मनोरा आमदार निवास गैरव्यवहार प्रकरणी मोक्का लावण्याची मागणी

संगनमत करून बनावट दस्त, खोट्या निविदा,नोंदी करण्यात नाशिकच्या अधिक्षक अभियंत्याचाही सहभाग

मुंबई, दि. 07, ऑक्टोबर - जनतेच्या प्रश्‍नावर नेहमी सजग पहारा ठेवणार्या आमदारांच्या डोळ्यात संगनमत करून करोडोंचा अपहार करणारे  साबां अभियंत्यांवर संघटीत गुन्हेगारी कायद्या अंतर्गत गुन्हा दाखल व्हावी अशी मागणी पुढे आली आहे. या प्रकरणात प्रथम दर्शनी शहर इलाखाच्या कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके, शाखा अभियंता भुषण फेगडे, धोंडगे हे दोषी आढळले असून बढतीवर नाशिकला आलेले अधिक्षक अभियंता रणजीत हांडे यांचाही हा गैरव्यवहार घडवून आणण्यात सिंहाचा वाटा असल्याचे समोर आले आहे. एकुणच या सर्व मंडळींनी संगनमत करून संघटीतपणे केलेल्या कटाचा हा भाग असल्याने मोक्काची अमंलबजावणी व्हावी या मागणीला लोकमंथनचा सक्रिय पाठींबा आहे.
आमदार जनतेच्या विविध प्रश्‍नांवर सरकारला धारेवर धरतात,प्रशासनातील उणिवा निदर्शनास आणून त्या दुर करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असतात.म्हणजेच आपले लोकप्रतिनिधी सजग आहेत हा आपला एरवी समज. पण मुंबई साबां प्रादेशिक विभागांतर्गत शहर इलाखा साबांमंडळाने हा समज धादान्त खोटा ठरवून आमदारांच्या डोळ्यात धुळ फेकता येऊ शकते हे सिध्द केले आहे.
मनोरा आमदार निवासाच्या डागडूजी आणि देखभालीवर सन 2012 ते 2017 या कालखंडात कोट्यावधी रूपयांचा निधी खर्च झाला आहे.साबांच्या लेखा नोंदीत  हा खर्च दिसत असला तरी प्रत्यक्षात मनोरा आमदार निवासातील तब्बल दहा आमदारांच्या खोल्यांवर झालेला खर्च निव्वळ कागदावर दिसतो,काही ठिकाणी झालेल्या कामांना सक्षम अधिकार्यांची मंजूरी न घेता निधी खर्च दाखविण्यात आला आहे.
सन 2012 पासून दै.लोकमंथनने हा विषय हाताळून शहर इलाखा विभागाच्या गैरव्यवहाराचे धिंडवडे वाचकांच्या चावडीवर आणले आहेत.गेल्या काही दिवसापासून लोकमंथनने मांडलेल्या या मुद्यावर आ.चरण वाघमारे यांनीही लक्ष घातले. महाराष्ट्र विधीमंडळ अंदाज समितीचे सदस्य असलेल्या आ.वाघमारे यांच्या अभ्यासाअंती मनोरा आमदार निवास डागडूजीत प्रचंड गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शन आले. लोकमंथन सोबत आ.वाघमारे यांनीही या गैरव्यवहाराचा पाठपुरावा करून सत्य शोधून काढले.
शहर ईलाखा साबां मंडळातील तत्कालीन कार्यकारी अभियंता यांनी आपआपल्या कार्यकाळात मनोरातील आमदार निवासात प्रत्यक्ष काम न करता केवळ मंजूर निधी खर्च दाखविल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
खोट्या निविदा प्रसिध्द करणे,कामांचे वाटप बनावट करणे,गुणवत्ता अहवाल ,पडताळणी अहवाल एम बी.अशा प्रकारच्या सर्व नोंदी करून आमदारांच्या डोळ्यात धुळ तर फेकलीच पण राज्याच्या तिजोरीवर कोट्यावधीचा दरोडा टाकला आहे.
हा गैरव्यवहार कुणा एकाने केलेला नाही.कार्यकारी अभियंता,उपअभियंता,शाखा अभियंता,टेंडर क्लर्क,बीलींग क्लर्क यांच्यासह संबधित ठेकेदारही या प्रकरणात सहभागी आहेत.या सर्वांनी संगनमत करून संघटीतपणे कट करून सरकारी दस्तऐवजाशी छेडछाड करणे,बनावट दस्त बनविणे,शासकीय निधीचा अपहार असे गंभीर गुन्हे केले आहेत. मुंबई साबांचे अधिक्षक अभियंता ए. बी. सुर्यवंशी यांनी सादर केलेल्या अहवालात या कटाचा सविस्तर तपशिल नमूद आहे. पदभार नसलेल्या कार्यकारी अभियंत्यांची सन 2015 मधील स्वाक्षरी देखील या प्रकरणाविषयी संशय वाढविण्यास कारणीभूत ठरली आहे.याच प्रकरणाशी संबंध याच मुद्यांचा आधार घेऊन या साबां अभियंत्यांवर मोक्का अंतर्गत गुन्हे दाखल व्हावेत अशी मागणी आ.चरण वाघमारे यांनी केली आहे.या मागणीला दै. लोकमंथनने सक्रिय पाठींबा दिला असून शासनाने मोक्का लावण्यात टाळाटाळ केली तर न्यायव्यवस्थेचे दरवाजे ठोठावून मोक्काची अंमलबजावणी करण्यास प्रशासनाला भाग पाडण्याची तयारी ठेवली आहे.
या गैरव्यवहारात सन 2012 पासून कार्यरत असलेले अनेक अभियंते दोषी आढळत असले तरी प्रामुख्याने विद्यमान कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके,शाखा अभियंता भुषण फेगडे धोंडगे, सन 2015 मध्ये शहर इलाखा साबां मंडळाचा कार्यभार सांभाळणारे तत्कालीन कार्यकारी आणि सध्या नाशिकला अधिक्षक अभियंता म्हणून कार्यरत असलेले रणजित हांडे यांची नावे प्रामुख्याने चर्चेत आहेत. या खेरीज आणखी नावे सहभागी असल्याने हा संघटीत कट म्हणून मोक्का लावणे क्रमप्राप्त असल्याचे कायदे तज्ञांचे मत आहे.