Breaking News

प्रज्ञा वाळके यांना निलंबीत करून संघटीत गुन्हेगारी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी), दि. 09, ऑक्टोबर - मनोरा आमदार निवास प्रकरणी झालेल्या गैरव्यवहाराची दखल घेऊन प्रशासनाने केलेली सापत्न असून एकाच  गुन्ह्यात अडकलेल्या संशयितांना शिक्षा देतांना वेगवेगळे मापदंड लावणे न्यायोचीत नाही असा आक्षेप आ.चरण वाघमारे यांनी नोंदविला आहे.या गैरव्यवहारात प्रथम  दर्शनी मुख्य संशयीत असलेल्या कार्यकारी अभियंता यांची केवळ बदली करून त्यांच्या सहकार्यांचे निलंबन करणे नैसर्गीक न्यायाची पायमल्ली आहे,प्रज्ञा वाळके यांचे  निलंबन करून हा प्रकार संघटीत स्वरूपाचे कटकारस्थान या व्याख्येत बसणारे असल्याने मोक्कासह कटकारस्थान रचणे असा गुन्हा दाखल व्हावा.तसेच या  प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन पाच वर्षात कार्यकारी अभियंता म्हणून पदभार असलेले किशोर पाटील ,रणजीत हांडे यांच्यासारख्या अभियंत्यांची चौकशी होऊन कारवाई  करावी अशी मागणी आ.वाघमारे यांनी सार्वजनीक बांधकाम विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे केली आहे.
मनोरा आमदार निवास इमारतीत अनेक खोल्यांमध्ये काम न करताच बिल मंजूर करून देयके अदा करण्याचा प्रमाद सिध्द झाल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने दोन  अभियंत्यांना तात्काळ निलंबीत करून कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांना अकार्यकारी पदावर बदली करण्याचा आदेश दिला.वास्तविक मुंबई शहर इलाखा साबां  मंडळाच्या प्रभारी म्हणून कार्यकारी अभियंता हेच या प्रकरणाला प्रमुख जबाबदार असतांना त्यांना बदली देऊन तुलनेत दुय्यम अधिकार असलेल्या अभियंत्यांना  निलंबनाची सजा दिली.हा निर्णय अतार्किक,अविश्‍वासार्ह आणि नैसर्गिक न्यायाच्या चिंधड्या उडविणारा आहे.ही लोकमंथनची भुमिका आहे.नेमक्या याच भुमिकेशी  सहमती दर्शविणारे ठळक मुद्दे आ.चरण वाघमारे यांनी उपस्थित करून न्याय करण्याची मागणी साबां प्रशासनाकडे केली आहे.
तुमसरचे आमदार आणि अंदाज पञक समितीचे सदस्य चरण वाघमारे यांनी साबांचे प्रधान सचिव यांना पाठवलेल्या पञात म्हटले आहे की,ज्या खोल्यांच्या कामांचे  अंदाजपञक बनविण्यात आले,त्या कामासाठी वापरले गेलेल्या साहित्याचे दरबाहेरील असून साहित्य पुरवठा निविदाही काढल्या गेल्यात की नाही याविषयी प्रश्‍नचिन्ह  आहे.330 चौरस फुटाच्या नमुद कामासाठी पाच लाखाचा अपेक्षित खर्च वीस लाखाची मर्यादा ओलांडतो,त्याहीपेक्षा प्रत्येक खोलीवर दहा लाखापेक्षा अधिक खच  दाखविला गेला आहे,वापरलेल्या साहित्य दाराची तपासणी झाली की नाही यावरही संशय येतो.दरसुची बाहेरील दर अंदाजपञकात समाविष्ट करतांना रेट अनालिसीस  ई-निविदा मागवून करण्यात आले की तीन कोटेशन मागवून करण्यात आले?तत्कालीन अधिक्षक अभियंत्यांनी या बाबींची शहनिशा  केली की नाही असा प्रश्‍न  आ.वाघमारे यांनी उपस्थित केला आहे.अंदाजपञकात नमूद खोल्यांमधील सर्व अटम उपस्थित करीत मोजमाप पुस्तकातील नोंदीवरही आमदारांनी आक्षेप घेतला  आहे.अंदाजपञक ,टेंडर,करारनामा,वर्क आर्डर,मोजमाप पुस्तकातील नोंदी ज्या खोल्यांशी संबंधीत आहे,त्याची माहीती अधिकारात माहीती दिलेली असतांना प्रत्यक्षात  मोजमाप पुस्तकात नोंद करतांना कंसात दुसर्या खोलीचा उल्लेख केल्याचे तपासणीत आढळले,हा उपद्व्याप केवळ दोषींना वाचविण्यासाठी केल्याचा गंभीर आरोप  आ.वाघमारे यांनी केला आहे.
