आता ग्रामपंचायत स्तरावरही राबवणार ’झीरो पेंडन्सी’
जिल्ह्यात 300 पेक्षा जास्त वर्गखोल्या धोकायदायक आहेत. त्या पाडून नवीन बांधण्यासाठीची मंजुरी प्रक्रिया फारच किचकट आहे. जिल्हा परिषद बांधकाम अभियंत्याने अहवाल सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अभियंत्याकडे सादर करायचा. त्यांच्याकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर पुन्हा शासनाकडे प्रस्ताव सादर करणे, अशी किचकट प्रक्रिया आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग तांत्रिक मार्गदर्शन करतात. जिल्हा परिषद बांधकाम अभियंत्यांना तांत्रिक ज्ञान असते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेला हे अधिकार द्या, अशी मागणी अध्यक्ष संजय शिंदे यांनी केली. धोकादायक वर्गखोल्यांमुळे विद्यार्थी संख्येवर परिणाम होत आहे. रिक्त पदांप्रश्‍नी स्वतंत्र बैठक लावण्याचे आश्‍वासन विभागीय आयुक्तांनी दिले. शेतजमीन मागणीचे 100 अर्ज प्रलंबित पुनर्वसन विभागाच्या बैठकीत उजनी धरण प्रकल्पग्रस्तांचे 100 अर्ज त्या विभागाकडे प्रलंबित असल्याचे आढळले आहे. त्या अर्जांवर येत्या दोन महिन्यांत कार्यवाही करून प्रकल्पग्रस्तांना जमीन देण्याचे आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी आदेश दिले आहे. जेथे नवीन गावे वसवली आहेत त्यांना सुविधा देण्यासाठी आराखडा सादर करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांना केल्याची माहिती विभागीय आयुक्त दळवी यांनी या वेळी दिली.
