितीतील अधिकार्‍यांनी पूर्ण चौकशी न क रता दक्षता पथकाच्या अहवालाची दखल न घेता, अधिकार्यानी पैसे घेऊन वैधता प्रमाण पत्र अनुसूचीत जमातीच्या नसलेल्या व्यक्तिला व उमेदवारांना या आधी दिल्याचे निदर्शनास आले आहे. सन 2000 च्या जात पडताळणी कायद्याच्या नियम 11 व 12 मध्ये स्पष्ट तरतूद केली आहे. कायद्यातील व नियमातील तरतुदीप्रमाणे प्रशासकीय कामकाज समितीने क रावे असेच अपेक्षित आहे.बोगस आदिवासी वडिलांच्या रक्तातील नात्यांतील नियम बाह्य पद्धतीने घेतलेल्या वैधता प्रमाण पत्राच्या आधारे इतर नातेवाईकांना वैधता प्रमाण पत्र द्यावे अशी मागणी शासनाकडे ते करीत आहे.बोगस आदिवासींच्या बेकायदेशीर मागणीला महाराष्ट्र सरकार बळी पडले. सामाजिक न्यायविभागाच्या ज्या वैधता प्रमाण पत्रासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाला आम्ही आदिवासी समाज व नेते विरोध करीत असून हा निर्णय आदिवासी विकास विभागाला म्हणजेच आदिवासिना लागू करू नये अशी मागणी पिचड यांनी यावेळी केली. राज्याच्या या धोरणाला खुद्द आदिवासी मंत्र्यांचाही विरोध आहे. आदिवासी समाजात घुसखोरी करणार्या बोगस आदिवासिना नोकरीतून कमी करावे, त्यांच्या पदव्या रद्द कराव्यात, शिक्षणातील आरक्षणही घेतले असेल तर ते रद्द करावे अशीही मागणी पिचड यांनी यावेळी केली. राज्यातील 17 जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी लोक राहतात, हे सर्व आता रस्त्यावर उतरणार असून मराठा क्रांती मोर्चाप्रमाणे विराट आदिवासी क्रांती मोर्चे काढले जातील असेही पिचड शेवटी म्हणाले.