खोटे बिल काढण्यात आलेल्या खोल्यांच्या नोंदी का  तपासण्यात आल्या नाहीत असा आक्षेप घेत हा प्रकार संघटीत गुन्हेगारी,कटकारस्थानाचा आहे असा गंभीर  आरोप आ.वाघमारे यांनी केला आहे.या आरोपाच्या समर्थनार्थ आ.वाघमारे म्हणतात की,अधिक्षक अभियंता,कार्यकारी अभियंता,उपअभियंता आणि शाखा अभियंता  यांनी संघटीत होऊन कट (योजना)करून आमदार निवास पाडले जाणार आहे असे समजून खोटे अंदाज पञक ,खोट्या निविदा,खोट्या वर्क आर्डर,खोटे  मोजमाप,खोटे बिल तयार करून शासनाला करोडो रूपयांना फसविले असतांना त्यांच्यावर संघटीत गुन्हेगारी स्वरूपाचा गुन्हा पोलिसांत दाखल का केला नाही असा  सवाल उपस्थित केला आहे.
आ.चरण वाघमारे यांच्या या भुमिकेशी दै.लोकमंथन पुर्ण सहमत असून येत्या दोन दिवसात प्रशासनाकडून सकारात्मक पावले उचलली गेली नाहीत तर आझाद मैदान  पोलीस ठाण्यात स्वतः गुन्हा दाखल करण्यासाठी पुढे येईल.
व्यवस्थापक गायकवाड राजहंसाच्या भुमिकेत
बहुचर्चित मनोरा आमदार निवासाचे व्यवस्थापक म्हणून श्रीकांत गायकवाड हे कार्यरत आहेत.इन्फ्रास्टक्चर किंना सोयीसुविधांशी कुठलीही संबंधित बाब  व्यवस्थापकांची नजर चुकवू शकत नाही.याचाच अर्थ या इमारतीत झालेल्या कामासाठी कुठले साहित्य किंवा मटेरियल आले,किती आले हे श्रीकांत गायकवाड यांच्या  नजरेत आलेच असणार.म्हणजेच या घोटाळ्यात श्रीकांत गायकवाड राजहंसाची भुमिका बजावू शकतात.त्यादृष्टीने या गैरव्यवहाराची चौकशी करणार्या प्रशासनाने  श्रीकांत गायकवाड यांची साक्ष काढणे कायदेशीर दृष्ट्याही अपेक्षित होते.ती साक्ष काढली का? नसेल तर का नाही?
सेवा शर्तीचा भंग
वरिष्ठांची अवज्ञा करणे सेवा शर्तीचा भंग ठरतो.सेवा शर्तीचा भंग करणार्या अधिकार्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद आहे. मनोरा आमदार निवास  घोटाळ्यात मुख्य संशयित असलेल्या कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांनीही आपल्या वरिष्ठांची अवज्ञा करून सेवा शर्तीचा भंग करण्याचा प्रमाद केला आहे.चार  दिवसापुर्वी त्यांनी अधिक्षक अभियंत्यांना डावलून प्रधान सचिव ,मुख्यअभियंत्यांशी पञव्यवहार केला आहे.त्यांच्यावर सेवा शर्तीचा भंग केल्या प्रकरणी कारवाई का  झाली नाही असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.