मुख्यमंत्री महोदय आठवा जरा तुमचेच शब्द

दि. 07, ऑक्टोबर - विरोधात असलं, की एक बोलायचं आणि सत्ता आली, की दुसरंच याला कोणताही पक्ष आणि त्याचा नेता अपवाद नाही. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचंही तसंच झालं आहे. विरोधात असताना देवेंद्र फडणवीस अत्यंत आक्रमकपणे आघाडी सरकारनं केलेल्या भारनियमनाविरोधात बोलत होते.  महाराष्ट्रातल्या गˆामीण भागात अजूनही लोडशेडिंग आहे. शेतकर्‍याला वीज मिळत नाही. त्याच्या शेतामध्ये पाणी आहे; पण वीज नाही. त्यामुळे तो सिंचन करु शकत नाही. आज मुलं शिकू शकत नाहीत. महाराष्ट्राच्या स्थापित क्षमतेच्या केवळ 50 टक्के वीजनिर्मिती होते. कारण आम्हाला महागडी वीज विकत घ्यायचीय. खासगी लोकांची. आणि मग महागड्या दरानं तीच वीज विकायची. त्यातून हजारो कोटी कमवायचे. कोळशाचा घोटाळा करायचा. खरेदीचा घोटाळा करायचा. महाराष्ट्राला अंधकार देणार्‍यांना दूर करू. महाराष्ट्रात प्रकाश आणू शकतील, अशांना महाराष्ट्राची सत्ता देऊ, हेच आपल्याला ठरवायचंय, असं फडणवीस यांनी भाजपचे प्रदेशाध्याक्ष असताना म्हणाले होते. केंद्राबरोबरच राज्याच्या सरकारविरोधातही जनतेचा रोष होता. त्यामुळं काँग्रेस आघाडी सरकारचा पराभव करून जनतेनं भाजपच्या हाती सत्ता दिली. पहिली तीन वर्षे चांगली गेली; परंतु आता विजेची मागणी वाढल्यानं सरकारनं भारनियमन लागू केलं आहे. त्यानंतर फडणवीसांचा हा जुना व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. त्यातून फडणवीसांची आश्‍वासनं कशी फोल ठरली आहेत, हे दिसून येतं.
वीजटंचाईमुळं ठाणे, नवी मुंबई, पुण्यासह राज्यातील सर्व महानगरांमध्येही तातडीचं भारनियमन सुरू झालं आहे. ऐन ऑक्टोबर हीटमध्ये लोकांचा चांगलाच फटका बसला आहे. दिवाळी हा प्रकाशाचा सण असतो. दिवाळीच्या काळातच प्रकाशगडाखाली अंधार निर्माण झाला आहे. शहरी भागात तीन तास तर गˆामीण भागात नऊ तासांपर्यंत भारनियमन करण्यात येत आहे. राज्यात 2200 ते 2300 मेगावॉटचं भारनियमन होत असल्यानं कृषीपंपांच्या विजेतही दोन तासांची कपात करण्यात आली आहे. पावसानं विश्रांती घेतली आहे. आता पिके पाण्यावर येत आहेत. त्याच वेळी नेमंक भारनियमन सुरू झाल्यानं शेतकर्‍यांतून नाराजी आहे. एकरी उत्पादकता घटण्याची भीती आहे. दिवाळीवरही भारनियमनाचं संकट आहे. त्यामुळं मिळेल तेवढी महागडी वीज खरेदी करण्यासाठी महावितरणची धावपळ उडाली आहे. ऑक्टोबरमध्ये उन्हाची तीव्रता वाढत असते, हे महावितरण आणि राज्यकर्त्यांना माहीत होते. कोळशाची टंचाई असल्यानं महाराष्ट्रात स्थापित क्षमतेइतकीही वीज निर्माण होत नाही. त्यामुळं बाहेरून वीज विकत घ्यावी लागेल, याचा अंदाज सरकारला आला नाही का? पंतपˆधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला अर्पण केलेल्या सहापैकी चार वीज पˆकल्प कोळशाअभावी बंद आहेत. जागोजाग वीज गूल असून विजेची तूट वाढत चालली आहे. ऑक्टोबरमध्ये 17 हजार पाचशे मेगावॉटची मागणी असताना  आता सुमारे अडीच हजार मेगावॉटचा तुटवडा जाणवत आहे. मोदींनी देशाला अर्पण केलेल्या सहापैकी कोराडीतील दोन, तर चंद्रपूरचे दोन पˆकल्प सध्या बंद आहेत. कोळशामुळं हे संकट आलं असल्याचं सांगितलं जात असलं, तरी महाजनको व महावितरण कंपन्यांच्या कारभारातील अनियमितता हेच मुख्य कारण असल्याचं समोर आलेे आहे. ऑक्टोबर हीटमुळं विजेची मागणी वाढणार हे लक्षात येऊनही महावितरणनं पुरेशी व्यवस्था केली नसल्यानं गˆाहकांना मोठा फटका बसतो आहे.
उन्हाळ्यात तसंच ऑक्टोबरमध्ये घरगुती, व्यापारी व शेतकरी वीज गˆाहकांकडून मागणी वाढते. शेती पंप व वातानुकूलित यत्रंणेसाठी मागणी वाढत असल्यानं तशी व्यवस्था अपेक्षित आहे. सध्या 17, 500 मेगावॅटची गरज असताना तेवढी वीज उपलब्ध होत नसल्यानेंराज्यात जागोजाग 5 ते 6 तास भारनियमन सुरू झालं आहे. विशेष म्हणजे गˆामीण भागात काही ठिकाणी 12 ते 14 तास वीज गायब असल्याने शेतकर्‍यांचे हाल होत आहेत. गेल्या 17 वर्षांत पायाभूत सुविधांसाठी म्हणजे वाहिन्या टॉवर्स, वीज उपकेंद्र, वीज रोहित्रे, इत्यादींसाठी वीज नियामक आयोगाच्या मान्यतेेनं महावितरण कंपनीनं तब्बल 50 हजार कोटींचा खर्च केला आहे;  मात्र तरीही गेल्या 3 ते 4 वर्षांत वीज खंडित होण्याचे पˆकार मोठया पˆमाणावर वाढले आहेत. विशेष म्हणजे हा खर्च गˆाहकांच्या खिशातून करण्यात आला आहे. तरीही गˆाहकांना सेेवा देण्यात वीज कंपन्या अपयशी ठरल्या आहेत. महाजनकोकडं कोळसा नसल्यानं वीजनिर्मितीवर परिणाम होत असल्याचं दिसत असताना महावितरणला खासगी बाजारातून वीज घेता आली असती. खासगी बाजारात वीज उपलब्धही होती; परंतु ती घेण्यासाठी चांगली योजना आखण्याची गरज होती. आता आणखी काही दिवस कोळसा उपलब्ध होणार नसल्याचं लक्षात आल्यावर महावितरणनं धावपळ सुरू केली आहे. राज्यात सुरू असलेल्या भारनियमनाविरोधात राज्यातील जनतेत संताप व्यक्त केला जात असून विरोधकही रस्त्यावर उतरले आहेत. नगरमध्ये सत्ताधारी भाजपनं भारनियमनाविरोधात आंदोलन केलं. विरोधकांच्या हाती आयतं कोलित आल्यामुळं हे आंदोलन नसून अधिकार्‍यांशी चर्चा केली अशी सारवासारव भाजप नेत्यांनी केली. केंद्रात आणि राज्यात भाजपची सत्ता आहे. भारनियमनमुक्त  राज्याचं आश्‍वासन देणार्‍या भाजपच्या काळात विजेच्या तुटवडयामुळं राज्यात भारनियमन करण्याची नामुष्की ओढावली आहे. दुसरीकडं कोयना धरणात पुरेसं पाणी असतानाही तेथील वीज निर्मिती क्षमतेइतकी केली जात नाही. राज्यात विजेची टंचाई दाखवून वीज विकत घेण्यासाठी दबाव निर्माण करण्याचा आणि वीज खरेदीतून खिसे भरण्याचा तरह ा प्रयत्न नाही ना, अशी शंका घेतली जात आहे. मुख्यमंत्र्यांनीच हा आरोप केला होता. आता सरकार त्यांचं असताना तशीच परिस्थिती निर्माण झाल्यानं त्यावर त्यांचं काय उत्तर असेल?